काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राजावादीहरुले केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा गरिरहेको प्रदर्शनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राजतन्त्र र हिन्दुराज्य पुनर्वहालीको माग गर्दै भइरहेका प्रदर्शनप्रति भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन रहेको राजमोको ठहर छ ।
बिहीबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारका गलत, जनविरोधी भ्रष्ट नीति तथा क्रियाकलापहरुबाट जनतामा सरकारप्रति पैदा भएको असन्तोष र अविश्वासबाट अहिले राजावादीहरुलाई आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउन मद्दत पुगेको बताएकाछन् ।
वर्तमान सरकारका सबै गलत, जनविरोधी र भ्रष्ट नीतिका विरुद्ध जनताले दृढतापूर्वक र सम्झौताहिन प्रकारले संघर्ष गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै केसीले प्रतिगामी उदेश्यलाई जनताले निस्तेज पारिदिने बताएकाछन् ।राजावादीहरुले प्रदर्शनका क्रममा संघीयताको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा संघीयताको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने ठहर गरिएको छ । प्रतिमागी उदेश्य पुरा गर्न संघीयताको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने राजमोले जनाएको छ ।
‘संघीयताको सही विकल्प प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली नै हो’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यस्तै, राजमोले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्यः
‘राजावादीहरुद्वारा देशका विभिन्न भागमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्यको माग गर्दै गरिरहेको प्रदर्शनप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राजावादी र हिन्दूवादी संस्थाहरुले बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा २०१७ सालमा पनि त्यही प्रकारका गतिविधिहरु संचालन गरेका थिए । जसको परिणाम २०१७ साल पौष १ गतेको काण्ड भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले ३० वर्ष लामो संघर्ष गर्नु परेको थियो । २०४६ सालपछि प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्न राजावादीहरुले गतिविधि बढाएका थिए र त्यसबाट ०५९ माघ १९ गतेको काण्ड भएको थियो । त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले २०६२र०६३ को आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा विभिन्न व्यानरमा राजावादीहरुको अहिले देशमा बढिरहेको गतिविधिलाई हल्कारुपमा लिनु अदूरदर्शीता हुनेछ । त्यसप्रकारका गतिविधिका विरुद्ध तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतको रक्षाको लागि सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको ऐक्यबद्धता आजको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । अन्यथा पौष १ गते र माघ १९ गतेका घटनाहरुको पुनरावृत्ति हुने र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले पुनः लामो संघर्ष गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
वर्तमान सरकारका गलत, जनविरोधी भ्रष्ट नीति तथा क्रियाकलापहरुबाट जनतामा सरकारप्रति पैदा भएको असन्तोष र अविश्वासबाट अहिले राजावादीहरुलाई आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउन मद्दत पुगिरहेको छ । निश्चयनै वर्तमान सरकारका सबै गलत, जनविरोधी र भ्रष्ट नीतिका विरुद्ध जनताले दृढतापूर्वक र सम्झौताहिन प्रकारले संघर्ष गर्नु पर्दछ । तर हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने वर्तमान सरकार वा व्यवस्थालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएमा पनि अहिले भएका सबै गलत नीति वा क्रियाकलापहरुको अन्त हुनेछैन र त्यस प्रकारका नीति र क्रियाकलापहरु झन बढेर जानेछन् । राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको पञ्चायती निरंकुश कालमा बलात्कार र हत्या देशव्यापी भएका थिए । जसमा सुनिता, नमिता काण्डको उदाहरण उल्लेखनिय छ । त्यो बेला राष्ट्रिय सम्पत्तिको कति दुरुपयोग भएको थियो भन्ने कुरा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजतन्त्रको अकुत सम्पत्तिको विवरण बाहिर आएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । राजतन्त्रमा मौलिक अधिकारको अवस्था के थियो भन्ने कुरा सबै जनताले भोगेकै हुन् । राजतन्त्र आएपछि राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने भ्रम छर्ने गरिएको छ । राजाद्वारा राष्ट्रियताको रक्षा कहाँसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको समयमा नै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको थियो र त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउने बारेमा सम्पूर्ण पञ्चायती कालभरि नै राजाद्वारा आवाजसम्म नउठाएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । यदि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भयो भने पनि आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ता टिकाउनको लागि भारतीय शासक वर्गस“ग नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्ध सम्झौता गर्दै जाने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण राष्ट्रियताको रक्षाको लागि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना नेपालका लागि अनिष्टकारी हुने हुने कुरा निश्चित छ ।
