नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चले गरेको फैसलाबारे धेरै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठेका छन् । साथै, त्यो फैसला कानुनीभन्दा राजनीतिक बढी भयो भन्ने आलोचना पनि भएको छ । ती प्रश्नबारे विभिन्न संविधानविद् वा कानुनविद्ले धेरै नै लेखिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टी वा नेताहरूले पनि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट आफ्ना विचार प्रकट गरेका छन् । ती सबैबारे अहिले हामी थप केही चर्चा गर्न चाहन्नौँ । हाम्रो मुख्य जोड सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न अत्यन्त गम्भीर एवं जटिल प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा सही निकास के हो भन्ने हो । यस लेखमा मुख्यतः यही पक्षमाथि नै प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिनेछ । 

एमाले वा माओवादी दुवैसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक वा राजनीतिक मतभेद रहने गरेका छन्, अहिले पनि छन् । उनीहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, त्यसका दुवै घटक एमाले र माओवादीलाई पनि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी मानेका छैनौँ, तिनलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी संगठन मानेका छौँ । नेकपाको ओली सरकारलाई हामीले आफ्नो समर्थन दिएका थियौँ । तर, त्यसका गलत नीति र कार्यशैलीको लगातार र सम्झौताहीन विरोध वा भण्डाफोर गर्ने नीति अपनाउँदै आएका थियौँ । माओवादीसित पनि उनीहरूको जन्मकाल वा सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै हाम्रो तीव्र संघर्ष चल्दै आएको आमरूपमा थाहा भएकै कुरा हो । तर, हामीले कुनै राजनीतिक संगठनप्रतिको एकता वा संघर्षको नीति उनीहरूसित पारस्परिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने आधारमा मात्र होइन, देशको कुनै खास वेलाको राजनीतिक स्थिति र त्यो वेला सम्बन्धित पक्षहरूले अपनाउने नीतिका आधारमा पनि निर्धारण गर्ने गर्छौं । त्यसो गर्दैैगर्दा हामीले कसैप्रति पनि कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह राख्ने गर्दैनौँ । 

संसद्को विघटनभन्दा पहिलेदेखि नै नेकपाभित्रको एकतामा हामीले जोड दिँदै आएका थियौँ । वास्तविकता के हो भने आमचुनावको वेलादेखि नै हामीले उनीहरूको सहकार्यमा जोड दिँदै आएका थियौँ । उनीहरूका बीचमा भएको पार्टी एकतालाई देशको राजनीतिक स्थितिमा सकारात्मक रूपमा लिएका पनि हौँ । यो हाम्रो नेकपाप्रतिको चिन्ता नभएर देशको राजनीतिक स्थितिप्रतिको चिन्ता थियो । एमाले र माओवादीबीच चुनावको वेलामा भएको सहकार्य वा उनीहरूको बीचको पार्टी एकताबाट एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुन नसकेको भए पनि त्यसले प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको थियो । यसको मतलब गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतको पक्षमा उनीहरूको अडानले धेरै मद्दत पुर्‍याएको थियो भन्ने नै हो । राष्ट्रियतासम्बन्धी कतिपय प्रश्नमा उनीहरूले ढुलमुले वा सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै कम्युनिस्ट पार्टी नरहेको भए पनि यी दुवै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुन् । तर, उनीहरूको चरित्र ढुलमुले, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त छ । उनीहरू प्रतिक्रियावादी वा दुस्मन शक्ति होइनन् । हामीले उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिको श्रेणीमा राख्दैनौँ ।

तैपनि, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे उनीहरूले लिएका कतिपय नीतिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौँ । हाम्रो स्पष्ट विचार थियो– नेकपाभित्र फुट भयो भने त्यसको असर त्यो संगठनमा मात्र पर्नेछैन, देशको सम्पूर्ण राजनीति वा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतमा पर्नेछ । त्यस अवस्थामा देशभित्रका प्रतिगामी शक्ति र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले समेत बढी खेल्ने अवसर पाउनेछन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका बीचमा देखा परेको विग्रहलाई विधिसम्मत तरिकाले टुंग्याएर नेकपाको एकतालाई कायम राख्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका हौँ । त्यस सिलसिलामा हामीले ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले नेकपाभित्र फुट भएको पनि स्पष्ट गरेका थियौँ । 

