काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को आधिकारिकता र चुनाव चिह्नसम्बन्धी विवाद निरुपण हुन अझै कम्तीमा दुई महिना लाग्ने सङ्केत देखिएको छ । विवाद निरुपणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र समयका आधारमा नेकपाभित्रको हालको विवाद छिनोफानो गर्न उक्त समयावधि लाग्ने अनुमान गरिएको हो । केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप केन्द्रीय सदस्य बहुमत रहेको भनी आयोगसमक्ष आधिकारिता र चुनाव चिह्नको माग दाबी गरिसकेको छ । एउटै दलका दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
उक्त दाबीका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यस्तो दाबी तथा प्रमाण प्रतिलिपी संलग्न गराइ आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उक्त सूूचना प्राप्त भएपछि यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र पुष्ट्याइ गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । पहिलोपटक दिइएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
उक्त अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भए पनि नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई निरुपणका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकेर सूूचना दिनेछ । विवादका पक्षहरु आयोगमा उपस्थित भइ निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षबीच कायम भएको सहमतिअनुरुप विवाद निरुपण गर्नेछ ।
सहमति कायम हुुन नसकेमा आयोगले दुवै पक्षको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । विवादका कुनै पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका नाममध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिन सकिनेछ ।
निर्णय गर्ने सन्दर्भमा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।
उक्त प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलाससमक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेछ । सुनुवाइका क्रममा आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
आयोगले यसरी सुनुवाइ गर्दा लिखित जवाफ पेश भएमा पेश भएको मितिबाट तथा जवाफ पेश नभएमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै नेकपाभित्र उक्त कदम ठीक वा बेठीक भनी समूह विभाजनका साथै दलको आधिकारिता र निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विवादको छिनोफानोको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । रासस
