काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लागि १० असारदेखि भदौ २६ सम्मको अवधि अनिश्चय र चुनौतीपूर्ण रह्यो । अहिले त्योभन्दा बढ्ता चुनौती कर्णाली प्रदेशबाट उब्जिएको विवादले थपिदिएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको पद त जोगिएको छ, तर त्यसले उत्पन्न गरेको पराकम्पले नेकपालाई अझै केही समय हल्लाउने देखिन्छ ।
स्थायी समितिको लामो बैठकका क्रममा पार्टीका प्रतिस्पर्धी खेमाबीचको सम्बन्ध कटूतापूर्ण मात्र रहेन, सरकारको स्थायित्वमा नै प्रश्नचिन्ह उब्जियो । पार्टी एकतापछि नेकपामा देखिएको यो नै सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको विवाद थियो ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने माग अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अन्य वरिष्ठ नेताहरुको थियो । त्यसबीचमा दुवै पक्षले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गरे । ती सबै घटनाक्रमले पार्टीमा एक किसिमको अविश्वास सिर्जना गर्यो ।
पार्टीमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय दिनका लागि एक कार्यदलको गठन भयो र सो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै २६ भदौमा स्थायी समितीको बैठक सम्पन्न भयो ।
वास्तवमा तीन महिना लामो अन्तरद्वन्द्वले पार्टीमा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै अन्योल र अनिश्चयको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । त्यसैले आफूहरुवीच रहेको द्वन्द्व र अविश्वास हटेको भनी कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न २९ भदौमा ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरियो ।
सो निर्देशनको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा जुटौं । देश र जनताको पक्षमा उपलब्धीहरुका नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै अगाडि बढौं ।
यति मात्र होइन, सो स्थायी समितिको बैठकले सरकार र पार्टीका वीचमा समन्वय बढाउने र सरकारका काममा केही लगाम लगाउने निर्णयसमेत गर्यो ।
सो अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) कार्यकर्ता माझ पुगेको एक महिना पुगेको छ । तर एक महिना नेकपाभित्रको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा समस्या तल्लो तहमा होइन्, शीर्षनेताहरुकै बीचमा रहेको देखिएको छ ।
न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेका छन्, न त पार्टी एकताका बाँकी काम र महाधिवेशनको तयारीका कामहरु अगाडि बढेका छन् । बरु घटनाक्रमहरुले नेकपामा अविश्वास, संशय र असन्तोष बढेको छ, जुन कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्छ ।
यसबीचमा भएका केही घटनाक्रमहरु हेरौं ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निरन्तररुपमा केही हप्तायता बालुवाटार धाइरहेका छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहँदा केही समस्या हुन सक्छन् । तर, निरन्तर बालुवाटर धाइरहनुको अर्थ हो– दुई नेताबीच केही गम्भीर असमझदारी रहेका छन्, जुन मिलिरहेको छैन । यदि स्थायी समितिले नीतिगत निर्णय गरेको भए त्यसको कार्यान्वयनमा खासै समस्या नहुनुपर्ने हो ।
स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रचण्ड बारम्बार बालुवाटार धाउनुको एउटा कारण हो– मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन । दुई अध्यक्षबीच पटक–पटक छलफल हुँदा पनि यो विषय टुंगो लागेको छैन । स्थायी कमिटीले सरकार हेरफेरको गणितीय जिम्मेवारी दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । निश्चय नै कुन–कुन मन्त्री राख्ने र कुन–कुन हटाउने भन्ने सम्बन्धमा दुईनेतावीच असमझदारी देखिएको छ र कुरो मिलिरहेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदका बारेमा दुई नेताकै बीचमा छलफल भइरहेकै समयमा मुख्यसचिव र राजदूतलगायत केही राजनीतिक नियुक्तिका विषयहरु बाहिर आए । राजनीतिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरेको र कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको प्रचण्ड–माधव पक्षधरको गुनासो छ । यो नियुक्तिले कर्णालीको जस्तो पार्टीमा धेरै तरंग त सिर्जना गरेको छैन, तर अविश्वासलाई बढावा दिने कामको थालनी भने यहीँनेरबाट भएको छ ।
