काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदलाई नेकपा (एमाले) ले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको अवधि आज पुग्दैछ । सम्भवतः जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललगायत २२ सांसदमाथि कारबाही गर्ने छ ।
यदी आजको बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही गरेमा एमालेमा त्यो फुटको घोषणा हुनेछ ।
आफू सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई ‘लालगद्दार’ घोषणा गर्दै ‘अब पार्टीमा कुनै स्थान नरहेको’ बताउनु भएको थियो । आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पार्टीमा नरहने निष्कर्षसहित कारबाहीको प्रक्रिया पुर्याउनका लागि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आज २४ घण्टा पुगेपछि एमालेले नेपालसहित उहाँको खेमाका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निश्चित छ । यसपछि लामो समयदेखि विवादित एमालेका दुवै खेमा आ–आफ्नो बाटो लाग्ने देखिन्छ । त्यसका लागि दुवै पक्ष तम्तयार अवस्थामा छन् ।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलका सदस्यहरूबाहेक नेपाल पक्षका नेताहरू लगाभग पार्टीबाट बाहिरिएको र उनीरूलाई पार्टी विधान अनुसार कारबाही गर्ने बताउँछन् ।
‘कार्यदलमा रहेका साथीहरूले एकताको स्पिरिटलाई कायम राखेको देखिन्छ । तर, अरू साथीहरू वस्तुतः पार्टीबाट बाहिरिएजस्तै अवस्था हो ’ ज्ञवालीले भने, ‘आत्मालोचना नगर्ने र गल्ती महसुस नगर्ने हो भने ती साथीहरू पार्टीमा रहने सम्भावना एकदमै कम रहने भयो । पार्टीको आफ्नो विधान छ, त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गर्छ ।’
तर, ओली पक्षले कारबाही गरेपनि केही फरक नपर्ने नेपाल पक्षीय नेताहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष ओलीको कदमलाई गलत ठहर्याईसकेपछि ओलीले नै आत्माआलोचना गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडा बताउँछन्।
‘उहाँ ओली)ले कतिपटक स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, कतिपटक कारबाही गर्नुभयो, कतिपटक निष्कासन गर्नुभयो, कतिपटक निष्कासन फिर्ता लिनुभयो ? अहिलेको स्पष्टीकरण भन्ने विषय पनि त्यसैको एउटा कडी हो । यसको कुनै अर्थ छैन’ खतिवडाले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म स्पष्टीकरण आएकै छैन, दिने भन्ने त टाढाकै विषय भयो ।’
अब एमालेबाट तेस्रो पटक कारबाही भोग्न तयार रहेका नेपालका सामू ओलीसँग लत्रिएर पार्टी एकता कायम राख्ने वा विद्रोह गर्ने दुई मध्य एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । ओलीका गलत कदमविरुद्ध अडान राख्दै आएका नेपालले दोस्रो विकल्प नै रोज्ने सम्भावना छ ।
त्यसका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य लिएर छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने अवस्था छ । यदी त्यो सम्भव नभए राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजन गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । अथवा एमालेबाट विद्रोह गरेर छुट्टै नयाँ पार्टी गठन हुनेछ ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदलाई सोही आधारमा एमालेले कारबाही गर्न सक्दैन । तसर्थ दल विभाजन ऐन अन्तर्गत वा अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजित भए सांसदहरू यथावत रहन्छन् । तर, नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरे दल त्याग ऐन अन्तर्गत सांसद पद भने गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।