काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले सरकारले गुपचुप राखेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।
सरकारले दुई वर्षदेखि गोप्य राखेको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले शुक्रबार रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुलमा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन । २४ सदस्यीय आयोगका सदस्यहरू मध्ये डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. मीनबहादुर विष्ट, डा.रामस्वार्थ राय, डा. सुशन आचार्य, डा. सुजनबाबु मरहट्टा, डा. सदानन्द कँडेल, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, डा. टंकनाथ शर्मा, संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठ, बिमल फुँयाल, लक्ष्मण शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा र बाबुराम थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल अध्यक्ष रहेको आयोगले २२ पुस २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २४ असार २०७५ मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा जोड दिइएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आफूहरूले बाध्य भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
जनताको करबाट बनेको यो प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्दा सार्वजनिक शिक्षाबारे बहस नै हुन नपाएको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा सार्वभौम जनताभन्दा अधिकार सम्पन्न कोही छैन,’ एक सदस्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने
संवैधानिक हकअन्तर्गत त्यस प्रतिवेदनमा रहेका विषय छन् भन्ने कुरा जान्ने र त्यसमा छलफल गर्ने पुरापुर अधिकार नेपाली जनतामा छ, त्यसकारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेका हौं ।’
८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने सन्देश दिनका लाग नेपालकै पहिलो सार्वजनिक विद्यालय दरबार हाइस्कुलमा कार्यक्रम राखिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए
