सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशकाे राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विद्युत सेवा अनियमितहुँदा उपभोक्ताको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले वितरण गर्दै आएको विद्युत सेवा अनियमित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
सामान्य हावाहुरी चल्दा र सिमसिम पानी पर्दा समेत घण्टौं बत्ती जाने गरेको छ । यो समस्या अहिलेको भने होइन । वर्षौंदेखि ऊर्जाको खानी रहेको कर्णाली ऊर्जाकै खोजीमा छ ।
लो–भोल्टेज र ओभर भोल्टेजका कारण दैनिक ४० देखि ५० पटक बत्ती जाने आउने हुनाले रातमा राम्रोसँग सुत्नसमेत नसकिने वीरेन्द्रनगर–३ का जयबहादुर विष्ट बताउँछन् । विद्युत अनियमितताका कारण घरमा चिमहरु फ्यूज हुने, पंखाका क्वाइलहरु जाने, टेलिभिजनका स्क्रिनको डिस्प्ले जाने, आइसी उड्ने तथा मेसिनरी सामानहरुले राम्रोसँग काम नगर्ने विष्टको भनाइ छ ।
‘बत्ती कतिखेर आउँछ जान्छ थाहा नै हुँदैन,’ विष्टले भने, ‘विद्युत हुनु र नहुनुमा फरक छैन ।’ अघोषितरुपमा विद्युत अनियमित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीले व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘दिनभर झ्याप झ्याप्प बत्ती आउने जाने गरिरहन्छ । यसरी अघोषित लोडसेडिङ्को प्रत्यक्ष मारमा हामी जस्ता उद्योगी, व्यापारी परेका छन्’, उनले भने, ‘हावा चल्दासमेत बिजुली जाने समस्याले हैरानी दिएको छ । बत्ती आउँदै नआउने आए पनि लो–भोल्टेज, ओभर भोल्टेजले हैरानी दिएको छ ।’
कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा नहुँदा यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्षमण कँडेल बताउँछन् । कर्णालीको समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा कर्णालीका नागरिकहरुले सास्ती व्यहोर्नु परेको कँडेल बताउँछन् ।
‘सर्वप्रथम हामीकहाँ बत्तीको समस्या आउनुमा पूर्वाधार पहिलो हो । ४२ सालमा बनेको प्रशारण लाइनले अहिले कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने बिजुली बोक्ने क्षमता राख्दैन’, उनले भने, ‘यसको विकल्प भनेको पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीमा बिजुली बाल्नका लागि १३२ केभीए प्रशारण लाइनको ४० प्रतिशत काम भएको छ । यसले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । आरक्षले हामीलाई नीतिगत समस्यामा पारेको छ ।’
चार वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका रुखहरु कटानका लागि नीतिगत अल्झनकै कारण आयोजनाले प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै कँडेलले भने, ‘कमसेकम विकास निर्माणका काममा आवश्यक पर्ने नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो । आफूहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्दा जस्ता पनि नीति बनाउँने तर, सिंगो कर्णालीलाई अध्यारोमा राखेर नीति परिवर्तनमा ध्यान नदिँदा हामीले समस्या भोगिरहेका छौं । जसले गर्दा कर्णालीमा कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन्, साना–साना व्यवसायीका इक्वीपमेन्टहरुसमेत चलाउन नसक्ने खालको बिजुली छ । यसमा राज्य गम्भिर बन्नुपर्छ ।’
यता, कर्णालीमा बिजुली अनियमित हुनुमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि जोडिएको सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख युवराज रावत बताउँछन् । ‘३३ केभीए प्रशारण लाइन बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । बजारको तुलनामा हर्रे साइडमा बढी हावा चल्छ’, रावत भन्छन्, ‘प्रशारण लाइनमा रुट क्लियर त भएको छ । तर निकुञ्जका कारण पर्याप्त रुखहरु काट्न सकिएको छैन । यसो हुँदा सामान्य हावा चल्दा पनि लाइनमा रुखका हाँगाहरु परी विद्युत लामो समय जानेको गरेको छ ।’
