सुर्खेत । नेकपा केन्द्रमा आएको फुटका कारणले कर्णाली प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने भएको छ । पूर्व दुई जना प्रदेश सांसद ओली पक्षमा लागेका कारणले कर्णाली प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा ४० जनामध्ये नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन् ।
कर्णालीमा प्रचण्ड समूहका १३ जनामध्ये २ जनाले ओली समूहलाई साथ दिएका छन् । अब, कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड सूमहका ११ जना र नेपाल सूमहका ८ जना गरी १९ जना प्रदेशसभा सांसद रहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूह हुँदा स्पष्ट बहुमत रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार प्रचण्ड समूहका २ जनाले प्रचण्ड समूह छाडेका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
ओली समूहका १३ जना रहेमा पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित भएका सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ठम्मर विष्ट र दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा लागेका छन् । ओली समूहमा अब १५ जना पुगेका छन् । ओली समूहका राजबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशसभाका सभापति भएका कारणले उनले कुनै पक्षलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित विष्ट र रेग्मीले यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला प्रदेशसभाको उपसभामुख रहेकी पूर्वमाओवादी सांसद पुष्पा घर्ती विष्टले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । तर, उनी प्रचण्ड नेपाल पक्षमा नै फर्किएकी छन् ।
निर्णायकमा कांग्रेस र राप्रपा
प्रदेश सरकार बनाउन दुबै समूहमा बहुमत नपुग्ने भएका कारणले प्रदेश सभामा ६ जना नेपाली कांग्रेसका सांसद रहेका छन् । राप्रपा नेपालका १ जना सांसद प्रदेशसभाका प्रतिनिधित्व गर्छन् । अब दुबै पक्षलाई विश्वासको मत लिनका लागि कांग्रेस र राप्रपाको साथ चाहिने भएको छ ।
राजनीतिमा कुनै बेला के हुुन्छ भन्ने नसकिने अवस्थामा अहिले नेकपा दुबै समूहले नेपाली कांग्रेसलाई औपचारिक प्रस्ताव नल्याएपनि अनौपचारिक रुपमा कांग्रेससँग मिल्न प्रयास गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘उहाँहरुका दुवै समूहले अनौचारिक रुपमा केन्द्रको अवस्था हेर्दा कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्नुभएको छ ।’ उनले भने,‘तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कसलाई दिने बिषयमा छलफल भएको छैन् ।’
ती सांसदका अनुसार कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।
नेकपा केन्द्रको विवादले अस्थिर बन्ने भयो कर्णाली प्रदेश सरकार
