काठमाडाैं ।कर्णालीमा तत्काल अर्को भुइँचालो आएन भने भोलि ७ कात्तिकमा नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । त्यो बैठक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले बहिष्कार गर्नेछन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका सांसदहरू मात्रै हुनेछन् ।
बैठकले गत २५ असोजमा नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमतले अस्वीकृत गर्नेछ । बैठकमा सहभागी हुने नेपाल समूहका सात जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको पत्र संसदीय दलमा पुगिसकेको छ । बैठकसँगै ओली समूहका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा बाहिरिनेछन् ।
ती दुई मन्त्री बाहिरिएपछि नेपाल समूहका अम्मरबहादुर थापा, पद्मा खड्का, करवीर शाहीमध्येबाट दुई जना मन्त्री हुनेछन् । नेपाल समूहकै चन्द्रबहादुर शाही भने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुने पक्कापक्की भइसकेको छ । त्यसो हुँदा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल पक्षबाट तीन जना मन्त्री र एक सचेतक हुनेछन् । ओली समूहका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई २६ असोजमै बर्खास्त गरेर प्रचण्ड समूहकी सीता नेपाली नियुक्त भइसकेकी छन् ।
कर्णालीमा आफ्नो समूहले धक्का ब्यहोर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री अोलीले ४ असोज दिउँसो नेता नेपालसँग अढाई घण्टा छलफल गरे । खासमा २६ असोजको साँझ नै कर्णालीमा प्रचण्ड र नेता नेपाल समूहको समीकरण बनिसकेको थियो । त्यही समीकरण भत्काउने प्रयासमा ओलीको आग्रहमा कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाइएको थियो । २९ असोजमा काठमाडौ आएका कर्णालीका नेताहरू ६ कात्तिकसम्म हात लाग्यो शून्यमै छन् ।
कँडेलको प्रयासबाट कर्णालीमा आएको भेलले अब बागमती मात्र होइन, कोशीसमेत लपेट्दै छ । अनुकूल परिस्थितिको पर्खाइमा रहेका बागमती प्रदेशका ६० अधिक सांसदका लागि कर्णाली प्रदेश परिघटना सन्दर्भसूची बनेको छ । अनि, प्रदेश १ का लागि आत्मबलको रूपमा देखिँदै छ ।
कर्णालीको राजनीतिक भुइँचालोको परकम्प कहाँ पुग्ला त ? अलिकति विश्लेषण गरौँ ।
परकम्प- १
कर्णाली प्रदेश सरकारमा आएको भुँइचालाेको धक्का बागमती प्रदेशलाई पनि पर्ने सम्भावना छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध ८० सांसदमध्ये ६० भन्दा बढी सांसद असन्तुष्ट छन् । मालदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री केशव स्थापितलाई हटाएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले त्यो मन्त्रालय आफ्नोमातहत मात्रै राखेनन्, लाभ र कमिसनका ठूला परियोजना अनावश्यक ठेक्का लगाउने गरेको आरोप छ ।
विजुली बस खरिद गर्नेदेखि सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी संसदीय दलमा छलफल भएको थियो । तर, प्रदेश पार्टी कमिटीदेखि संसदीय दलले दुवै ठेक्का गलत हुने बताएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पौडेलले बालुवाटारनिकट व्यवसायीलाई ठेक्का दिन हतारिए । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध निरन्तर असन्तुष्टिका चाङ थपिँदै गइरहेका छन् । त्यसैले कर्णाली प्रदेशको परकम्प बागमतीमा आइहाल्ने देखिन्छ । जहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह बलिया छन् ।
परकम्प- २
अर्को परकम्प प्रदेश १ मा जानेछ । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईविरुद्ध नेकपा संसदीय दलकाे बहुमत छ ।
अहिले पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ । हवाई यात्रा मात्रै रुचाउने मुख्यमन्त्री र उनको सचिवालयमाथि आर्थिक अनियमितताका प्रशस्त आरोप त छन् नै, मन्त्रिपरिषद् पनि पूर्ण बनाउन सकेका छैनन् । मालदार भौतिक मन्त्रालय साथमा राख्दै आएका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम र राजधानीको मुद्दालाई सल्टाउन सकेका छैनन् ।
परकम्प- ३
प्रचण्ड र नेपाल समूह मिल्दा जसरी कर्णाली, बागमती र प्रदेश १ मा सरकार परिवर्तन सहजै हुन सक्छ, त्योभन्दा सहज संघीय सरकारमा हुनेछ । अर्थात् तेस्रो परकम्प प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुर्सीमा जानेछ । संघीय संसद्मा प्रचण्डका ५३ जना र माधव नेपाल समूहका ४२ जना सांसद छन् । यो संख्या संसदीय दलमा बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
संघीय सरकार फेरबदलका लागि भइरहेका गुप्त चलखेल नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकको मितिपछि चर्को रूपमा बाहिरिनेछ । १५ कात्तिकदेखि १७ सम्म तोकिएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित हुने वा भर्चुअल हुने टुंगो लागेको छैन । त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएलगत्तै स्थायी समितिको बैठकको माग प्रचण्ड र नेपाल समूहले गर्नेछन् । भर्चुअल रूपमा भए बैठकमै २६ भदौमा स्थायी समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको मुद्दा उठ्नेछ । यी दुवै निर्णय ओलीका लागि दबाबमूलक हुनेछन् ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले २६ भदौको सहमति र निर्णय कार्यान्वयन नगरेको नेकपामा चर्को मुद्दा बनेको छ । त्यसैले फेरि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने प्रयास हुनेछ । र, त्यसपछि संघीय सरकार फेरबदलको खेलले औपचारिकता पाउनेछ ।(सिलापत्र)