यस्तै लोड क्षमता पनि बढ्दै जानु र पुराना संरचनाका कारण ३३ केभीए बिजली आउनु पर्नेमा हाल २४ केविमा आपूर्ति हुँदा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘लोड बढ्दै गएको छ, हामीले यस वर्ष वीरेन्द्रनगरमा २० वटा ट्रान्सफर्मर थपेका छौं, तर पनि लोड भने बढेको बढ्यै छ’, रावत भन्छन्, ‘पानी पर्न सकेको छैन । गर्मी अत्यधिक बढेपछि पंखा र एसीहरु बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि यो समस्या आएको हो ।’
यसको विकल्प १३२ केभिए प्रशारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हालको समस्या ५० देखि ६० प्रतिशत हल हुने प्रमुख रावतको भनाइ छ । कर्णालीमा मागअनुसार विद्युत भए पनि क्षमताअनुसार ट्रान्सफर्मर नहुँनु, जनशक्ति अभाव जस्ता कारणले थप समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
निकुञ्जका कारण थप समस्या
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा हालसम्म ३६ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये मुगु र हुम्लाबाहेक आठ जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । यी जिल्लाहरुमा कोहोलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाइनमार्फत ३३ केभीए बिजुली पुर्याइएको छ । प्रशारण लाइनको झण्डै ४८ किलोमिटर बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछ ।
उक्त प्रशारण लाइनमा पर्ने रुखहरु निकुञ्जले पर्याप्त मात्रामा काट्न दिँदैन । लाइनमा कुनै समस्या आए भनेको बेला मर्मतका लागि निकुञ्जभित्र प्राविधिकहरु जान पाउँदैनन् । जसले सानो हावाहुरी चल्दा कर्णाली लामो समय अन्धकार बन्छ । यति मात्रै होइन निकुञ्जकै कारण कर्णालीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा पर्ने रत्नराजमार्ग अझैँसम्म पनि फराकिलो हुन सकेको छैन । विकासका प्रमुख सुचकमध्येका यी दुई पूर्वाधार निर्माणमा निकुञ्जकै कारण कर्णालीमा ठूला उद्योग कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । साँघुरो सडकका कारण ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न चुनौती बनेको छ ।
१३२ केभीएमा पनि निकुञ्ज नै बाधक
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रशारण लाईन अन्गर्तग सुर्खेत खण्डमा काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म यस खण्डमा ८५ वटा टावर निर्माण भएको भए पनि निकुञ्जभित्र भने काम अझै सुरु हुन सकेका छैन । आयोजनाका सुपरभाइजर मिलन सुवेदीका अनुसार निकुञ्जले हालसम्म पनि रुख कटानको अनुमति दिएको छैन । निकुञ्जले प्रशारण लाइनमा पर्ने जग्गा र रुख कटान वापत अन्यत्र जग्गा दिनुपर्ने सर्त राखेर काम अगाडि बढाउन दिएको छैन ।
उनका अनुसार हाल विवाद नभएका क्षेत्रमा काम तीव्र गतीले अगाडि बढी रहेको छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा टावरका लागि करिब ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटान हुनेछन् ।
आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् । प्रसारण लाइनको ७० दशमलव ५५ हेक्टर भूभाग वनको क्षेत्र, १६ दशमलव १४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, दुई दशमलव २७ हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ दशमलव ०७ हेक्टर अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि निजी, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कुल जग्गाको क्षेत्रफल दुई सय २५ वर्ग मिटर हुनेछ ।
त्यस्तै, ९८ दशमलव ०५ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण र सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये तीन दशमलव ७२ हेक्टर स्थायी रूपमा सवस्टेशन निर्माणका लागि र ३ दशमलव ३१ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण हुनेछ । बाँकी ९१ दशमलव ०३ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सवस्टेशनबाट सुरु भएर सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ ।(नेपाली रैबार)