आज राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरालाई २०१७ वा २०५९ साल भन्दा गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यता छ । त्यो समयमा राजाका प्रतिगामी कदमलाई भारतद्वारा समर्थन थिएन । तर अहिले भारतको कट्टर हिन्दूवादी सरकारले नेपालका राजावादीहरुको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गरिरहेका छन् । त्यस बाहेक देशका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरु ९राप्रपा जो पुरानो पञ्चहरुको पार्टी हो ।० ले पनि राजतन्त्र र हिन्दूराज्य पुनर्स्थापनाको अभियान चलाइरहेको छ । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता ल्याउनको लागि नेपाली कांग्रेसको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर अहिले त्यसभित्र हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनमत तयार हुँदै गैरहेको छ । मधेशवादी दलहरु पनि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा उभिने शक्ति हुन् । यो जटिल परिस्थितिमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको पक्षमा उभिने शक्तिहरु सचेत र संगठित भै प्रतिगामी शक्तिहरुको गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यो वास्तविकतालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति नेकपा वा त्यसको सरकारले दृढ अडान लिने गरेको छ । तर उनीहरुमा एकातिर पटक पटक देखापर्ने अवसरवादी चरित्र अर्कोतिर उनीहरु बीच चलिरहेका अन्तरकलहका कारणले उनीहरु मध्ये कुनै पक्ष आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन एक वा अर्को प्रकारले गणतन्त्र वा धर्म निरपेक्षताप्रति सम्झौता परस्त दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ र स्पष्ट अडान राख्ने देशको प्रमुख राजनीति शक्ति हो । तर संगठनात्मक अवस्था र जनाधारका दृष्टिकोणले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको लागि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका लागि नेकपाको भूमिकाले निर्णायक अर्थ राख्दछ । तर त्यसले अपनाइरहेका गलत नीति, कार्यशैली र क्रियाकलापहरुका कारणले त्यसले गणतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ । नेकपा वा त्यसको सरकारप्रतिको असन्तोषको कारणले गणतन्त्रप्रति नै असन्तोष र विरोधका आवाजहरु आउने गरेका छन् । हामी यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ कि नेकपा वा वर्तमान सरकारप्रतिका त्यसप्रकारका असन्तोष वा विरोधका कारणले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई समर्थन गर्नु तत्कालिक दृष्टिकोणले मात्र होइन दीर्घकालीन दृष्टिले पनि गम्भीर गल्ती र सम्पूर्ण जनताका लागि आत्मघाती कार्य हुनेछ ।
अहिले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको अगाडि राजावादीहरुको गतिविधिबाट गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको भए पनि त्यो अस्थायी कुरा हो । उनीहरुको प्रतिगामी कदमलाई २०४६ र २०६२र०६३ को महान जनआन्दोलनले निस्तेज पारिदिएको इतिहास हाम्रो अगाडि साक्षी छ । राजावादीहरुले अहिले शुरु गरेको प्रतिगामी गतिविधिबाट उनीहरुलाई झन ठूलो क्षति पुग्ने छ । किन कि जनताको अगाढि बढेको चेतना र शक्तिका अगाडि उनीहरुका सबै प्रतिगामी प्रयत्नहरु असफल हुनेछन् ।
राजावादीहरुले संघीयताको खरेजी हुने कुरामा पनि आवाज उठाइरहेका छन् । हामी यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि संघीयताको विकल्प राजतन्त्र होइन । संघीयताको सही विकल्प प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणली नै हो । त्यसैले राजावादीहरुले संघीयताको विरोध गरे पनि त्यसको पछाडिको उद्देश्य राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हुनाले संघीयताको विरोधको उद्देश्य वा प्रकृति प्रतिगामी भएको कुरा प्रष्ट छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टर नेशनलले नेपालको भ्रष्टाचारको बारेमा दिएको प्रतिवेदनप्रति पनि राजमोको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिवेदनलाई सरकारले तथ्यहिन बताएर खारेज गरेको छ । तर वास्तविकता यो हो कि नेपालमा उच्च राजनीतिक स्तरमा नै भ्रष्टाचार बढ्ने मात्र गरेको छैन, स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारले त्यसप्रकारका काण्डहरुमा छानवीन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा छानविन विना नै आरोपित व्यक्तिलाई सफाइ दिने गरेको पाइन्छ । अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको छैन । त्यसकारण नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएर सरकार झन्पछि झन् बद्नाम हुँदै गइरहेको अवस्थामा प्रतिगामीहरुलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध गतिविधि बढाउन मद्दत पुगेको छ । त्यसकारण एकातिर गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि अर्कातर्फ संघीयताको खारेजी र भ्रष्टाचारको विरुद्धम व्यापक रुपमा जनमत तयार गर्दैै जनआन्दोलनलाई सशक्त पार्नु आजको आवश्यकता हो ।’
