विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा आज उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
स्वास्थ्यमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा मेची अस्पताललाई उत्कृष्ट सेन्टर गर्नको लागि ६० करोड ५५ लाख, औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादनको लागि संघ सरकारसँग आवश्यक समन्य गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्थाको लागि ६ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालकहरुलाई १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको उपचारको लागि ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनायोजन गरिएको छ ।
गुणस्तरीय प्रयोगशालाको लागि ५ करोड बजेट विनायोजन गरिएको छ । प्रदेशका अस्पतालहरूको आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने, घुम्ती बसमार्फत आर्युवेद तथा होमियोपेथिक शिविर सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहबाटै सञ्चालन गरिने र स्वयंसेवक विज्ञान शिक्षक दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
मनमोहनमा इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रको पठनपाठन सुरु गरिने, भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरुलाई कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब ४१ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका छन् ।
यस्तै कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिमा कोशी प्रदेशलाई धानको बिउको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, व्याज अनुदान दिइने, चियाको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, खोरेत नियन्त्रण गर्ने तथा सबै जिल्लामा भेटनरी अस्पताल र पशुसेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । उनले स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५८ करोड हस्तान्तरण गरिने पनि बताएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेडल प्राप्त खेलाडीलाई सम्मानित गर्ने, झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेको आदिवासी रंगशाला निर्माण गर्ने, प्रदेशभित्र बहुजातीय संग्रहालय बनाउने, श्रमिक र रोजगारदाताको समन्वय गरिने, लैंगिक हिंसा पीडित महिलालाई न्यायका लागि सुरक्षित आवास गृह निर्माण गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
महिला, बालबालिका तथा पछाडि पारिएका व्यक्ति, वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री मगरले उल्लेख गरेका छन् ।
चार्जिङ स्टेसन बनाउन ३ करोड
विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्राथमिकता कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत प्रदेशको सवारी ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले वृहत् चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्यक्रम ल्याएको हो ।
आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका आर्थिक तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड
खानेपानी तथा ऊर्जामा ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश भित्रका सबै नागरिकको घरमा विद्युत् योजना कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने । लघु जलविद्युत् योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन र सर्वेक्षण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने योजना समावेश छ ।
धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिने, प्रदेश सरकारको लगानीमा जनताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लगानी सुनिश्चितता गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक स्थानमा धारा जडान गर्ने र स्वच्छ पानीका लागि वाटर फिल्टर मेसिनहरू जडान गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा सुक्दै गएका पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरिने । यस्तै एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ । कन्काइ नदीमा विद्युतीय शव दाहस्थल निर्माण गर्ने जस्ता योजनाहरू समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५८ करोड वित्तीय अनुदान
कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ वित्तीय अनुदान दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले अन्तर सरकारी वित्त हस्तारन्तरणतर्फ कूल ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरेको हो ।
शनिबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सो जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो ।
यता वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँडतर्फ यो वर्ष ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको समेत मन्त्री मगरले प्रदेश सभालाई जानकारी दिए ।
हेर्नुहाेस् पूर्णपाठः