सुर्खेत । नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेसले ले शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ३४ बुँदे विरोधपत्र बुझाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय समितिले निर्धारण गरेको कार्यक्रम अनुसार सामाजिक बिकास मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमार्फत संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएकाहुन् ।
महासंघले विगतमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच भएको ३० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि कोभिड विरुद्धको खोप दिने कुरामा सरकारले प्राथमिकता नदिएको, हजारौ शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संक्रमित हुँदा समेत सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको, ज्यान गुमाएका शिक्षकका लागि सहयोग र क्षतिपूर्तिको कुनै सरकारले नगरेको सो विरोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकलाई सराकारले वेवास्ता गरेको,सरकारले पूर्वाग्राही भएर र अव्यवहारिक ढंगले दरबन्दी मिलान गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विरोधपत्रमा राहत, बालकक्षा तथा साविक उच्च माविका शिक्षकहरुको समस्यालाई सम्झौता वमोजिम समाधान गर्ने सवालबाट सरकार भागी रहेको आरोप लगाएको छ । कतिपय निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरु सेवाबाट निष्कासनमा परिरहँदा समेत सरकार मुखदर्शक बनेको भनिएको छ ।
आन्तरिक परीक्षाबाट वर्गिमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुको समेत समस्या समाधान नभएको हुँदा गोल्डेन हैण्डसेकको लीग निवदेन दिएका कतिपय शिक्षकले अझै ऐन अनुसार गोल्डेन हैण्डसेक पाएका उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले बुझाएको विरोधपत्रमा विद्यालय शिक्षाको विकासकोलागि संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था, संवैधानिक शिक्षा सेवा अयोगको स्थापना, विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची ९) मा राख्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरुपता हुनु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अविलम्ब उचित तलब बुद्धि गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन बनी नसक्दै स्थानीय तहले जथाभावी ऐन तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यो प्रकिया अविलम्ब रोक्नु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ । विरोधपत्र नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेसका तर्फ बाट तिर्थजंग शाही, मक्क बुढा क्षेत्री, पूर्णबहादुर शाही, याम श्रेष्ठ सहितको प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको हो ।
हेर्नुहाेस विराेध पत्रः