काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको महामारीका कारण सञ्चालनहुन नसकेपछि निजी विद्यालय आर्थिक संकटमा पर्न थालेका छन्।
क्षक–कर्मचारीको तलब र घरभाडाको आर्थिक भार महिनैपिच्छे थपिँदै गएपछि निजी विद्यालय आर्थिक संकटमा पर्न थालेका हुन्।
कोरोना महामारीका कारण चैत ११ यता विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
संस्थागत विद्यालय संघ (इसान)का केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ कोरोना महामारीका कारण देशभरका १० हजार निजी विद्यालयमध्ये ८० प्रतिशतको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताउँछन्।
‘ती विद्यालयको आर्थिक अवस्था पहिलेदेखि नै कमजोर थियो। कोरोना महामारीपछि झन् खराब बन्यो,’ उनी भन्छन्।
कोरोना महामारीपछि विद्यालय सञ्चालन नहुँदा अधिकांश निजी विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भुक्तानी र घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा धेरै विद्यालयको लगानी सञ्चालन र पूर्वाधार विस्तारमा खर्च भइसकेकाले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ, जसका कारण निजी विद्यालय तत्काल खुल्न सक्ने अवस्था छैन।
यस्तै अवस्था रहे ५० प्रतिशत निजी विद्यालय कहिल्यै खुल्न नसक्ने गरी बन्द हुने सञ्चालक बताउँछन्।
न राहत न छुट
इसानका अनुसार देशभरका करिब २५ प्रतिशत निजी विद्यालय ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश विद्यालय व्यक्तिगत ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका छन्। यसरी सञ्चालन भएका विद्यालयले सरकारबाट पाउने न राहत पाउन सकेका छन् न त छुट नै।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा आफ्नो भवन र जग्गा नहुँदा अधिकांश विद्यालयले संस्थागत ऋण लिन नसकेको बताउँछन्।
संस्थागत ऋण लिएका विद्यालयले १० प्रतिशत थप ऋण पाउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता ऋणीले कुल ऋणको १० प्रतिशत पुनर्कर्जा लिन पाउने र सोको ब्याज ५ प्रतिशत लिइने व्यवस्था गरेको छ।
‘मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नहुँदा राहत पाइएन’
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जा भाखा सार्नेलगायत उल्लेख छ। तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या परेको विद्यालय सञ्चालक बताउँछन्।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौद्रिक नीतिबारे नबुझेकाले राहत पाउन नसकिएको सञ्चालकको गुनासो छ।
यस्तो बेला निजी विद्यालयलाई राहत दिन अभिभावकको भूमिका के हो ?
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको सुझाव छ– संकटका बेला सबैले एक अर्कोलाई सहयोग र सहज हुने गरी सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्छ।
‘निजी विद्यालय पनि शिक्षकलाई समयमा तलब दिन नसक्दा समस्यामा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला अभिभावकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य विभिन्न प्रकारका शुल्क छुट दिनु पर्छ।’
उनी संकटको बहानामा विद्यालयले अनावश्यक शुल्क लिन नहुने धारणा राख्छन्।
अब कसरी टिकाउने ?
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा कोरोना संकटमा निजी विद्यालयलाई टिकाउन सरकारले लगानीकर्तालाई व्यक्तिगतरूपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँछन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा संकलन भएको रकम विद्यालयलाई ऋणका रूपमा उपलब्ध गराएर पनि विद्यालयलाई संकटबाट जोगाउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। प्रति विद्यालयलाई १५÷१५ लाखका दरले ऋणका रुपमा सहयोग गर्न सके संकटबाट जोगाउन सकिने विज्ञको भनाइ छ।
कतिपयले भने विद्यालय सञ्चालकलाई साना लगानीकर्ताको रूपमा ऋण दिएर संकटबाट उठाउन सकिने बताएका छन्।