संसद्को पुनस्र्थापनापछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुनः नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएको थियो । संसद्को पुनस्र्थापना एउटा सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्वको कार्य हो । तैपनि, नेकपाभित्रको फुटको परिणामले संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत रहने भएन । त्यसले संसद्भित्र र देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा नै अस्थिरता र अन्योलको वातावरण तयार भएको छ । यस अवस्थामा देशको राजनीतिमा देशी, विदेशी शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने मौका मिल्ने र संसद्भित्र अराजनीतिक एवं सिद्धान्तहीन सौदाबाजीका सम्भावना बढेर गएको छ । यस प्रकारको स्थितिमा नियन्त्रणका लागि हामीले नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएका थियौँ । 

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वाेच्चको फैसलाबाट देशको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । नेकपाको नाम खारेज गर्ने ठहर गरेर सर्वाेच्चले सही फैसला गरेको छ । तर, त्यसले, जस्तो कि संविधानविद् वा कानुनविद्हरूले आमरूपमा मत प्रकट गरेका छन्, निवेदकले माग नगरेको विषयमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको कार्यलाई सही भन्न सकिन्न । नेकपाको नामलाई खारेज गरिसकेपछि उनीहरू एउटै संगठनका रूपमा रहन्छन् वा पूर्वावस्थामा फर्कन्छन् ? त्यो सर्वाेच्चको सरोकारको विषय थिएन । त्यस विषयमा फैसलाका पछाडि न्यायिक पक्षले भन्दा पनि राजनीतिक पक्षले बढी काम गरेको देखिन्छ । यो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ नै– यसका पछाडि कुनै राजनीतिक चलखेलले त काम गरेको थिएन ? राजनीतिक चलखेल भएको भए कसका तर्फबाट भएको हो ? सायद आगामी दिनमा प्रस्ट हुँदै जाला । 

सर्वाेच्चको फैसलापछि औपचारिक रूपमा नै नेकपाको विघटन भएर पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएका छन् । अब सदनमा सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि पक्षसित पर्याप्त बहुमत छैन । त्यसैले बेग्लाबेग्लै पक्षका बीचमा गठबन्धनका कुरा उठिरहेका छन् । गठबन्धनको प्रकृति संगठनात्मक मात्र हुनेछैन । गठबन्धनका सिलसिलामा कैयौँ गम्भीर प्रकारका विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्नहरूमा सौदाबाजीका विषय पनि अगाडि आउनेछन् । जस्तै– एमसिसी, मधेसवादीहरूको मागबमोजिम संविधानमा संशोधन, तराईको विघटन र हिन्दू राष्ट्र तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना आदि । त्यसका पछाडि देशका प्रतिगामी शक्तिहरू वा अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिका बेग्लाबेग्लै प्रकारका षड्यन्त्र वा भूमिका हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । पूर्वनेकपा (एमाले र माओवादी)को फुटबाट त्यस प्रकारको अवाञ्छित परिणाम निस्कनु अनिवार्य छ ।

यसखाले स्थितिमाथि ध्यान दिँदै हामीले एमाले र माओवादीका बीचमा पुनः एकीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौँ । तत्काल एकीकरण सम्भव नभए पनि कमसेकम, उनीहरूका बीचमा संयुक्त मोर्चा बन्नुपर्छ, संयुक्त सरकारको गठन हुनुपर्छ । यसो भएमा अहिले सरकार गठनको विषयलाई लिएर जुन प्रकारका चलखेल भइरहेका छन् र सिद्धान्तहीन सौदाबाजीका कुरा उठिरहेका छन्, तिनलाई रोक्न सकिनेछ । साथै, स्थिर सरकारको गठन पनि हुन सक्छ । एमाले र माओवादीका दुवै पक्षले पारस्परिक विरोध वा कटुताबाट माथि उठेर देशको दीर्घकालीन हित विचारेर काम गर्न सके पार्टी एकता वा संयुक्त मोर्चा पनि सम्भव हुन सक्छ । 

हाम्रो जोड एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा बनेर सरकारको गठन होस् भन्नेमा छ । तर, त्यसपछि देशका सबै समस्याको समुचित समाधान हुनेछ भन्ने पनि होइन । पहिले नेकपाको सरकार भएको बखत जुन खालका समस्या थिए, ती कायम नै रहनेछन् ।
 