प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल पार्टीमा जसरी पनि आफैं शक्तिशाली हुन खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिरहेको बताउँछन् । गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधि र प्रणालीमा बसेर पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्दा जसरी पनि आफू हाबी हुने प्रवृत्ति देखियो, जसले गर्दा स्थायी समितिको बैठकपछि पनि सुधारको खासै अवस्था देखिएन ।’
यो विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भइरहेकै समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विरुद्धमा पार्टीकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । पक्कै पनि केन्द्रीय नेताहरुसँग छलफल नगरी प्रदेशका सांसदहरुले आफूखुसी सो निर्णय लिन सक्दैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा भएको घटनाक्रमले दिएको स्पष्ट सन्देश के हो भने यसअगाडि मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाएका जुनसुकै गुटका नेताहरुले अन्य प्रदेशमा पनि बार्गेनिङ र पदका लागि त्यस्तै कदम चाल्न सक्छन् । किनकि त्यहाँको विवादलाई भागवन्डा गरेर नै मिलाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदले विद्रोह गरेर पद पाए, हामीले पनि किन त्यसै नगर्ने भन्ने मनोविज्ञानले अन्य प्रदेशमा पनि काम गर्न सक्छ । यति मात्र होइन, शीर्षनेताहरुले नै बार्गेनिङ पावर बढाउन अन्य प्रदेशमा रहेका आफ्ना नेताहरुलाई पनि उकास्न सक्छन् ।
केन्द्रमा शीर्षनेताहरुको बैठक र दौडधुपपछि कर्णालीको विषय लगभग हल भएको छ । तर, त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । किनभने, अन्य प्रदेशमा पनि यतिबेला गुटगत प्रतिस्पर्धा निकै बढेको छ । र, यसले नेताहरुका वीचमा एउटा ठूलो अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
उता माधव नेपाल समूहले भने एक महिनायता ओलीको कार्यशैली र प्रचण्डको कार्यशैलीलाई नजिकबाट हेरिरहेको नेताहरु बताउँछन् । सो समूहले यतिबेला सार्वजनिकरुपमा केही अभिव्यक्ति दिएको छैन । तर, सो समूह लामो समयसम्म चुप लागेर बस्ने देखिँदैन भन्ने कुरा कर्णालीको ‘मुभ’ ले बताइसकेको छ ।
माधव नेपाल समूहमा यतिबेला प्रचण्डले महाधिवेशनको तयारी र एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउनेलगायतका विषयलाई अपेक्षितरुपमा अगाडि बढाउन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको छलफल शुरु भइसकेकोे छ ।
केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सचिवालय बैठकले बाँकी विभागहरु पनि तत्काल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसबीचमा त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेन ।
अबको केही समयमा पनि ओली र प्रचण्डको कार्यशैलीमा सुधार नआएमा सो विषयलाई चर्काेरुपमा नै उठाउने तयारीमा नेपाल पक्ष रहेको छ ।
नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन, ‘स्थायी समितिपछि पनि कार्यशैलीमा कुनै पनि परिवर्तन आएन । निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा बेठीक हो । एक महिना अगाडि स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा गएको देखिएन । स्थायी कमिटीपछि पनि पार्टीमा कुनै गति देखिएन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी समिती सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भने अपानि जारी भएपछि तल्ला कमिटीहरुमा सक्रियता बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘लामो समयसम्म अवरोध भएकाले पार्टी लयमा फर्कन भने केही समस्या देखिएको छ । तर, मूलभूत रुपमा निर्णय कार्यान्वयनमा इमानका साथ लाग्नलाई प्रमुख नेतृत्व र नेतृत्वको वरपर रहने नेताहरुबाटै पहलकदमी लिइनुपर्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘अर्को पक्ष भनेको कोभिडका कारण धेरै प्रतिकुलता थपिदिएको छ । जिम्मेवार नेताहरु नै संक्रमित हुनुभएको छ । यसले असर गरेको छ । तर, मुख्यरुपमा स्थायी कमिटी बैठकपछाडि आमरुपमा सन्देश दिने भनेको प्रमुख नेतृत्व र उहाँहरुको साथमा रहने नेताहरुले हो । त्यसमा विलम्ब भयो, जोड पुगेन अथवा बैठकको मर्मअनुसार इमान्दार प्रयत्न भएन भन्ने अनुभूति आम कार्यकर्तामा चाहिँ देखिन्छ ।’ (अनलाइनखबर)
