सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका अनियमिताका ७२० उजूरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष असोज मसान्तसम्म आयोग सुर्खेतमा परेका उजूरीमध्ये ९१ छिनोफानो गरिएको छ ।
बाँकी ६ सय २९ उजूरी छानबिनका क्रममा रहेको आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए । गत आव २०७६÷७७ मा कर्णालीका जिल्लामा ४ सय ६७ उजूरी परेका थिए । आयोगमा सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका उजूरी परेका छन् । कार्यालयका अनुसार सुर्खेतबाट मात्र १ सय ४५ उजूरी परेका छन् । तीमध्ये २५ छिनोफानो भएका छन् ।
बाँकी १ सय २५ छानबिनका क्रममा रहेको जनाइएको छ । दश जिल्लामध्ये कम उजूरी रुकुम(पश्चिम)का छन् । त्यहाँबाट हालसम्म ३७ उजूरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै डोल्पाबाट ३८, सल्यानबाट ३९, मुगुबाट ४२, हुम्लाबाट ५९ र जुम्ला जिल्लाका ५५ उजूरी अख्तियारमा परेका छन् ।
त्यस्तै जाजरकोटका ८२, कालीकोटका ९२, दैलेखका १ सय ३१ र सुर्खेत जिल्लाका १ सय ४५ उजूरी रहेको आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु आवका तीन महिनामा ९१ उजूरी छिनोफानो भएका छन् । तिनमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका २५ वटा छन् ।
त्यस्तै दैलेखका ३७, जाजरकोटका १९, कालीकोटका ११, हुम्लाका चार, जुम्लाका १२ र रुकुम(पश्चिम) का १८ उजूरी छिनोफानो भएका छन् । कालीकोटका १३, जाजरकोटका ११, जुम्लाका ६, रुकुम(पश्चिम)का पाँच र सल्यान जिल्लाका चार उजूरी छिनोफानो भएका छन् । डोल्पा, मुगु र हुम्लाका तीनतीन उजूरी छन् ।
बढी उजूरी स्थानीय तहका
आयोगका अनुसार संघीय संरचनानुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजूरी परेका छन् । गत आवमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय(स्थानीय तह)अन्तर्गत २ सय ९२ उजूरी परेका थिए । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ६८ र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयका १ सय ६६ उजूरी आयोगमा परेको जनाएको छ । पछिल्लो समय आयोगमा उजूरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
आयोग सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी उजूरी वैशाख, जेठ, असार र साउन महिनामा पर्ने गरेको छ । विशेषगरी आवका अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने र गुणस्तहीन काम हुने भएका कारण बढी उजूरी पर्ने गरेका हुन् ।
