पार्टी एकतादेखि संसद् विघटनसम्म, दोहोरियो २०५१

सुर्खेत । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको किचलो भुसको आगो हुँदै डढेलो बनेपछि अन्ततः संसद् विघटनको बिन्दुसम्म पुगेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक–आपसमा एकता गर्ने सहमति भई, तर एकताअघि नै भएको निर्वाचनमा पाएको झन्डै दुईतिहाइ मतसहितको राजनीति स्थिरता फेरि अस्थिरतामा बदलिन पुगेको छ ।
यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा ०४८ सालमा नेपाली कांग्रसेले पाएको बहुमत सरकारले ०५१ मा संसद् विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था निम्तिएको छ ।
त्यसवेला पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलको बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता नदिई संसद् विघटन गरी मध्यावि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको राजनीतिक मजबुतीलाई पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झैँ संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
योसँगै देशमा फेरि तीव्र राजनीतिक अस्थिरता चुलिने स्पष्ट देखिएको छ ।
नेकपाभित्रको अर्को खेला पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल खेमासँगको तीव्र टकरावले स्थिरतालाई दिइएको जनताको अभिमत निरर्थक बन्ने भएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग हिजो शनिबार घनीभूत छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् आज आइतबार यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।
पार्टीको सचिवालयमा दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव लैजानका लागि अर्का अध्यक्ष दाहालले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्ने र दाहालले अस्वीकार गर्ने विषय सतहमा देखिए पनि उनीहरूबीच सँगै अघि बढ्न नसक्ने गरि मतान्तर चुलिन पुगेपछि देशको राजनीति परिदृश्य यस घडीमा पुगेको हो ।
नेकपालाई सरकार चलाउन जनताले दिएको म्यान्डेटको वैधता सकियोः गगन थापा
कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिससँगै जनताले नेकपालाई सरकार चलाउन दिएको म्यान्डेटको वैधता सकिएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली अयोग्यता र अहंकारको योगफल भएको टिप्पणी गरे ।
‘प्रधानमन्त्री ओली अहंकार र अयोग्यताको योगफल हो, उहाँको आफ्नो अयोग्यता स्वीकार नगर्ने अहंकारले यो अवस्था आएको हो, तर यो सिफारिसले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन कि उहाँ अध्यक्ष रहेको नेकपाले तीन वर्षअघि सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेटको वैधता पनि सकिएको छ ।’
नेता थापाले संसद् विघटन गर्ने निर्णय सरकारको नभई प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत हठ भएको बताए । ‘मेरो पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्ला, मैले पर्खिनुपर्छ, तर म हिजो संविधानसभाको सदस्य पनि हुँ, र म संविधान बनाएर आएको अहिलेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य पनि हुँ, मैले देख्दा यो असंवैधानिक कदम हो,’ नेता थापाले भने, ‘एउटा व्यक्तिको हठमा संसद् विघटन सम्भावना छैन, संविधानले यस्तो अनुमति दिएको छैन ।’
सरकारको कदम असंवैधानिकः माधव नेपाल
सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको नेकपाका वरिष्ठ नेपाल माधवकुमार नेपालले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
साथै उनले यो कदम लोकतान्त्रविरोधी, जनविरोधी र लज्जास्पद कदम भएको जनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले संघीय संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसद् विघटनको विरोध गर्दै सात मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा
संसद् विघटनको विरोध गर्दै केपी ओली मन्त्रिमण्डलका सातजना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रममन्त्री रामेश्वर राय र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
पूर्वमाओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्टले भने ओलीलाई समर्थन गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ ।’
संसद् विघटन सिफारिस प्रधानमन्त्रीको नाजायज कदमः संविधानविद् आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटन सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन् । उनले गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेर ओलीले नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि ‘कू’ गरेको बताएका हुन् ।
संविधानविद् आचार्यले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कानुनी र संवैधानिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ थिएन । यो कदम नाजायज छ । यो संविधानमाथिको कू हो । संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ ।’
नेपालको संविधानले कुनै पनि हालतरबहानामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनले बताए । २०४७ सालमा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएकोमा चार पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानअनसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन । यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ । खासगरी २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले चहेका बेलामा विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौँ, त्यसको चार पटकसम्म दुरुपयोग भयो । त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो । संविधानले परिकल्पना गरेको गोल प्राप्त गर्न सकेन ।’
संसद् र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए ।
संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘मिस गाइड’ भएको हुन सक्ने आँकलन गरे । उनले भने, ‘एउटा प्रावधानमा मिस गाइड भएको हुन सक्छ । धारा ८५ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसिभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ । यसमा अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा हो ।’
देशमा संवैधानिक संकटको अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिले प्रस्ताव रोक्न सक्ने पनि उनले बताए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानसेनापति प्रकरणमा गरेको प्रस्ताव पूर्वराष्ट्रपछि डा. रामवरण यादवले अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै उनले छ महिनापछि निर्वाचन गराउने वा प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा भएको बताए ।

गृहमन्त्री थापा र उद्योग मन्त्री भट्टछिरे ओली क्याम्पमा
तत्कालिन नेकपा माओवादी तर्फबाट मन्त्री भएका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले कित्ता क्लियर पारेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरुले सरकारबाट राजीनामा दिएपनि थापा र भट्टले राजीनामा नदिएका हुन् ।
शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्रीको क्वाटर बालुवाटार पुगेका थिए । थापा सरकारमा सामेल भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली निकट बनेका थिए । तर अन्तिम समयमा पूर्व माओवादी एक ठाउँमा रहने पूर्व माओवादी कित्ताको अपेक्षा विपरित थापा र भट्ट सरकारमै बसेका हुन् । नेकपाको सचिवालय बैठकमा समेत थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा धारणा राख्ने गरेका थिए ।
तर झम्सिखेलमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन गरिएको भनिएको भेलामा सहभागि भएर उनले प्रचण्ड खेमामै रहेको जनाउ समेत दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको कागजमै थापा र भट्टलाई हटाउन प्रचण्डले आफूलाई भनेको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिममा भीम रावलसँग प्रचण्ड नजिकिएपछि भट्ट ओली कित्तामा पुगेका थिए ।
अन्ततः प्रचण्डसँग टाढिएका थापा र भट्टले ओली कित्तामा पुगेको स्पष्ट पारिदिएका छन् ।