काठमाडौं । कोरोनाको महमाकारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज छुट दिएका छन् । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा परेको असर र बैंकहरुले दिएका सुविधाहरुबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले एक प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरुले ब्याज छुटमात्रै १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता दिएका छन् । कार्यबाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी रहेको बेला राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिला १० प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
११ चैतदेखि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि कुल ब्याजमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । पछि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर नियुक्त भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन भनेको थियो ।
कुल ब्याजमा १० प्रतिशत छुट भनिएकोमा वाणिज्य बैंकहरुले ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ ऋणीलाई ब्याज फिर्ता दिएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार ब्याजदरमै २ प्रतिशत छुट दिएकोमा ‘क’ वर्गका बैंकहरुलेमात्रै ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छुट दिएका छन् ।
यसैगरी विकास बैंकहरुले ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट दिएका छन् भने ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ब्याज छुट दिएका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत दिएको ब्याज छुट समेत जोड्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कोरोना कहरमा १२ अर्ब २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ योगदान देखिएको छ । यसरी छुट पाउदा निकै समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई निकै ठूलो राहत भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
३५०४ शाखाबाट ४१ हजारले लिए पुनर्कर्जा
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुहिलयत दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको आकार बढाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा स्वीकृत भएको छ ।
‘एकमुष्ट पुनर्कर्जाबाट सातै प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३५०४ वटा शाखाका ऋणी लाभान्वित भएका छन्’ राष्ट्र बैंकले अर्थमनत्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार हालसम्म एकमुष्ट पुनर्कर्जाबाट ४० हजार ९ सय ८३ जनाले सहुलियत प्राप्त गरेका छन् ।
यसमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपयोग गर्ने ऋणीको संख्या ३३ हजार ६ सय १० रहेको छ भने १५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि ५ करोडढ रुपैयासम्म पुनर्कर्जा लिने ऋणीहरुको संख्या ७ हजार ३ सय ७३ जना रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
अन्य शिर्षकका सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या पनि पछिल्लो समय हृवात्तै बढेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा कात्तिक मसान्तमा सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको संख्या करिब १४ हजारले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
असार मसान्तसम्म ३२ हजार ४ सय ४८ जनाले ५५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएका थिए । चार महिनाको अवधिमा ऋण लिनेको संख्या १३ हजार ८ सय ९५ र ऋण रकम २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । जसअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ४६ हजार ३ सय ४३ ऋणीले ७९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएका छन् ।
जसमा ‘क’ वर्गका बैंकहरुबाट ४२ हजार ७ सय ३३ जनाले र ख’ वर्गका बैंकहरुबाट ३ हजार २ सय ७५ जनाले यस्तो ऋण उपयोग गरेका छन् । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुबाट भने २३१ जना र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ११४ जनाले मात्रै सहुलियत ऋण उपयोग गरेका छन् ।
प्रभावित नभएकाले पनि सुविधा पाएः अध्यक्ष दाहाल
कोरोनाका कारण समस्यामा परेकालाई ब्याज छुट दिन केन्द्रीय बैंकले भनेपछि सबै बैंकहरुले दिएका छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान ‘क’ वर्गका अर्थात वाणिज्य बैंकहरुकै छ । वाणिज्सय बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघ दिइएको ब्याज छुटप्रति खुसी नै छ तर सन्तुष्ट भने छैन ।
यसको कारण भनेको समस्यामा नपरेकाले पनि ब्याज छुटको सुविधा उपयोग गरेका छन् । मौदि्रक नीति अगावै बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई धेरै समस्यामा परेकालाई धेरै सहुलियत र समस्यामा नपरेकालाई सहुलियत दिन नपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
कोरोनाका कारण पर्यटन, होटल, यातायात लगायतका क्षेत्रहरुमा निकै ठूलो असर पर्यो । उता कोरोनाकै बेला पनि मेडिकल जस्ता केही क्षेत्रहरु भने फाइदामा गए । कोरोनाका कारण समस्या होइन उनीहरुलाई निकै राम्रो फाइदा भयो । यी फाइदा पाएका क्षेत्रहरुले पनि सहुलियत पाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बताउछन् ।
कोभिडको कारण धेरैको आम्दानी गुमेको तर केहीले भने कोभिडकै मौकमा कमाउने अवसर पनि पाएको अध्यक्ष दाहालले बताए । धेरै ऋणीले सहुलियत पाएकोमा आफू खुसी भएको तर वास्तविक समस्यामा परेकामात्रै पाएको भए झन धेरै खुसी हुने उनको भनाई छ ।
‘निकै ठूलो छुट हामीले दिएका छौं, सानिमा बैंकलेमात्रै ४५ करोड रकम छुट दिएको छ’ उनले भने, ‘घाटामा गएकालाई सहुलियत दिनु पर्ने हो, यहाँ त जसले बढी कमाउँछ उसले पनि पाए, आम्दानी बढ्नेले सुहलियत लिने होइन राज्यलाई केही योगदान दिनुपर्ने थियो ।’
कोभिडका कारण केही समस्यामा परेको त केहीले उल्टै राम्रो आम्दानी गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले राज्यले करको दरमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने बताए । बढी आम्दानी गर्नेलाई बढी कर लिने र समस्या पर्नेलाई छुट दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।अनलाइनखबर