तर, त्यस प्रकारको पार्टी एकता वा संयुक्त मोर्चाका लागि एउटा सर्त पूरा हुनुपर्छ । त्यो के भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । नेकपाभित्रको फुट र संसद् विघटनका लागि उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैली तथा चरम पदलोलुपता नै जिम्मेवार छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पदबाट उनको राजीनामा सर्वप्रथम र निर्णयात्मक महत्वको सर्त हो । तर, अहिलेसम्मका उनका कार्यशैलीलाई हेर्दा उनले सजिलैसित राजीनामा नदिने निश्चित छ । त्यसैले एमाले र माओवादी दुवै पक्षका नेता, कार्यकर्ताले दृढ निश्चयका साथ ओलीलाई पछाडि हट्न बाध्य गर्नुपर्छ वा गर्न सक्नुपर्छ । ओलीसितको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई होइन कि मुलुकको राजनीतिक भविष्यमाथि ध्यान दिएर नै उनीहरूले त्यस प्रकारको हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, देशमा गम्भीर दूरगामी राजनीतिक दुष्परिणाम हुनेछन् । 

एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै कम्युनिस्ट पार्टी नरहेको भए पनि यी दुवै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुन् । तर, उनीहरूको चरित्र ढुलमुले, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त छ । तैपनि, उनीहरू प्रतिक्रियावादी वा दुस्मन शक्तिचाहिँ होइनन् । त्यसैले हामीले उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिको श्रेणीमा राख्दैनौँ, उनीहरूको नीति वा भूमिकालाई कतिपय अवस्थामा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । आजको देशको राष्ट्रिय परिस्थितिमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सत्तामा आउनुभन्दा वामपन्थी शक्तिहरू सत्तामा आउनु नै बढी श्रेयष्कर हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट विचार छ । हाम्रो पहिले पनि यही विचार थियो, अहिले पनि छ । यसको एक मात्र उपाय एमाले र माओवादीका बीच एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा नै हो । यसो हुन सकेमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चलखेललाई रोक्न सकिनेछ, सम्भावित कैयौँ राष्ट्रिय दुष्परिणाम रोकिनेछन् । 

अहिले प्रचण्ड र ओली पक्ष दुवै सरकार गठनका लागि नेका र मधेसवादीहरूकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रचण्ड, ओली र नेकाका निम्ति पनि बहुमतका लागि मधेसवादी शक्ति निर्णायक बन्न पुगेको छ । कुनै पक्षलाई समर्थन दिन वा सरकारमा सामेल हुनका लागि मधेसवादी शक्तिले जुन सर्तहरू अगाडि सारेका छन्, ती गम्भीर र राष्ट्रघाती प्रकृतिका छन् । खासगरी, उसले आफ्नो पहिलेदेखिको माग संविधान संशोधनमा विशेष जोड दिने गरेको छ । उसले संविधान संशोधनका लागि जुन माग अगाडि सारेको छ, ती भारतीय साम्राज्यवादले पहिले नै अगाडि सारेका माग हुन् । ती मागमध्ये जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने माग पहिले नै संविधानमा आइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए, पछि ओली प्रधानमन्त्री भएको वेलामा त्यो विधेयक पारित भएको थियो । संविधानको त्यो संशोधनअनुसार पहाडी भूभागका कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र घटे र तराईमा कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र थपिएका थिए । मधेसवादीले अगाडि सारेका संविधान संशोधनको मागमा अंगीकृत नागरिकलाई पनि वंशजको नागरिकसरह सबै उच्च संवैधानिक पदमा स्थान दिइनुपर्ने, पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईमा मात्र बेग्लै प्रदेश बनाउने, स्थानीय निकायको अधिकारलाई कटौती गर्ने आदि सामेल छन् । उनीहरूले टीकापुरमा सामान्य नाबालकसमेतको हत्याको जघन्य अपराधमा सजाय पाएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा पनि उठाइरहेका छन् । सरकार गठनका लागि मधेसवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुको अर्थ उनीहरूका ती सबै मागलाई पूरा गर्नु हुनेछ । 

नेकासित गठबन्धन गर्नुको परिणाम कति घातक हुनेछ ? पहिले प्रचण्ड र शेरबहादुरबीच भएको गठबन्धनको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । त्यो वेलाको ५ नं. प्रदेशबाट तराईका जिल्लालाई अलग गराएर बेग्लै प्रदेश गराउने, संविधानको २७४ नं. धारालाई खारेज गरेर सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खोक्रो पार्ने, स्थानीय निकायको अधिकारलाई कटौती गर्नेसहितको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । जनताको व्यापक संघर्षबाट नै त्यो विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यो वेला सरकारले खुलेआम भारतपरस्त नीति अपनाएको थियो । यदि नेकासमेतसँग गठबन्धन सरकार बन्छ भने पुनः पुरानै इतिहास दोहोरिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । 

