काठमाडौँ- पार्टीमा भएको पूर्वसहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूखुसी मन्त्रीपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्याविभाजनका क्रममा आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा भएको पूर्वसहमति अवज्ञा गरेका छन्।
योसँगै नेकपाको उच्चतहमा फेरि पनि संगठितरुपमा उनको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि विस्फोष्ट हुने संकेत देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका क्रममा ओलीले एक पद एक मुख्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आफ्नो पूर्वसहमतिको पनि उल्लंघन गरेका छन्।
पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन, पछिल्लो स्थायी कमिटीबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सहमति मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका क्रममा ओलीले उल्लंघन गरेको खासगरी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले आरोप लगाएका छन्।
‘पार्टीमा जे जस्तो सहमति र समझदारी भएको थियो। त्यसबिपरित प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु परिवर्तन गर्नुभयो। यसलाई लिएर पार्टीमा पक्कै पनि प्रश्न उठ्छ,’ प्रचण्ड पक्ष स्रोतले भन्यो।
मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरलाई लिएर ओली र प्रचण्डबीच यो बीचमा दर्जनौँ पटक संवाद भए पनि भागबण्डामा कुरा नमिल्दा त्यो रोकिएको सूचनाहरु बाहिर आएका बेला ओलीले युवराज खतिवडा राष्ट्रियसभामा नदोहोरिएसँगै रिक्त रहेको अर्थमन्त्रीमा बुधबार आफू निकट विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरेका छन्। पौडेल पार्टीका महासचिवसमेत हुन्। उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका समेत थिए।
प्रचण्ड पक्षको स्रोतका अनुसार केही ‘सिनियर’ मन्त्रीलाई राखेर समग्रमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन नै गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव ओलीले लत्याएका छन्। मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्नुअघि बुधबार बालुवाटारमा प्रचण्डसँग करिव तीन घण्टा सम्म भएको भेटमा ओलीले आफू केही व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरुको नामबारे जानकारी गराएका थिए।
प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद्लाई लिएर आफ्नो पुरानै अडान रहेको जबाफ ओलीलाई दिँदै खुमलटार फर्किएका थिए। तर साँझपख अचानक राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनसम्बन्धी नयाँ विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। ओलीले रिक्त रहेको शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि आफू निकट कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन्।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सूचनामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर त्यहाँ लिला श्रेष्ठलाई ल्याउन ओलीले भ्याएका छन्। श्रेष्ठ सिरहामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग हारेका थिए।
‘पात्रहरु भन्दा पनि उनीहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया र विधिमा हाम्रो असहमति हुने छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा भएको पूर्वसहमति उल्लंघन गर्नुभयो। त्यसलाई लिएर हाम्रो आपत्ति हुनेछ। सम्भवत: सबैभन्दा पहिले सचिवालय बैठकमा प्रश्न उठ्नेछ,’ नेता नेपाल पक्षको स्रोतले भन्यो।
गत भदौ २६ गते सम्पन्न पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष ओली र दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त मापदण्डको निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भन्ने सहमति गरिएको थियो।
त्यसअनुसार सचिवालयले मापदण्ड निर्माण गरेको मापदण्डका आधारमा अध्यक्ष दाहाल र ओलीले मन्त्री बनाउने सूची निर्माण गर्ने र त्यसलाई सचिवालय बैठबाट पारित गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको स्रोतले बतायो। तर ओलीले यो कुनै पनि प्रक्रियालाई आत्मसाथ नगरेकोमा प्रश्न उठाइने स्रोतको भनाइ छ। माधव नेपाल समूहले यसअघि अर्थमन्त्रीका लागि नेता सुरेन्द्र पाण्डेको नाम अघि सारेको थियो।
प्रदेश पाँचको राजधानी विवादमा मौन रहँदा पौडेल अर्थमन्त्री
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने विषयमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षको सहमति नभएको बुझिएको थियो। बीचमा ओलीको मन बदलिएकोसमेत थियो। तर लामो अड्कलपछि ओलीले उनै पौडेललाई अर्थमन्त्रीको उपयुक्त पात्र भेटेका छन्। किन त?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको आग्रहमा ओलीको आदेशअनुसार प्रदेश पाँचको राजधानी सार्ने विषयमा मौन रहेपछि पौडेलले हाल आएर अर्थमन्त्रीको उपहार पाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
तर उनको पार्टी र सरकारमा दोहोरो जिम्मेवारीलाई लिएर प्रश्न उठ्ने निश्चित जस्तै छ। त्यसमाथि उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिसमेत हुन्।
सेनासँग खटपटले खोसियो पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय
रक्षामन्त्री भएपछि सेनासँग सुरु भएको खटपट, संस्थागत अप्रसन्नता खासगरी कोरोना महामारी नियन्त्रणको औषधि खरीद प्रक्रिया, कोरोना नियन्त्रणलगायत विषयलाई लिएर ईश्वर पोखरेल विवादमा मुछिन पुगेका थिए। आफ्नो प्रिय पात्र भएपनि पोखेरले संवेदनशील समयमा खेलेको भूमिकालाई लिएर ओलीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।
अन्ततः ओलीले उनलाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा सिमित गरेका छन्। सैनिक उच्च स्रोतले भन्या,‘सेनाको महत्व, अर्थ बुझ्ने प्रयास उहाँमा देखिएन। अनावश्यक विवादमा तानेर आफू बच्ने प्रयासमा लाग्नु भयो। पछिल्लो समय सीसीएमसीको नेतृत्व गर्दा उहाँको भूमिका कमजोर थियो। यी सबै कारणले उहाँबाट रक्षामन्त्रालय खोसिएको हो।’ देशसंचार
