सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले चैत्र ४ गते नै माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारणले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा एमाले संसदीय दलले माग गरेको हो ।
विगतमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाममा मुख्यमन्त्री हुनुभएको अहिले अदालतले नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) पार्टी ब्युँताइदिएका कारणले उहाँ नैतिकताका आधारमा र चैत्र ४ गते संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निर्णय भएको नेकपा(एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छौं ।’ उनले भने,‘मार्ग प्रशस्त नगरे पनि उहाँले ३० दिन भित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, मन्त्रीहरुका बिषयमा पनि संसदीय दलको बैठकमा कुरा उठेको त्यस बिषयमा खासै निर्णय नभएको प्रमुख सचेतक शाहले जानकारी दिए ।
संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त नगरे एमालेका तर्फबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुले राजीनामा गराउने निर्णय गरेको माधव नेपाल समूहका सांसदले बताए । ‘तीन जना मन्त्रीहरुलाई २४ घण्टामा राजीनामा दिन र नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन दलले निर्देशन दिएको छ ।’ उनले भने,‘दलले भनेको बेला उहाँहरुको राजीनामा आउँछ ।’
ती सांसदका अनुसार विगतमा एमालेका हैसियतमा मन्त्री नभएर नेकपाका नाममा मन्त्री भएका र अहिले एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका कारणले संसदीय दलले बोलाएको बेला राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमन्त्री नन्दसिंह बुढा सहभागी छन् ।
वर्तमान सरकारमा सहभागी एमालेका एक मन्त्रीले केन्द्रमा एमाले भित्र विवाद रहेको समान्तर कमिटीसमेत निर्माण गर्ने निर्णय भएका कारणले केन्द्रको परामर्श लिएर माओवादी केन्द्रको सरकारलाई दिएको समर्थनका बिषयमा सोच्न सकिने बताए । ‘केन्द्रमा हाम्रो पक्षलाई पेलेर गएको अवस्थामा कर्णालीमा सहजै ओली पक्षलाई स्वीकार गर्ने बिषय भएन् ।’ उनले भने,‘हामी शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर राजीनामा दिने वा समर्थन कायमै राख्ने त्यो निर्णयमा पुग्छौं ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन चैत्र ४ गते ओली पक्षले फिर्ता लिँदा नेपाल पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको जानकारी दिएको थियो ।
शनिबार बसेको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को बैठकले वर्तमान सरकारलाई एमालेका मन्त्रीहरु पनि सामेल रहेका कारणले विश्वासको मत लिनु आवश्यक नरहेको बताएको थियो ।
वर्तमान सरकारमा एमालेका तिन जना मन्त्री सहभागी रहेका कारणले सरकार बहुमतमा नै रहेको एमाले १० जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी पाएको र ९ जना सांसदहरुले वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको जानकारी दिएको नेकपा(माओवादी केन्द्र) सचेतक सिता नेपालीले बताइन् । ‘कुन एमालेलाई आधिरिक मान्ने १० जनाले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी पाएका थियौंै ।’ उनले भनिन्,‘वर्तमान सरकारमा तिन जना मन्त्री पनि सामेल भएका छन् ।’
कर्णालीमा यस्तो छ अंक गणित
नेकपा(एमाले) सरकार गठन गर्नका ४० जना प्रदेशसभा रहेको कर्णालीमा ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सदस्य रहेका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारवाही गरेपछि हाद प्रदेशसभा ३९ जना सांसद रहेका छन् । एमालेमा (सभामुखसहित) २०, माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमाले दलमा १९ सदस्य रहेकोमा नेपाल पक्षमा अहिले ९ जना सांसद छन् । एमाले एकढिक्का भयो भने सरकार सोझै अल्पमतमा पर्छ ।