सुर्खेत।पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा वादीहरूको बस्ती छ ।
कर्णालीको दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट र रुकुमपश्चिम, सुदूरपश्चिमको अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया, प्युठान र दाङमा धेरै वादीको बस्ती छ । गण्डकी प्रदेशको कास्की र बागलुङमा पनि बादी छन् ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार वादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार ६०३ छ । जसमध्ये १८ हजार २९८ पुरुष छन् भने २० हजार ३०५ महिला छन् ।
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालका ५३ जिल्लामा वादी समुदायको बस्ती छ । सबैभन्दा बढी कास्की ४ हजार ४६, डोटीमा २९ सय ५८, कैलालीमा २८ सय २२, सुर्खेतमा १८ सय ५५, दाङमा १७ सय १८, जाजरकोटमा १२ सय १७, कञ्चनपुरा १२ सय ५८ र बाजुरामा १८ सय ७८ जना वादी बसोबास गरिरहेका छन् ।
तर, अन्य जिल्लाको तुलना कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा वादी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ ।
भूमि माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् वादी समुदाय
लामो समयदेखि भूमिको माग गर्दै वादी समुदायले आन्दोलन गर्दै आएको छ । वादी समुदायका अध्येता केशव नेपालीका अनुसार वि.स. २०३६ सालतिर नेपालगञ्ज र २०४० सालको वरपर सुर्खेतमा वादीहरूले गाँस, बास र कपासका लागि आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यसैगरी, २०५२-५३ सालमा नेपालगञ्जमा ‘कि गाँस-बास देऊ, होइन भने स्वतन्त्रपूर्वक पेसा गर्न देऊ’ भन्ने मूल नारा लगाएर आन्दोलन गरेको नेपालीले बताए । ‘विषेशगरी कैलालीको बलचौरमा २०५५ सालमा भूमिको माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता धेरै आन्दोलन भएका छन् । सुर्खेतमा भइरहेको आन्दोलन अहिले त्यसको निरन्तरता हो ।’
अध्येता नेपालीले २०७६ सालमा वादीको बसोबास रहेको कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका दश जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको र त्यो सर्वेक्षणबाट प्राप्त भएको तथ्यांकअनुसार ४३ प्रतिशत वादीको आफ्नो कुनै किसिमको जग्गा नभएको, ५७ प्रतिशत वादी समुदाय ऐलानी, सरकारी तथा निजी स्वामित्वको जमिनमा बसोबास गरेको पाइएको बताए ।
‘त्यसमध्ये ४२ प्रतिशत मात्र वादी समुदायको आफ्नो स्वामित्वमा दर्ता श्रेस्ता भएको जमिन छ । ५८ प्रतिशत वादी समुदाय अहिले पनि सरकारी, ऐलानी तथा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।