सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये तिन जिल्लामा झण्डै २ हजार बराबर मुक्त हलिया रहेको छन् ।
सुर्खेतमा ४५५ जना, जाजरकोटमा २०१ जना, हुम्लामा १,२५८ जना मुक्त हलिया रहेका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अनुसार अन्य जिल्लाहरुमा मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क संकलनको कार्य हुन सकिरहेको छैन् ।
दैलेख, कालिकोट, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पश्चिममा अहिलेसम्म तथ्यांक हुन नसकेको हो । महासंघका केन्द्रिय महासचिव पर्वत सुनारका अनुसार अहिले केही जिल्लामा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।
उनले भने ,‘मुक्त हलियाबाट उन्मुक्ति दिने खालका कानुन, कार्यक्रम सरकारी क्षेत्रबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’ यद्यपी, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको तहतप्काबाट मुक्त हलियाको समस्या समाधान तर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको उनिहरुको गुनासो छ ।
मुक्त हलियाको प्रश्न हामीले कहिले मुक्ति पाउने ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ जेठ २ गते बर्दिया, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली र सुर्खेत जिल्ला अन्तर्गत सबै मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापनाका लागि आवाश्यक पत्राचार ग¥यो । तर, सुर्खेतका मुक्त हलियाको अबस्था अझै उस्तै छ । उक्त, पत्रमा भनिएको छ,‘पुनःस्थापनाको कार्यलाई यसै बर्ष ( २०७५÷०७६) सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रालयबाट स्थानीयतलाई निर्देशन हुन आदेशाअनुसार अनुरोध छ ।’
उसोत, नेपाल सरकारले ०६५ सालमा नेपाललाई हलियामुक्त घोषणा पनि गरिसकेको नै हो । तर, हलियामुक्त घोषणा भएको लोमो समय भएपनि वास्तविक मुक्त हिलायहरुको अबस्था उस्तै छ ।
हलिया मुक्ति कागजमा मात्रै सीमित भएको सुर्खेतका मुक्त हलियाले गुनासो गरे । सुर्खेतका मुक्त हलियाहरुले साहुको जग्गा–जमिनमा काम गर्न बाध्य रहेको र सरकारी क्षेत्रबाट कुनै सहयोग नभएको गुनासो प्रदेश सरकारका भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी समक्ष राखेका छन् ।
सरकारले हलियाबाट मुक्ति दिए पनि घर जग्गाको व्यवस्थापन गरेन,’ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१० की कमला परियारले भनिन् । २०७१ सालतिर हामीले हलियाबाट मुक्ति पायौँ । तर, सरकारले दिएको आश्वासन पुरा गरेन् ।’ जसका कारण अहिले सडकमा आउनु परेको उनले गुनासो सुनाईन् ।’
सोही ठाउँकी शान्ता चौधरीले पनि यस्तै गुनासो गरिन् । हलिया मुक्ति भनियो ,‘ तर, अझै पनि विछिप्त जीवन बिताउन् हामी विवश छौँ ।’ मुक्त भनेपछि साहुले कामबाट निकालेपछि हामी त्यही जग्गा अधियाँ गरेर खाइरहेका छौँ ।’ यसले न हामीलाई खान पुग्छ न त दुःख नै कम भएको छ ।’
मुक्त हलियाहरुले आफ्नो गुनासो राखे पश्चात प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन् ,‘ हामी पनि सरकार नै हौं केरे ।
तर हामीले चाहँदैमा कुनै जग्गामा घर वा भवन बनाउन सक्ने अबस्था छैन् । हामीले माग गरेको जग्गा संघीय सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन पनि सकिरहेको छैन् ।
तर, समस्या समाधान प्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा आफुहरु मुक्त हलिायको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको दावी केसीले गरिन् ।
