सुर्खेत, १ असोज । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव दिनका लागि समिति गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद भदौं २४ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव दिनका लागी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु विहिवार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एंवम भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले समितिका सदस्यहरुमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरि समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।
समितिले मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, गठन आदेश लगायतका कानूनी दस्तावेजका मस्यौदाहरु कानूनसम्मत र प्रक्रियासम्मत भए नभएको तथा अन्य आवश्यक विषयमा अध्ययन तथा परिमार्जन समेत गरी राय सुझाव दिने प्रवत्ता केसीले बताइन् ।
।
