काठमाडाैं ।आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले ७ सय ६१ सरकार छन्, कुन सरकारले के गर्ने, सबै स्वतन्त्र सरकार होइनन् । कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारमातहत नै हो भन्ने जसरी व्यवहार भएको छ, केन्द्रको मातहत नै हो । संघीय सरकार, संघीय कानुनको मातहतमै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छन् ।’
उनको स्पष्ट भनाइ थियो कि प्रदेश सरकार स्वतन्त्र सरकार होइनन्, ती संघीय सरकारमातहतकै हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संघीयताविरोधी भयो भनेर त्यस बेला धेरैले उनको आलोचना गरेका थिए । तर, फेरि एकपटक ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै प्रदेश सरकार, संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएको बताएका छन् ।
बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेताहरूसँग शनिबार प्रधानमन्त्रीले प्रदेशले महत्त्वपूर्ण निर्णय संघको अनुमतिबिना गर्न नपाउने बताएका हुन् ।
‘संरचना प्रादेशिक भए पनि यो केन्द्रकै प्रशासनिक युनिट हो, यो कुरामा तपाईंहरू स्पष्ट हुनुपर्यो’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार बैठकमा उपस्थित एक नेताले भने, ‘प्रदेशमा तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री नियुक्त गर्न वा बर्खास्त गर्न सक्नु हुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मात्र गर्नुपर्छ ।’
ओलीले प्रदेशलाई संघ सरकारको प्रशासनिक युनिट भने पनि संविधानले त्यसो भन्दैन । संविधानले त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र मानेको छ । संविधानको भाग ५, धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ ।
संविधानविद्हरूका अनुसार तीन तहका सरकार कोही कसैका मातहत होइनन्, सबैको आ–आफनो क्षेत्राधिकार छ । संविधानको धारा १६२ मा पनि प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश सरकारमै निहित रहने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
कतिपयले प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार आउने यस्ता अभिव्यक्तिलाई संघीयताप्रतिको बेरुचि ठानेका छन् । त्यसो त, नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतालाई लिएर प्रधानमन्त्रीप्रति आशंक व्यक्त गरेका थिए । तर, उनकाे यस्तो आशंका पार्टी एकता हुनुअघिको हो ।
२०७६ माघ अन्तिम साता प्रचण्डले संसद्मा प्रश्न गरेका थिए, ‘संविधान र संघीयता फेज आउट गर्न लागिएको हो ?’
यस्तै, सरकारले संसद्मा पेस गरेको शान्ति सुरक्षा विधेयकलाई लिएर पनि संघीयताप्रति सरकारमाथि शंका गर्नेहरु थुप्रै छन् । विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई ‘बाइपास’ गर्दै शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था छ, जसको विरोध मुख्यमन्त्रीहरुले पनि गरेका थिए ।
विधेयकको विषयमा प्रश्न उठेपछि संघ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघ सरकारको प्रतिनिधि बनाउने गरेको छ । तर, संविधानले भने प्रदेशमा संघ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार संघ सरकारमातहत रहने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारका अधिकारको सूची राखिएको छ । संघ सरकारको अधिकारको सूचीमा कतै पनि प्रदेश सरकार संघ सरकारमातहत रहने उल्लेख छैन । संविधानले संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहने गरी विभिन्न ३५ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारका अधिकारको सूची तोकेको छ । यो सूचीमा पनि प्रदेश सरकार संघ सरकारमातहत रहने उल्लेख छैन ।
