दैलेख। नारायण नगरपालिका वडा २ दैलेख कि एक महिला तीन सन्तानकी आमा हुन् । तीनै छोरी भएको उनका श्रीमानलाई रुचेन । छोरा नजन्माएको भन्दै दिनहुँ टोकसो गर्न थाले । छोराको चाहना पूरा गर्न श्रीमती गर्भवती भएपछि छोरी भए फाल्ने, छोरा भए राख्ने प्रस्ताव गर्न थाले । उनी फेरि गर्भवती भइन् । गर्भ जाँच गर्न उनीहरू ऋण निकालेर बाँकेको नेपालगन्ज पुगे । एकपटक गर्भपतन गराएपछि पाँचौँ पटकमा बल्ल छोरा जन्माए ।
यो जोडीले दुईपटक गर्भ जाँच गरि छोरा जन्माएको कुरा भुसको आगो झैं गाउँमा फैलियो । उनकै शूत्र पच्छ्याउँदै चार जोडीले यसैगरी छोरी हुँदा गर्भमै मारेर छोरा जन्माए । यसरी छोरा जन्माउने चारै जना आमाका पहिल्यै दुई-तीन छोरी सन्तान थिए ।
छोराको आशमा गर्भमै छोरीको हत्या गर्नेको संख्या ठूलो छ । गर्भपतनका प्रायः घटना भ्रुणको लिङ पहिचानपछि हुने गरेका छन् । जिल्ला स्वास्य सेवा कार्यालय दैलेखका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ देखि ०७७-०७८ को पहिलो चौमासिकसम्म जिल्लामा ९ हजार ४ सय ३४ शिशु जन्मिएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ९ सय ७५ छोरा र ४ हजार ४ सय ५९ छोरी छन् । यो अवधिमा जिल्लामा ६ सय ७८ जनाले गर्भपतन गराएका छन् ।
गर्भपतन गराउनेमा प्रायः २० वर्षभन्दा माथिका दुई वा दुई भन्दा धेरै छोरी भएका विवाहित महिलाहरू रहेको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल परिवार नियोजन संघ दैलेखमा आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा १ सय ४१ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । सेवा लिने प्राय सबै छोरी सन्तानकै आमा भएको संघकी सिनियर नर्स कुशुम श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘बारम्बार गर्भाधान र गर्भपतनले महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले महिलाको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार पनि हनन् हुन जान्छ ।’
सर्वसाधारण मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई चेतना दिने जनप्रतिनिधि पनि छोरीको आशमा भ्रूण हत्यामा लागेको देखिन्छ । दैलेखकै नौमुले गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्ष तीन छोरीका बुवा थिए । छोरा जन्माउने उद्देश्यले उनले धेरैपटक श्रीमतीको गर्भ तुहाए । उनकी श्रीमतीको पाठेघरमा समस्या भयो । पाठेघरको समस्यासँगै अब छोरा जन्माउन असक्षम भएको आरोपमा उनले उनीमाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न थाले । अन्तमा छोरा पाउनकै लागि भन्दै अर्को श्रीमती भित्र्याए ।
उमेरले ५० नाघेका वडाध्यक्षले आफ्नो छोरीभन्दा कान्छी २५ वर्षीया युवतीसँग बिहे गरे । दोस्री श्रीमतीलाई सुर्खेतको डेरामा राखेका उनले ३० भदौ २०७७ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत छोरा जन्मिएको फोटो पोस्ट गरेपछि उनीबारे सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भयो । बहुविवाहविरुद्ध कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिले नै कानुनको धज्जी उडाएको भन्दै बिरोध भयो ।
महिला सञ्जालकी सदस्य रहेकी एक महिलाका अनुसार आमा समूहको सञ्जाल १५ असोज २०७७ मा उनलाई कारबाहीको माग गर्दै वडा कार्यालय, गाउँपालिकादेखि सामाजिक संघसंस्था धायो । तर उनलाई कारबाही गर्ने र पहिलो श्रीमतीलाई न्याय दिनेमा कसैले सहयोग गरेनन् । पहिलो श्रीमतीले श्रीमान्को डरधम्कीका कारण जाहेरी दिन सकिनन् । छोरा जन्माउन वडाध्यक्षले गरेको बहुविवाह जगजाहेर हुँदा पनि कारबाही नभएपछि सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भनेको यही हो ।’
दैलेखमा यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । नारायण नगरपालिकाकै वडा नं. ११ का एक पुरुषले लगातार ६ जना छोरी जन्मिएपछि छोराको आशामा ०७७ भदौमा दोस्रो विवाह गरे । दोस्रो श्रीमती वर्ष दिन नपुग्दै अर्को बाटो लागिन् । तर, उनकी पहिलो श्रीमती भने लिंग पहिचानसहित सातौँ सन्तानको लागि गर्भवती छिन् ।
दैलेखकै दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर १३ एक दम्पतीका एक छोरा र एक छोरी थिए । चार जनाको सानो परिवारमा सुखैसुख थियो । एक छोरा र एक छोरी जन्मिएपछि सन्तानको रहर पुग्यो भन्दै श्रीमानले स्थायी बन्ध्याकरण गरे । २० वर्षीय छोराको आकस्मिक निधनले भने यो दम्पत्ति पीडामा डुब्यो । उनीहरूले अब भएको एक छोरीमा चित्त बुझाएनन् । छोराको आशामा श्रीमान्को बन्ध्याकरण उल्टाउनेदेखि अनेक प्रयास भयो । तर हुन नसक्दा उनीहरू शारीरिक, मानसिक समस्या मात्रै नभई आर्थिक चपेटा पनि झेलिरहेका छन् । नारायण नगरपालिका वडा नं. ६ का एक ५० वर्षीय एक व्यक्तिका ८ जना छोरीपछि नवौँ सन्तान छोरा जन्मिएपछि मात्र सन्तान जन्माउने प्रक्रिया रोकियो ।
