नेपालमा लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष जनान्दोलन, निःशस्त्र वा सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको नतिजास्वरूप गणतन्त्रको स्थापना भएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै ती महान् सहिद, बेपत्ता, योद्धा र पीडित नागरिकलाई आत्मसम्मानको प्रत्याभूत गराउँदै आजको दिनमा हरेक नेपालीले नेपालीको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रका लागि इतिहासमा फेरि एक पटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
ऐतिहासिक जनान्दोलन २०६२–६३ कोे सफलतासँगै नेपालमा झण्डै अढाइ सय वर्षे राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको मताधिकारद्वारा आवाधिक रूपमा राष्ट्रप्रमुख छान्न पाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना हुनु नै ऐतिहासिक सफलता थियो । त्यसका लागि लामो र कठिन इतिहासले अमूल्य योगदान पुर्याएको विषय घाम झैँ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छर्लङ्ग चित्रित भइसकेको छ ।
दुई/दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराएरै भए पनि २०७२ असोज ३ गतेका दिन गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउँदै बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विवधतायुक्त विषेशतालाई आत्मसात गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प नेपालको पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।
यद्यपि यो संविधानले पनि पूर्ण रूपमा जनजीविका र जनतन्त्रको अझै प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन । तथापि उपर्युक्त प्रकारको परिकल्पना गर्ने कार्यलाई हामीले तात्कालिक रूपमा कम आँक्नु भनेको इतिहासप्रतिको मजाक सिवाय केही पनि हुन सक्दैन । अतः उपर्युक्त प्रकारका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै राज्यको अग्रगामीकरणको दिशामा निरन्तर अगाडि बढ्नु नै उत्तम विकल्प हुने छ ।
राजतन्त्रलाई परास्त गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कतिपय राजनीतिक दल वा तिनका नेताका बिचमा पनि वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बुझ्ने बुझाइमा भ्रमयुक्त चेतनाले घर जमाएको छ । सत्तारूढ नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको वृत्तबाट यो व्यवस्था नै अन्तिम र भरपर्दो स्थायी व्यवस्था हो । यसैको वरिपरिबाट नै जनता र राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण धारणा रहेको छ भने अर्कोतर्फ, हिजो सशस्त्र लडाइँबाट गणतन्त्र स्थापनाको खातिर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भित्रैको दुई फरक खेमा, जो नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) मोहन बैद्यको नेतृत्व र नेकपा (विप्लब) नेतृत्वको पार्टी राजनीतिले यो उपलब्धिलाई निरपेक्षतामा केही पनि होइन भन्ने भ्रमयुक्त अन्तर्विरोधको सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई यान्त्रीकरण (र, हल्का रूपमा पनि) ढङ्गले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यी शक्तिका बिचमा मतैक्यता नहुँदा पनि वर्तमान गणतन्त्रमाथि प्रतिगामी शक्तिहरूले काफी भ्रम पैदा गराउने मौका पाएका छन् ।
वास्तवमा नेपाली जनताका ती अद्वितीय सङ्घर्षका पछाडिको अन्तर्य भनेको नेपालको विकासका लागि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल नै प्रमुख हो । यद्यपि नेपाली राजनीतिले जनताका ती उच्च चाहना÷भावनाको पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको यथार्थ त हो नै, नेपालको वर्तमान राजनीतिको मूल पक्ष भनेकै यो बुर्जुवा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर जनताद्वारा निर्देशित जनतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको स्थापनाका लागि राज्यका सबै अङ्गमा अग्रगामी गुणात्मक परिवर्तनको विकास गराउँदै लैजान सक्नुपर्दछ; र, यो गणतन्त्रमाथि हमला गरी प्रतिगामी स्वार्थअनुरूप राजतन्त्रको पुनःस्थापना गराउन भइरहेको षड्यन्त्रको सबै गणतन्त्रवादीबिचको एकताले चकनाचुर पारिदिनुपर्दछ ।
नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गराई गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा अनवरत जोड दिनुका एउटा प्रमुख कारण हो– शुसासन स्थापना गर्नु । राजतन्त्र कालमा देशको आधाभन्दा बढी ढुकुटी दरबारको पालनपोषणको नाममा खर्चिन्थ्यो । दरबारले उक्त रकम कहाँ, कसरी, किन, खर्च भयो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो ।
