सुर्खेत।कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई सहकारीमार्फत ऋण दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने भएको हो ।
भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा कार्यविधि २०७७ पारित गरेर सहकारीमार्फत किसानलाई पशुपालन, कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किसानलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानमा ऋण दिने कार्यक्रम लागू भएको छ ।
किसानलाई सहुलियत ऋणको ब्याजमा अनुदान दिएर ठूला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत, मझौला व्यवसायी २ प्रतिशतमा ब्याज अनुदान, साना व्यवसायी सहकारीमार्फत, अति विपन्न लक्षित वर्ग अनुदान दिन लागिएको भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रकुमार मास्केले बताए । ‘सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयासम्मको ऋण उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने, ‘दश प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्कमा सहकारीलाई ब्याज अनुदान दिएको छ ।’
कुनै निकाय वा संघसंस्थाबाट ब्याज अनुदान प्राप्त नगरेका र संस्थाका सञ्चालकहरूबाहेकलाई लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेको सचिव डा. मास्केले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयबाट अनुदानमा पाउने संस्था तथा सदस्यको छनाेट गर्ने कार्यविधिअनुसार कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थाले त्यो सहुलियत पाउने डा. मास्केले बताए । ‘बचत तथा ऋणको विषयगत वा उत्पादक वा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको कारोबार गरी विधि र प्रक्रियाबमोजिम सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरिरहेको सहकारीमार्फत यो कार्यक्रम लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘ऋणको ब्याज दर र ऋण र बचतको ब्याज दरबीचको स्प्रेड दर सहकारी ऐन नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी निर्धारण गरिएको छ ।’
यस्तो अनुदान पाउने सहकारीले भाखा नाघेको ऋण नरहेको वा कुल लगानीमा रहेको ऋणको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, ऋण जोखिम कोषको प्रयाप्त व्यवस्था गरिएको, जम्मा सम्पत्तिको कम्तीमा ९५ प्रतिशत आन्तरिक पुँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको अर्थात् जम्मा सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण नभएको सहकारीलाई सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि तोकिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार यसअघि सरकारी वा अन्य कुनै निकायबाट अनुदान वा कुनै सहुलियत प्राप्त गरी त्यसको दुरुपयोग नगरेको संस्थालाई ब्याज अनुदान रकम दिइने डा. मास्केले बताए । ‘यो अनुदान लिने सहकारीले नियमित रूपमा साधारणसभा गरिरहेको, अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, उत्पादनको लक्ष्य तोक्न सक्ने, ब्याज अनुदान रोक्का वा असुलउपर र कारबाही हुने, साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया, उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण र खरिदको सुनिश्चितता, कर्जा लिनेहरूको विस्तृत तीनपुस्ते विवरण कृषक दर्ता, परिचय पत्रसँग जोड्ने, सफ्टवेयर प्रणाली सुरु गर्ने, अनुगमन तथा ब्याज अनुदान प्रवाह, कालो सूचीको व्यवस्था, आवधिक मूल्यांकन तथा सुधार गरिनेछ ।’
यो कार्यक्रमले धितो राख्न नपर्ने भएका कारणले स्थानीय जमानीका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रमा वचत संकलन र परिचालन हुने, बिनाधितो कर्जाको माग सम्बाेधन हुने भएका कारणले अनुदान प्रवाह वर्तमान प्रक्रियामा सुधार आउने सचिव डा. मास्केले बताए । ‘कृषि कर्जामा पहुँचमा वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेको किसान नाममा भइरहेको अनुदान दुरुपयोग यसले रोक्नेछ ।’
कर्जाको दुरुपयोग हुनेसक्ने भएका कारणले त्यसलाई रोक्नका लागि अनुगमनको पाटो तीव्र बनाइने सचिव डा. मास्केले बताए ।
कर्जाको दुरुपयोग, कर्जा बजारमा नकारात्मक प्रभाव, अनुदान लिनका लागि सहकारी जथाभावी गठन हुने, विचौलिया हावी हुन सक्ने भएका कारणले शेयर सदस्यको कुल पुँजीमा ५० लाख रुपैयाँ भएको सहरकारीले मात्र यो अनुदान पाउने डा. मास्केले बताए ।
