काठमाडौँ।मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा काम चलाउको हैसियतमा पुगेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेजीको माग गर्दै परेका दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको छुट्टछुट्टै दुईवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले पुस २८ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनावको मिति घोषणा गरे पनि १० गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
नेकपाभित्र आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन ओलीले पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्रीहरुको बाहुल्यता हुने गरी ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए भने दुईजना राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए।
निवेदकहरुले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्था मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नु स्थापित मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