आज देशमा एमसिसीको गम्भीर खतरा छ । यो पारित भयो भने नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आउनेछ र नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुनेछ । हाम्रा अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका गम्भीर समस्या पनि छन् । अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई कटौती वा कम गराउन पूरा शक्ति लगाउनेछन् । नेका वा मधेसवादीहरूसितको साझेदारीमा बन्ने सरकारको परिणाम यी सबै नीतिसम्बन्धी प्रश्नमा सौदाबाजी, सम्झौता वा आत्मसमर्पण गर्नु पनि हुनेछ । त्यसैले हाम्रो जोड एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा बनेर सरकारको गठन होस् भन्नेमा छ ।

तर, यसपछि देशका सबै समस्याको समुचित समाधान हुनेछ भन्ने पनि होइन । पहिले नेकपाको सरकार भएको बखत जुन खालका समस्या थिए, ती कायम नै रहनेछन् । सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकता परिरहनेछ । तैपनि, हामीले यस प्रकारको सरकारको गठनमा यस कारण जोड दिएका छौँ कि त्यो सरकार प्रतिक्रियावादीहरूको सरकार वा उनीहरूसित राजनीतिक सौदाबाजी गरेर बन्ने सरकारभन्दा तुलनात्मक रूपले देश र जनताको बढी हितमा हुनेछ । 

आजै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित माधव नेपालको मन्तव्यप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । उनले वामपन्थीहरूको नै सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । तात्कालिक परिस्थितिमा यो विचारले सकारात्मक महत्व राख्छ । यस सन्दर्भमा वामदेव गौतमले चलाइरहेको एकता अभियान पनि उल्लेखनीय छ । ती विचार माधव नेपाल वा वामदेवका मात्र होइनन् भनेर अनुमान गर्ने आधार छ । किनकि, एमाले वा माओवादीको ठूलो पंक्ति एकताको पक्षमा छ । तर, कैयौँ शक्ति यसखाले एकता सफल हुन नदिने पक्षमा लागिरहेका छन् । अमेरिका र भारत दुवैले एकता हुन नदिने प्रयत्न गरिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनीहरूबीच एकता कायम हुन नसकेमा वा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न भएमा प्रतिक्रियावादी सरकार गठनका लागि आधार तयार पार्न, साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा परिस्थितिको सिर्जना गर्न सजिलो हुनेछ । चीन निश्चित रूपले एमाले र माओवादीबीच एकताको पक्षमा छ । तर, नेपालको राजनीतिमा अहिले उसको पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर भएको छ ।

एमाले र माओवादीबीचको एकता वा संयुक्त मोर्चा बनेर बन्ने सरकार नेपालको हितमा छ । तर, यो नेपालभित्रका प्रतिगामी शक्ति वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिका स्वार्थविरुद्ध हुन्छ । त्यसैले देशका प्रतिगामी शक्ति वा साम्राज्यवादी शक्तिका पक्षपातीहरूले उनीहरूबीच एकताको सोचाइलाई पूरै गलत बताउने, आलोचना गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिनका लागि वातावरण तयार पार्ने कुरा प्रस्ट छ । स्वयं एमाले र माओवादीका बीचमा तीव्र कटुताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । उनीहरू आफैँले पनि एकतालाई सहज रूपमा नलिने कुरा प्रस्ट छ । उनीहरूले देशका बृहत्तर हितप्रति ध्यान दिन सकिरहेका छ्रैनन् । सम्भवतः उनीहरूबीचको फुटले देशमा गम्भीर खालका दुष्परिणाम आइसकेपछि भविष्यमा तिनले आफ्नो गल्ती महसुस गर्न सक्नेछन् र पुनः एकताका लागि प्रयत्न गर्नेछन् । तर, त्यस वेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । 

एमाले र माओवादीको एकताले कसैलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुग्छ भने त्यो ओलीलाई नै हो । एकताको अवस्थामा उनको चरम व्यक्तिगत महत्वकांक्षा वा पदलोलुपतामा बाधा पुग्न जान्छ । उनको सम्पूर्ण कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा आफ्नो पदलोलुपतालाई पूरा गर्न उनी आफ्नो संगठन, देश र जनताको हित वा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतमा आँच पुर्‍याउन पछाडि नपर्ने देखिन्छ । स्वार्थपूर्तिका लागि उनी राजावादी, भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादसित राष्ट्रिय हितका विरुद्ध कुनै पनि सौदाबाजी गर्न तयार हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनको नेतृत्व रहँदासम्म एमाले र माओवादीको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा सम्भव नहुन पनि सक्छ । तर, यो नै अहिले देशका निम्ति समाधान हो ।