सुर्खेत ।नेपाल पत्रकार महासङ्घको वर्तमान नेतृत्वले ‘सदस्यता विवाद टुङ्गो नलगाई निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नु निश्चत संगठनकाे सिण्डिकेट बनाउने परपञ्च भएकाे पत्रकार संगठनहरूले आराेप लगाएकाछन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको वर्तमान नेतृत्व आफ्नै विधान, सुर्खेत साधारणसभा र जेठ २० गतेको लिखित सहमतिको विरुद्ध गएपछि प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन र नेपाल प्रेसमञ्च सङ्घर्षमा उत्रिनु पर्ने बाध्यता भएकाे बताएकाछन् ।
महासंघ नेतृत्वले आफैले गरेकाे लिखित सहमतिको विरुद्ध गएपछि सदस्यता विवादमा आन्दोलन, अदालत र सहकार्यतर्फ लाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना बर्तमान नेतृत्वले गरेकाे छ याे दुखद कुरा हाे भन्दै प्रगतिशिलका अध्यक्ष श्यामलाल पाेखरेलले भने- ‘महासङ्घको विधानले सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम निर्वाचनभन्दा छ महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, शुद्धीकरण अभियान चलाउँदै महासङ्घलाई क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारको सङ्गठन बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । महासङ्घको वर्तमान नेतृत्व यी दुवै प्रावधानको विरुद्ध गएको प्रष्ट छ । त्यस्तै, महासङ्घले सदस्यता नामावली टुङ्गो नलगाइकनै निर्वाचनको जुन मिति सार्वजनिक गरेको छ, त्यो पनि गलत तरिका हो र यसरी कायम गरिएको मिति हाम्रा लागि मान्य छैन ।’
यस्तै समाजवादी प्रेस संगठन का अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले सदस्यता विवाद हल गरेरमात्रै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने बहुसंख्यक पत्रकार संगठनको मागलाई लत्याउँदै नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरिन् आपत्तिजनक विषय भएकाे बताएकाछन् ।
महासंघको निर्वाचन गर्नका निम्ति तयार पारिएको सदस्यता विवरणमा आपत्ति जनाउँदै हामीले तालाबन्दी गर्नुपरेको थियो । अहिले त्यही विवरणका आधारमा निर्वाचन गराउन खोज्नु आपत्तिजनक भएकाे अध्यक्ष सुवेदीले बताएकाहुन् ।
अध्यक्ष सुवेदीले सदस्यता विवरणमा आपत्ति जनाउँदै जेठ १४ गते महासंघको केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न जिल्ला शाखामा तालाबन्दी गरिएकाे थियाे। तालाबन्दीपछि जेठ २० गते दुई बुँदे सहमति गर्दै तालाबन्दी गर्नुपर्नाका कारणलाई हल गरिने, सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण, अन्तरजिल्ला स्थानान्तरण र शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तालाबन्दी गर्ने तीन संगठनका मागलाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पुरीले हस्ताक्षर गरेपछि ताला खाेलिएकाे थियाे तर, महासंघले प्रतिवद्धताविपरितको सदस्यता विवरणका साथ निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन खोज्नु निन्दनीय विषय भएकाे बताए। ।
अध्यक्ष सुवेदीले पत्रकारलाई महासंघको सदस्यताबाट बञ्चित गर्ने र गैरपत्रकारका नाम थप्ने होडबाजीबीच तयार पारिएको सदस्यता सूची खारेज गर्नुपर्ने बताएकाछन् । उनले न्यायोचित सदस्यता सूची प्रकाशित नगरी हुने निर्वाचन महासंघलाई निश्चित संगठनको सिण्डिकेट बनाउने परिपञ्च हो, हामीलाई त्यस्तो निर्वाचन स्वीकार्य नहुने बताउँदै सहमतिका साथ सदस्यता विवाद सुल्झाउन र निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउन महासंघ नेतृत्वलाई हामी आग्रह गरेकाछन् ।
असार ७ गते राती जारी नामावलीमा आफ्ना सङ्गठनसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारको सदस्यता खारेज गरिएको, नयाँ पत्रकारलाई सदस्यता नदिइएको र स्थानान्तरण विवाद टुङ्गो नलगाइएको भन्दै भन्दै यो समस्या समाधान नगरिए चुनाव सम्पन्न नहुने दाबी गरेको छन् ।
प्युठान, कपिलवस्तु, बागलुङ, दाङ, बाँके, अर्घाखाँची, काठमाडौँ, कालीकोटलगायतका जिल्लामा प्रगतिशीलसम्बद्ध क्रियाशील पत्रकारप्रति आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिएको सङ्घको ठहर छ ।
त्यस्तै, सङ्घले सदस्यता नामावलीको विवाद टुङ्गो नलगाई निर्वाचन गर्ने महासङ्घको तालिकाको पनि विरोध गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
