काठमाडौं।सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने र नागरिकमा नयाँ उत्साह पैदा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले निर्माणाधीन ठूला आयोजनालाई पूरा गर्ने उद्देश्य राखेकाले नयाँ आयोजना यस पटक समावेश गरेको छैन।
नयाँ आयोजना थप्ने तर निर्माणमा रहेका आयोजना पूरा नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि यस खालको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘बजेटमा हामीले के कोसिस गरेका छौँ भने नयाँ योजना ल्याउने पुराना छोडिदिने, अर्को (सरकार)ले स्वामित्व नलिने देखिएको थियो। त्यसको अन्त्य गर्न हामीले जो छिटो पूरा हुनेखालका छन्, ती आयोजनालाई पर्याप्त बजेट राखेका छौँ।’
यसबाट पनि बजेटले लिएको दिशा प्रष्ट हुन जान्छ। आव २०८१/८२ का लागि सरकारले रु १८ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आवमा रु १७ खर्ब ५१ अर्ब बराबरको बजेट आएको थियो। त्यसमध्ये हालसम्ममा रु ११ खर्ब १५ अर्ब बराबरको खर्च भएको छ।
पछिल्ला १० वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने बजेटको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आव २०७२/७३ मा रु आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा आकार रु १० खर्बले बढेको छ। आव २०७३/७४ मा रु १० खर्ब ४८ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको थियो।
यस्तै, आव २०७४/७५ मा रु १२ खर्ब ७८ अर्ब, आव २०७५/७६ मा रु १३ खर्ब १५ अर्ब, आव २०७६/७७ मा रु १५ खर्ब ३२ अर्ब, आव २०७७/७८ मा रु १४ खर्ब ७४ अर्ब, आव २०७८/७९ मा रु १६ खर्ब, आव २०७९/८० मा रु १७ खर्ब ९३ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।
सरकारको नियमित काम कारबाहीका रुपमा हरेक जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ। यो नेपालको हकमा मौलिक परम्परा पनि हो। बजेटले स्पष्ट शब्दमा आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘प्रेस्किप्सन’ दिने छ। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दे आएको नीतिगत विषयलाई स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरिएको छ।
सडक, पूर्वाधार, पुललगायतका पूर्वाधार विकासमा राज्य एक्लैले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा झण्डै ७५ प्रतिशत छ। ठूलो हिस्सा भएको क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने मन्त्री पुनको सन्देशले पक्कै लगानीकर्ता र उद्योगीमा नयाँ विश्वासको आधार तयार हुनेछ।
मङ्गलबार बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको र सोही अनुसारको आयोग बन्ने र बजेटले सुधार वर्ष घोषणा गरेकाले बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका थिए।
यसबाट निजी क्षेत्रले बजेटलाई पूर्णरुपमा स्वागत गरेको अर्थमा लिन सकिन्छ। गतवर्ष सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको उनले जानकारी दिए। संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ। बजेटले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको १६ औँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ।
आवको बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने लक्ष्य र प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटको उद्देश्य छ। बजेटले विशेष गरी पाँचवटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।
त्यसमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार समेटिएका छन्।
बजेटले पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास समावेश छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु छ अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब हस्तान्तरण गरिनेछ। त्यसले प्रदेश र स्थानीय तह थप सबल हुनेछ।
यस्तै, प्रदेशका लागि सशर्त अनुदानतर्फ रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ। त्यसले विकास निर्माणको क्षेत्रमा थप महत्वपूर्ण काम गर्नेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु छ अर्ब र रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु चार अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु आठ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुनेछ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आव रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबरको बजेट पुग्नेछ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बराबर बजेट पाएको छ।
यस्तै, शान्ति सुरक्षालगायतको काम गर्ने गृह मन्त्रालयले रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ। यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले रु ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट पाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ।
सरकारले बूढीगण्डकी, नलगाड, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने स्पष्ट शब्दमा घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेका यी आयोजनाको निर्माणपछि मुलुकको भौतिक विकासको क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्नेछ।
मुलुकको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको भनाइले पनि वास्तविकतालाई थप आत्मसात् गरिएको प्रष्ट हुन जान्छ। उनले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आगामी आवको बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्नेछ।’ आगामी आवको बजेटले आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले निजी क्षेत्र, प्रमुख प्रतिपक्षले समेत आशा जगाउने बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको बताए। बजेटमा करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह, भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ। बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत आगामी १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ। यस्तै, स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको छ। तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने एवं हरित करको नितान्त नयाँ विषय पनि समावेश गरिएको छ। यसले बजेट थप वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रहेको पुष्टि हुन्छ। -रासस