कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरूका लागि सुर्खेतमा आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्ने भएकाे छ। कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको दशौं बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई सुर्खेतमा आवासीय विद्यालय बनाउने बताएका हुन्।
हिउँदको समयमा पठनपाठन असहज हुने हुँदा त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सिकाईमा निरन्तरता दिनको लागि सुर्खेतमा आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
मन्त्री सिंहले कर्णाली सरकारले शैक्षिक पूर्वाधार विकास तर्फ सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएकाे बताएकाछन् । उनले यसबाट थप विद्यार्थीहरूले सुरक्षित र सुविधायुक्त कक्षाकोठामा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुका साथै विपद्बाट क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएकाे बताए ।
सरकारले कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ-लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाई केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्न रू. १४ करोड विनियोजन गरेकाेछ। विद्यालयहरूमा शौचालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (ICT lab), ई-लाइब्रेरी, पुस्तकालय लगायत पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएकाे मन्त्री सिंहले बताए
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा प्राथमिकता दिइने मन्त्री सिंहले बताए । सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गरिने मन्त्री सिंहले बताए ।
त्यस्तै शैक्षिक जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि जनशक्ति विकासका कार्यक्रम सञ्चालनगरिनेभएकाे छ । प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको समान अवसर दिलाउन प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, दलित, अपाङ्ग, सहिद सन्तति, लोपोन्मुख सीमान्तकृत छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएकाे मन्त्री सिंहले बताए ।
सरकारले सिप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाे छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा परम्परागत तथा आधुनिक सिपको परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्रवर्द्धन र उद्यमीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्रीसिंहले बताए ।
विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गरिने भएकाेछ ।
