काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नगलाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको डिपिआरको तयारीमा नै लामो समय लागेको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले उक्त निर्देशन दिएका छन् । जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी आजको छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डिपिआर सक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि डिपिआरको काम जारी रहे पनि अझै पूरा हुनसकेको छैन । परामर्शदाता कम्पनी एमडब्लुएच कन्सलटेन्टले डिपिआर ३२ महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक म्याद थप हुँदै आएको छ । मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले डिपिआरको काम तत्काल सकेर आयोजना निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुङ्गा हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिए । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरे ।
यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए । सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच समन्वयको काम गर्ने उल्लेख गरे ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै प्रकारको समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले परामर्शदातासँग समन्वय गरेर डिपिआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी दिए ।
आयोजनाको नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत्गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण हुनेछ । आयोजनाको कूल छ किलोमिटर लामो जलाशय र २१० मिटर अग्लो बाँध तथा ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ ।
बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहसम्मको पहुँचमार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ । यस्तै कूल चार हजार ६०५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने रु दुई अर्ब ७६ करोडमध्ये रु दुई अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको छ । यो कूल मुआब्जाको करिब ९० प्रतिशत हो । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । रासस