काठमाडौं । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदाको पीडा भोगेका नेपाली जनताले स्थीर सरकारको परिकल्पना गर्दै दुई वामपन्थी दलको गठबन्धनलाई गत प्रतिनिधिसभा सभामा मत दिए ।
झण्डै दुई तिहाई नजिक मत पाएका तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) गठन भयो ।
दुई अध्यक्षको अभ्यास नेकपाले गर्यो । तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकीकृत दलको एक जना अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए ।
दुई फरक विचारधाराबाट अघिबढेका पार्टीबीचको एकताले नेपालमा शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी तर यो एक नहुँदै समस्यामा फस्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै चलाएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आफूले चलाउन पाउनुपर्ने अडान राख्न थाले ।
एकताका बेलामा गरिएको आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको विषय पनि उनले स्मरण गराए । तर नेताहरुबीच सहमति बन्यो र ओलीले सरकार र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति बन्यो ।
सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रचण्ड तथा नेता माधव कुमार नेपाल लगायत बहुमत सदस्यले ओलीले त्याग गर्नुपर्ने अडान लिए ।
जनताले स्थीर सरकारको लागि भन्दै पाँच वर्षको लागि मत दिएको भएपनि नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले दुई फरक पार्टी भन्दा केही भिन्न भएको महशुस गर्न पाएनन् ।
तीनै तहमा दुई तिहाइ नजिकको मत पाएको दललले जनताका समस्या, जनजीविका, विकास निर्माण, जनतालाई राहत भन्दा सत्ता र शक्तिमा ध्यान केन्द्रीय गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई लगाइरहँदा उक्त समूहले भने ओली पार्टी निर्णय विधीलाई लल्कार्दै तानाशाही शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेका थिए ।
एक अर्का विरुद्ध निकृष्ट रुपमा लिखित आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका दुई अध्यक्षबीच एकले अर्कालाई सक्ने हिसावमा नै उत्रिएको सर्वविदित नै छ । संस्थागत रुपमा आरोप पत्रहरु पेश भएपछि ओली प्रचण्डले शक्ति सञ्चयदेखि अन्य विभिन्न प्रयत्न गरेका थिए ।
सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म अल्पमतमा परेपछि ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजेका छन् । जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छिन् ।
२०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेकी हुन् ।
पाँच वर्षको स्थीर सरकारको कामना गर्दै जताले दिएको मतको हिसाव त फेरि पनि मध्यावधी चुनावमा दलहरुले पाउनेनै छन् ।
संसद विघटनको इतिहास
संसद विघटन भएको यो पहिलो घटना भने होइन् । अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संसद विघटन गरेको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ०४८ सालको आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार तीन वर्षसम्म टिक्यो । यो नै ०४६ साल यता सबैभन्दा लामो समय टिकेको सरकार बनेको थियो ।
यो सरकार ढल्नलाई काँग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दी नै मुख्य कारण बन्यो । काँग्रेसभित्र ३६ र ७४ मा सांसदहरु विभाजित भए । सरकार गठन भएको ६ महिनामै तत्कालिन एमालेले कर्मचारीको आन्दोलन थालेको थियो । तर सरकार गिर्ने मुख्य कारण भने २०५० सालको कात्तिकमा आफ्नै पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पारित गर्ने बेला ३६ जना काँग्रेसी सांसद अनुपस्थित रहे ।
जसको कारण कोइरालाले संसद विघटन गरी मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरे । तर चुनाव उनले अपेक्षा गरेजस्तो आफ्नो पक्षमा आएन । चुनावी परिणाम एमालेको पक्षमा आएपछि कोइरालाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । ०५१ सालको आम निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरे ।
नौ महिने कार्यकालमा सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम लोकप्रिय मानियो । सरकार ढाल्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अधिकारीले संसद विघटनको घोषणा गरे । तर संसद विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरिदिए । त्यहीबेला अधिकारी बर्दियामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएर टिचिङ अस्पतालको बेडमा थिए । अस्पतालकै बेडबाट उनले राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा आए ।
शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठमा संसद विघटन गरी मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरे । तर असोजको निर्वाचन अर्काे वर्षका लागि सारेपछि उनलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले असोज १८ गते निर्वाचन गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री भनी पदच्युत गरेका थिए र राजाले तत्कालका लागि आफैले अध्यक्षता गरेका थिए ।