२०४७ सालको संविधानले समेत राजाको हातमा असीमित अधिकार प्रदत्त गर्दै राज्यको शक्तिको प्रमुख स्रोत सेना, दरबार नियन्त्रित र निर्देशित थियो । फलस्वरूप दरबार लगामबिनाको साँढेको रूपमा उन्मत्त थियो नै । दरबार वा राजाले चाहेको अवस्थामा संविधानले रोकछेक गर्ने सामथ्र्य थिएन । संविधानभन्दा राजा माथि थिए । फलस्वरूप २०१७ पौष १ गते, २०५९ असोज १८ गते हुँदै २०६१ माघ १९ गतेका काला दिनहरू नेपाली राजनीतिले भोग्नुपरेको थियो ।
२००७ सालदेखि राजाले निरन्तर भारत निर्देशित साझेदारीमा दललाई कज्याउँदै उपयोग गरेका थिए । २०१५ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित सरकार र संसदलाई २०१७ सालमा अपदस्त गरी प्रजातन्त्र दरबारको कब्जामा लुटियो । पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा मुठ्ठीभर पञ्च तयार गरेर जनतालाई रैती बनाउँदै, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेतालाई जेल कोच्ने, गोली ठोक्ने, देशनिकाला गर्नेजस्ता हर्कत् निरन्तर २०४६ सालसम्म हुँदै रहे । तर अन्ततः जनताका अगाडि दरबारले बाध्य भई क्रमशः घुँडा टेक्दै गएको हो ।
राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् जनताले वर्षौंदेखि आशा पालेर आएको सुशासनको सपना गणतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि स्थापित गराउन सकिरहेको छैन । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दरबारिया पञ्चायती शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन् । आफ्ना मतदाताका अगाडि उनीहरू साँढे भएर उभिन खोज्दै छन् । राजाकै शैलीमा कुर्सीका वरिपरि उन्मत्त छन् । भ्रष्टाचार वडादेखि सिंहदरवारसम्म चरम विकास हुँदै गइरहेको छ । सरकारका अधिकांश निर्णय कामकाजी र अपारदर्शी देखिन्नन् । कालोबजारी, तस्करी, असुरक्षा, दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
मौलिक हकमाथि सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाउँदै गएको छ । देशमा शान्ति र विकासको सट्टा युद्ध जन्माउने नियतमा सरकार नै अग्रसर रहेको छ । आस्थाका आधारमा निहत्था मान्छेलाई जेल कोच्ने काम वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ । उद्योगधन्दाको विकासको काम बिल्कुल ठप्प छ । नागरिकको जनधनको सुरक्षा रोजगारीको प्रत्याभूत गर्नतर्फ सरकारले रत्तिभर सौच्दैन ।
झनै विश्वभर फैलिएको मानवजातिलाई नै अस्तित्वको सङ्कट पार्ने गरी कोरोना (कोभिड–१९) को नेपाल प्रवेशसँगै सरकार त्यसको उचित व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जनताको नजरमा गिरेको छ । राज्यको दलालीकरणको व्यवहार निर्णय र चरित्रले जनता आजित भएका छन् । भारत र तेस्रो मुलुकबाट घर भित्रिएका नागरिकको जीवनरक्षा र उनीहरूको गास, बासका लागि सरकार रमिते भएर हेरिरह्यो । फलस्वरूप “भोकका अगाडि उनीहरू रोगसँग पौठेजोरी खेल्दै” पुनः विदेशिन बाध्य भए ।
कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका नाममा राज्यका सबै तहमा बसेकाले अकूत धनार्जन गरिरहेका छन् । रोगको औषधि छैन । भोकाका लागि गासको व्यवस्था भएन । किसानले असार, कार्तिक (खेतीको समयमा) पैसा तिर्छु भन्दा मल, बिउ पाउन सकेनन् । यसरी राज्यले जनताको नजरमा उदासिन भएर टुलुटुलु हेरेर बस्ने धृष्टता गर्याे; जसको परिणाम इतिहासको बेगले उछिट्याएर मिल्काएको राजतन्त्रलाई पुनः स्थापित गराउनका लागि केही देशीविदेशी शक्तिकेन्द्र सल्बलाउन खोजिरहेका छन् ।
वास्तवमा गणतन्त्रामक शासन व्यवस्थाभित्रका शासकले जनतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई कर्तव्यबोधका साथ परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्दछ । जुन दुःख हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताले भोग्नुपरेको थियो, आज तिनै दुःख भोग्नुपर्दाको पीडा जनतालाई अस्वाभाविक छ । तर बुहारीको रिसले छोरी पिट्न कति जायज हुन्छ ? प्रश्न यही हो । के गणतन्त्र स्थापनाका खातिर जीवनको आहुति दिने ती महान् सहिदको रगतको हामीले सम्मान नगर्ने ? के आफैले युगौँदेखि लडेर विजय हासिल गरेको उपलब्धिलाई हामीले नै लात हान्ने ? किमार्थ त्यो गल्ती गरिनुहुन्न । हाम्रो अबको लडाइँ भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पसेर देश र जनताका विपक्षमा राँइदाइँ गर्नेका विरुद्ध लक्षित हुनुपर्दछ, न कि गणतन्त्रका विरुद्ध ।
अहिले देशैभर तीनै तहमा नेकपाको नेतृत्वको सरकार रहेको छ । तथापि स्थानीय तहमा भने काङ्ग्रेसको पनि बलियो उपस्थिति रहेको छ । एकाध स्थानबाहेक हिजो गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेकै दलको नेतृत्वमा सरकार छ; अनि, हिजो गणतन्त्र ल्याउन र निर्वाचन जिताउनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका जनता किन विरोधमा सडकमा निस्किन खौज्दै छन् ? चिसो मनले राजनीतिक दलले सोच्नुपर्दैन र ?
