सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्दै जान थालेका छन्। कर्णाली सरकार मातहतका कार्यक्रम र आयोजनाविरुद्ध १ सय ९० वटा उजुरी परेका छन्।
प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध हालसम्म १९० वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। हालसम्म परेका उजुरीमध्ये ३३ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्। १ सय ५७ वटा उजुरीमाथि छानविन जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अधिकांश उजुरीमा नेता, सांसद तथा मन्त्रीका नाम पनि जोडिएका छन्। उजुरीमा मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफन्तलाई जागिर खुवाएको, सांसदहरुको संलग्नतामा अनुदानको बजेट दुरुपयोग गरेको, पूर्वाधार निर्माणको बजेट अनियमितता गर्न अनुकूलतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेको लगायतका विषयमा बढी उजुरी परेका छन्।
यस्तै, सामान खदिरमा अनियमितता गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिँचाइ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेटअनुसार काम नगरेको लगायत उजुरी रहेका छन्।
प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय विरुद्ध सबैभन्दा धेरै ७४ वटा उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४९ वटा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ३४ र सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३३ वटा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका भने उजुरी परेका छैनन्। उजुरीमध्ये पनि स्वास्थ्यतर्फ २३ वटा, शिक्षातर्फ ९ वटा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका आयोजनाका ४५ वटा, वन वातावरण क्षेत्रका आयोजनामा २९ वटा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका ३९, कृषि कार्यक्रमका ३१ वटा, यातायातमा १० वटा, सिँचाइ आयोजनाका १३ वटा, खानेपानी र सहरी विकास आयोजनाका २६ वटा, कृषि र पशु विकास कार्यक्रममा १३ वटा उजुरी परेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जनाए।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र दैलेखमा भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा धेरै परेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुर्खेतका ८० र दैलेखका ७७ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा डोल्पाका १६ वटा, मुगुका १३ वटा, जुम्लाक नौ वटा र कालिकोटका २७ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै, जाजरकोटका २६ वटा, रुकुम पश्चिमका १७ वटा र सल्यानका २८ वटा उजुरी अख्तियारमा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेशभर कुल ३१८ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७३ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्।
६ सय ५० बढी मुद्दा छानबिन गर्दै
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले हाल साढे ६ सय वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु छानविन गरिरहेको छ। उजुरीमध्ये संघीय सरकार विरुद्धका १ सय ४४ वटा, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धका १ सय ५७ वटा र स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका २ सय ६ वटा उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार सुर्खेतले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षका ३ सय ९४ वटा र चालु आर्थिक वर्षका २ सय २४ वटा छन्। कोरोना महामारीका कारण आयोगले गत वर्षका सबै मुद्दा किनारा लगाउन नसकेको जनायो। कोरोनाको समयमा पनि इमेल, हुलाक तथा मौखिक रुपमा उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ।
