काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै देशको राजनीतिक परिवेशमा ठूलो हलचलको संकेत देखिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादले चरम रुप लिने अवस्था बनेको छ ।
परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको नेकपाका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतरका नेताहरुले प्रष्ट रुपमा विरोध जनाएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध जनाएका छन् । यस्तै भीम रावल, जनार्दन शर्मालगायतका नेताहरुले पनि फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । सभापति देउवाले परिषद्को बैठकमा नजाने निर्णय गरेका छन् । यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको सुरुवात भएको बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत यो सरकार र यसको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अधिनायकवाद तर्फ अग्रसर बनेको प्रमाणित भएको बताएका छन् ।
यससँगै अध्यादेशले नेकपामा देखिएको विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । नेकपामा ओली इतरका नेता तथा कार्यकर्ताले अब दल विभाजनको अध्यादेश पनि पुनः आउने आँकलन गरेका छन् ।
परिषद्सम्बन्धी अध्यदेशले अब भोलिका लागि डाकिएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पनि हलचल मच्चाउने संकेत देखिएको छ । जसको तयारीमा ओली इतरका सचिवालय र स्थायी समितिका नेताहरुको भेटघाट सुरु भइसकेको छ ।
