सुर्खेत। कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोट खुलालुदेखि हिल्सा सडकखण्डको खुलालुमा बन्न लागेको पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । ठेकेदारको लापर्बाही र सडक डिभिजन कार्यालय अनुगमन नहुँदा पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको खुलालुमा बन्न लागेको पक्की पुल २०६७ सालमा योजना सम्झौता भई ०६८ सालमा नै काम सक्नुपर्ने गरी झन्डै १४ करोडमा कन्काई नेपाल प्रगति जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।
ठेक्का पाएको १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि काम सुरु नभएको कालिकोट लालुका स्थानीय शिक्षक नवराज शाहीले बताए । ‘१० वर्षअघि नै ठेक्का परेको छ । काम हुँदैछ भन्ने सुनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि कुनै काम भएको देखिँदैन् ।’
विसं. २०६७ सालमा सुर्खेत सडक डिभिजनले ठेक्का लगाएको हाल जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालय कर्णालीलाई हस्तान्तरण गरिएको सो पुल सरकारी निकाय तालमेल नमिलेका कारणले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद् नवराज कोइरालाले बताए ।
‘सुर्खेत सडक डिभिजनले ठेक्का लगाएको योजना पछि जुम्ला सडक डिभिजनले काम लियो,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयको तालमेल नमिल्दा पुलको योजना अलपत्र परेको छ ।’
पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कन्काई नेपाल प्रगति जेभीले पुल ठेक्का लिएको लामो समयसम्म पनि काम गरेको छैन् । पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले काम नगरेपछि पटकपटक ताकेता गरिएको कर्णाली सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि लालीघाटसम्मको करिब १ किलोमिटर चट्टाने भीर नेपाली सेनाले फोड्ने सुरसार पनि गरेको छैन् । पुल नबनेसम्म सेनाले भीर फोड्ने जागर नदेखाएको पुल बन्दासाथ काम गर्ने तयारी गरेको सेनाको कर्णाली करिडोर निर्माण कार्यदलको भनाइलाई उद्धृत गर्दै सेनासँगै सडकको काम गर्दै आएका ठेकेदार कालीबहादुर शाहीले बताए । ‘पुल बनेपछि मात्र सेनाले भीर फाड्ने पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘पुल नबनी त्यो भीर सेनाले फोड्ने कुरा गाह्रो नै छ ।’
पुल निर्माणका लागि लामो समयदेखि विभिन्न कार्यालयमा धाए पनि कसैले चासो नदेखाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्लास्तरीय नेता मीनबहादुर शाहीले बताए । ‘पुल निर्माणका लागि धेरै पहल गर्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कसैले पनि चासो दिएनन् ।’
कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको पुल ०६७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, ०७१ सालमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा विमलेन्द्र निधिले गरी दुई पटक शिलान्याससमेत भइसकेको छ ।
कर्णालीमा न्यूनतम् एक करोड १७ लाख रुपैयाँदेखि झन्डै १४ करोडसम्मका पुल बन्दैछन् । कर्णाली राजमार्गका ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा पुल निर्माण बन्दैछन् । पुलको निर्माण कार्य सुरु भएका धेरै पुल ठेकेदारको लापर्बाहीका कारणले बन्न सकेका छैनन् ।
