सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा संचालनमा रहेका अधिकांस क्रसर उद्योग अवैध भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा संचालनमा आएका २६ वटा क्रसर उद्योगमध्ये एकबाहेक अन्य अवैध भएको भएको पाइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका समितिले गरेको अनुगमनमा अधिकांस क्रसर उद्योग अवैध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जुम्लामा गरिएको अनुगमनमा एक बाहेक अन्य सबै उद्योग अवैध रहेको एक सदस्यले बताए । ‘अनुगमन गरिएका मध्ये एकले मात्रै सरकारी मापदण्ड अनुसार दर्ता गरेर संचालन गरेको पाइयो ।,’ उनले भने, ‘अरु सबै उद्योगहरु कर्णालीमा गैरकानुनी संचालनमा रहेका छन् ।’
अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६, दैलेखमा चार, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई क्रसर उद्योगहरु संचालनमा छन् । तीमध्ये सुर्खेतको त्रिशक्ति क्रसर उद्योगबाहेक सबै मापदण्डविपरित संचालनमा रहेको समितिको ठहर छ ।
बालुका प्रशोधनको अनुमति दिएकाहरुले पनि क्रसर उद्योग संचालन गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको समितिका सदस्य–सचिव शिवराम अधिकारीले बताए । ‘कर्णालीमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘अनुगमन सम्पन्न भएको छ, प्रतिवेदन बनाएर समितिमा पेश गछौं ।’
समितिको बैठकमा छलफलपछि मापदण्डविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने सदस्य–सचिव अधिकारीले बताए ।
अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका नाममा चार, दर्ता भएका एक र बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योगहरु संचालनमा छन् ।
यसैगरी दैलेखमा दुई वटा आयोजनाका नाममा र दुई वटा ढुंगा उत्पादनका नाममा क्रसरहरु सञ्चालनमा छन् ।
यस्तै जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ । अनुगमन समितिका एक सदस्यका अनुसार तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले मापदण्डविपरित सुर्खेतमा ११ वटा उद्योगहरुलाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको छ ।
बालुका प्रशोधन गर्ने नाममा संचालनमा रहेका सबैले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएका एक सदस्य जानकारी दिए । ‘कर्णालीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, प्रशोधन र विक्रीमा ठूलो चलखेल हुँदो रहेछ ।’, ‘अनुमति दिँदा डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड रहेपनि घरेलुले आफुखुशी अनुमति दिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।’
