कर्णाली । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ माथि छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अध्यक्षतामा सोमबार आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले उक्त विधेयकबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
अधिवक्ता देवकोटाले प्रदेश विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद्, विशेष एवं विशेषज्ञ समिति गठन, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको समन्वय, तिनको विवाद समाधान, आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय र कानून बनाउने अधिकारलगायत संशोधित मस्यौदामा उल्लेखित विषयवस्तु छलफलका लागि प्रस्तुत गरे ।
नेपाल कानून समाज, काठमाडौंद्वारा आयोजित भर्चुअल छलफलमा भाग लिँदै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको भाग २० धारा २३५ मा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघीय संसद्ले कानून बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको बताए । सभामुख शाहीले छलफलले संघीयताको मर्म सम्बोधन गर्ने र सम्पन्न कानून निर्माण हुने टिप्पणी गरे ।
विधायन समितिका निवर्तमान सभापति गुरुङले यो ऐन संविधानको धारा २३५ को २ र ३ बाट उत्पत्ति भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानमा सघाउ पुग्ने बताए । उनले नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति जस्तोसुकै आए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ संघीयतालाई बलियो बनाउने आधार भएको टिप्पणी गरे । “संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो,” सदस्य पुरीले भने,“तीनै तहका सरकारले सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वलाई कायम गर्दै जानुपर्दछ ।” छलफलमा कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, अधिवक्ताद्वय मोहन आचार्य, रामबाबु बिसीलगायतले विधेयकमाथि सुझाव दिएका थिए ।