उपर्युक्त प्रकारको स्थिति देशमा पैदा हुनुको मुख्य जिम्मेवारी वर्तमान नेकपा नेतृत्वको ओली सरकार त हो नै, त्योसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि उत्तिकै दोष जान्छ । सरकारका मन्त्रीले भ्रष्टाचार, कमिसनमा सौदा गर्दा प्रतिपक्ष किन मौन बस्छ ? बहुचर्चित वाइडबडी घोटाला, गोरे सुनकाण्डजस्ता विषयमा काङ्ग्रेस पनि मुछियो । ठुला ठुला ठेक्कापट्टा नियुक्तिमा सरकारसँगको सहयात्रा र सहकार्यमा काङ्ग्रेस पनि रमाएको छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारले समेत व्यापक भ्रष्टाचार गरेका खबर छताछुल्ल छन् । गुण्डा परिचालनमा काङ्ग्रेस अझै पन अब्वल भूमिकामा भेटिन्छ । सरकारले जनताको पक्षमा गणतन्त्रको रक्षाको सवालमा उचित प्रत्याभूत गर्न सकेन भनेर आजसम्म काङ्ग्रेसले चुइँक्क बोलेको छैन; अनि, धर्मको आडमा राप्रपाजस्तो प्रतिगामी शक्ति जनतालाई सडकमा बोलाएर आन्दोलित हुँदासम्म नेपाली काङ्ग्रेस मौन बस्नुले प्रश्नचिन्ह खडा हुँदैन र ?
रा.प्र.पा. एक्लै सडकमा आएको छैन, उसले मुख्य गरी दुई पक्षलाई साथमा ल्याएको छ : एउटा– काङ्ग्रेसभित्रका धार्मिक अतिवादी र अर्कोतर्फ, भारतको मोदी धार्मिक नश्लवादी चरित्रलाई अँगालेको प्रष्ट छ; र राप्रपाले जे नाममा जुलुस गराएको भए पनि उसको भित्री शक्ति भारतीय मोदी सरकारको निर्देशन, सहयोग र सहकार्य प्रमुख आधार हो ।
भारतीय नम्बर प्लेटका जिप, कार, मोटरसाइकल र भारतीय नागरिकसमेत ती जुलुसमा उपस्थित भएको सजिलै देखिन्छ भने अर्कोतर्फ, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय युवा कार्यकर्ताको समेत उक्त जुलुसमा व्यापक सहभागिता रहेको छ । आंशिक रूपमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताको पनि उपस्थिति देखिन्छ । अर्कोतर्फ, २० वर्ष आसपासका युवायुवती, जसले २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबारे अनभिज्ञता राख्दछन्, उनीहरू व्यापक रूपमा परिचालित भएको पाइन्छ ।
यी तथ्यबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि नियोजितबाहेक राजतन्त्रको पक्षमा भन्दा पनि ती नागरिकहरू गणतन्त्रभित्रको कुसाशनको विरोधमा उत्रिएका हुन् भन्नेमा दुई मत छैन । गणतन्त्रमाथि यतिविघ्न प्रहार भइरहँदा सरकार किन रमिते भइरहेको छ ? यसर्थ देशको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विगत, वर्तमान र यसको भविष्यसम्मको दीर्घजीवनको मर्म, लक्ष्य र उद्देश्यको गाम्भीर्यतालाई आत्मसात गर्दै हरेक नेपालीले अनुभूति गर्न र गराउनका लागि फेरि पनि २०६२–६३ सालको जनान्दोलनका सहयात्री राजनीतिक दलको बिचमा व्यापक छलफल, एकता र गणतन्त्रप्रतिको इमान्दारी, तत्परताबाट नै प्रतिगामि खतराबाट मुलुकलाई जोगाएर गणतन्त्रलाई कुशासन विरुद्ध सुशासनको व्यवस्थामा रूपान्तरण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