कानुनको छैन डर, छोरीमाथि हुँदैन भर
मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ अनुसार लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गरेमा गर्भपतन गर्ने चिकित्सक र दम्पत्तिलाई जेल तथा जरिमाना हुने व्यवस्था छ । संहिताको परिच्छेद १३ मा गर्भसंरक्षण विरुद्धको कसूरमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई २ देखि ६ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा निर्वाध रुपमा छोरीको गर्भमै हत्या हुने गरेको छ । अधिकारकर्मी हिरासिंह थापा अवैध गर्भ परीक्षण विधि रोक्नका लागि सरकारी पहल शून्य रहँदा छोरीलाई जन्ममै बन्देज गरिएको बताउँछन् ।
खासगरि नेपाली दम्पतीहरूबीच विवाहपूर्व सन्तानका बारेमा खासै कुरा हुन्न । विवाहपछि कहिले सन्तान जन्माउने, कति जन्माउने, पहिलो सन्तान छोरी भए छोराको लागि मात्रै अर्को सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने ? अर्थात् छोरी सन्तान हुन् भन्ने कुरामा एक अर्काको बुझाइ र मनसाय बुझिन्न । जन्मान्तर र गर्भाधानका विषयमा महिलाको इच्छाको त खासै ख्याल पनि गरिन्न ।
विवाहपछि पहिलो वा दोस्रो सन्तान छोरी जन्मदा श्रीमान् वा श्रीमान् पक्षबाट छोरा जन्माउन दबाब हुन्छ । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी संयोजक तथा मनोसामाजिक विमर्शकर्ता रमा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आफूलाई शिक्षित, सभ्य, सम्भ्रान्त भन्न रुचाउनेहरू पनि छोराको लागि सक्रिय हुन्छन्, श्रीमतीमाथि छोरा नजन्माएको आरोपमा हिंसा गर्छन् ।’ उनको बुझाइमा सानो र सुखी परिवार देखाउने मध्यम वर्गीय चरित्र हावी हुँदैछ । लाएको, खाएको, भएको देखाउने होडमा मध्यम वर्ग अग्रपंक्तिमा छ । यसले लिङ्ग पहिचानपछिको गर्भपतन गराउने दायरा पनि बढाउँदै छ ।
अधिवक्ता दिप्ती थापा लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतन गैरकानुनी हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको बताउँछिन् । गैरकानुनी काम गर्ने स्वास्थ्य संस्था र दम्पतीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हो भने छोरीलाई जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
गलत परम्परा
अधिकारकर्मी दुर्गा गिरी गलत परम्पराले छोरीको भूण हत्या हुने गरेको बताउँछिन् । ‘छोराले बैतरणी तार्छ,’ ‘गाई भए गोरस, छोरा भए भरोस,’ ‘छोराले घरको कुल थाम्छ,’ ‘छोरा सधैं आमाबाबुसँग हुन्छ, तर छोरी पराईको घर जान्छे, ‘छोरा बुढेसकालको सहारा,’ छोरी दायित्व हो, छोरा सुरक्षा’ जस्ता अनेक गलत मान्यता र धारणाकै उपज छोरी गर्भमै संकटमा परेका उनको भनाइ छ ।
पहिलो सन्तानमा प्रायः नसोधिने प्रश्न दोस्रो सन्तानमा सोधिने गरेको छ । भित्र के छ ? अब त छोरा होला नि ? कति छोरी मात्र पाउनु ? दोस्रो सन्तानमा यी र यस्ता अनेक प्रश्न र जिज्ञासासहित पहिलोपटक भिडियो एक्स–रे गर्न आउने प्राय: जोडीको पहिलो प्रश्न हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. निरन्जन पन्त भन्छन्, ‘लिङ्ग पहिचान गर्नु गैरकानुनी हो । लिङ्ग पहिचान गर्नुको पछाडि दम्पतीको खराब नियत वा छोरी भू्रण हत्याको श्रृङ्खला भएको बुझ्न सकिन्छ ।’
सरकारी निकायहरूलाई लिङ्ग पहिचान गर्ने र लिङ्ग पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबारे जानकारी नभएको होइन । तर कमिसनको खेलमा यस्तो अपराध बारे सबैले मौनता साध्ने काम गरिरहेको डा. पन्त बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का लिङ्ग पहिचानपछिको गर्भाधानलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने लिङ्ग छनौटपछिको गर्भपतनले व्यापकता पाउने बताउँछन् । यसले प्राकृतिक लैङ्गिक असन्तुलन बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय केही स्थानीय तहहरूले सकारात्मक नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका पनि छन् ।
दैलेखका भैरवी गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिकाले ‘छोरी बचत खाता’ लगायत छोरी सन्तानलाई प्रशय दिने कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छन् । नारायण क्याम्पसका समाजशास्त्रका उपप्राध्याक दीपेन्द्र थापा स्थानीय वा केन्द्र सरकारबाट छोरीको भू्रण हत्या रोक्नको लागि सरकारले कडा कानुनी प्रावधानका साथै चेतनामूलक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । शिलापत्रबाट साभार
