सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले शहीद र बेपत्ताका परिवारलाई रोजगारी दिने गरी नीति बनाउने भएको छ । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले सुर्खेतमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शहीद र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारी दिने नीति प्रदेश सरकारले बनाउने गर्ने जनाएका हुन् ।
शहीद र बेपत्ता परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए । ‘बेपत्ता परिवारको लागि राहत र परिपुरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ,’ उनले भने, ‘शहीद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्थाका कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।’
कर्णाली प्रदेशले करार भर्ना गर्ने कर्मचारी वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा शहीद र बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री शाही जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म पनि हामीले शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि विषेश व्यवस्था गर्न सकेको छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका लागि विषेश राहत प्याकेज ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।’
कर्णालीबाट १८६ उजुरी
२०७१ सालमा स्थापना भएको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कर्णालीबाट १८६ वटा उजुरी परेका थिए । कर्णालीबाट १८६ उजुरीमध्ये १३६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको र ती उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘रुकुमपश्चिमका ३६, कालिकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका ४ वटा उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि चार वटा टोली परिचालन गरिएको छ ।’ बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगमा ३ हजार २२३ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये २ हजार ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
