काठमाडौँ- सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जघन्य अपराधी र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा ‘हेग’मा पुर्याउने विचारसहित प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएका छन्।
प्रचण्डको हस्ताक्षरमा कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको र ओलीसँग असन्तुष्ट अन्य चारजना केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरुले समेत स्वामित्व लिएको प्रस्तावमा ओलीलाई भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर आरोप लगाइएको थियो।
त्यसको प्रतिउत्तरमा ओलीलगायत उनी पक्षधरका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायतले बुधबार मध्यरातमा अन्तिम रुप दिएको ४० पाने प्रस्तावमा प्रचण्डले मानवता विरोधी अपराध गरेको, त्यो विश्वव्यापी विषय भएको भन्दै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन आकर्षित हुनसक्ने घुमाउरो चेतावनी दिइएको छ।
तीन दिनपछि प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गर्न तयार गरिएको प्रस्तावमा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा ‘सशस्त्र विद्रोह’मा मारिएका १७ हजार मानिसमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई ओलीले त्यसको प्रमाण भन्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
खासगरी ओलीले चितवनको बाँदरमुडे अर्थात प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा १६ वर्षअघि कम्तिमा ४२ जनाको ज्यान जानेगरी गराइएको बस एम्बुसको घटनालाई पनि त्योसँगै जोडिएको प्रस्ताव लेखनमा संलग्न ओली पक्षका एक नेताले देशसञ्चारलाई बताए।
संयोग, प्रचण्डलाई ‘हेग’ उभ्याउने प्रस्ताव लेखकमण्डलमा रहेका नेता नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षका रुपमा सरकारलाई फौजदारी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्ने अभिसन्धि (‘रोम स्ट्याचुट) मा हस्ताक्षर गर्न आदेश दिएका थिए।
प्रस्तावमा प्रचण्डले विगतमा गरेका गतिविधिमा बढी केन्द्रीत छ भने उनीबाट पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई अलग्याउन खोजेको संकेत पनि गरिएको छ।
‘संघीयता र समाजवाद विरोधी म कि तपाईँ?’
प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा ओलीबाट प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस् संघीयता विरोधी विचार प्रकट भएको आरोप लगाएका थिए।
कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्रै भएको व्याख्या गरेर ओलीले आफूलाई संघीय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई ‘त्यतिबेला संविधान, शासकीय स्वरुप र संघीयताबारे तपाई के भन्नुहुन्थ्यो? के मान्यता राख्नुहुन्थ्यो? सबै हेक्का छ?’ भन्दै प्रश्न गरेको प्रस्ताव लेखनमा सहभागी अर्का एक नेता बताउँछन्।
‘हाल आएर कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बचाउन तपाईँले के गर्नुभयो? कर्णालीमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुलाई के भन्ने?’ थप प्रश्न पनि ओलीले प्रचण्डलाई गरेका छन्।
प्रचण्डको आरोप थियो, ‘ओलीले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, न समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको। न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवाद उन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ। व्यवहारतः ओलीले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी पूँजीवादलाई नै पछ्याइरहनु भएको छ।’
तर ओलीले भने प्रचण्डले भनेजस्तो संघीयता र समाजवाद विरोधी आफू नभएको बरु त्यो विशेषण प्रचण्डलाई मिल्ने बताएका छन्। उनको प्रस्तावमा भनाइ छ, ‘मलाई तपाईँले समाजवाद विरोधी भनेको कत्तिपनि सुहाउँदैन। समाजवाद के हो भन्ने ब्याख्यासहित भनेको छु।’
‘म भ्रष्टाचारी भएको पुष्ट गर्न सक्नुहुन्छ?’
ओलीले आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएको, प्रचण्डले नै भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप प्रस्तावमा लगाएका छन्।
यो आरोपसँगै आफू भ्रष्टाचारी भनी कसैले लगाएको आरोप इतिहासको इजलासमा दर्ता नहुने दाबी पनि ओलीले गरेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला नचालेको आरोप ओलीलाई लगाएका थिए।
ओलीले जनतासँग जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार सुशासन दिन नसकेको प्रचण्डको आरोप थियो। प्रचण्डले प्रस्तावमा सोधेका थिए, ‘भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्देष वा दोषी भए नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा गर्नुभयो?’
ओलीले त्यसको जवाफमा भनेका छन्, ‘मलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ। तर तपाईँको विगत र हालको चाहना जनतासँग स्पष्टरुपमा पुग्यो भने के हुन्छ? यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यतिकै छोड्न मिल्दैन। तपाईले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लान्छित गर्नु भएको छैन। मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजधारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनु भएको छ। यति गम्भीर आरोप लागेको मानिस आत्मालोचना गरेर मात्रै उम्किन सक्दैन।’
ओलीले आरोप पुष्टि हुँदा राज्यको कानुन र पार्टीको विधान अनुसार कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘तपाईँलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुहोस् र राज्यको कानुन र पार्टी विधान अनुसार मलाई कारबाही गर्नुहोस् । कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने दृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्।’
‘शान्ति प्रक्रियामा किन बदमासी गरेको?’
ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बेलासमेत प्रचण्डले बदमासी गरेको र पहिलो पल्ट उनी प्रधानमन्त्री हुँदा अनावश्यक रुपले राज्यको संवेदनशील संयन्त्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
यसबाट ओलीले प्रचण्डद्वारा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवालको बर्खास्ती प्रकरण कोट्याउन पुगेका हुन्।
ओलीले भनेका छन्, ‘निर्वाचन सफलताको उन्मादमा कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला त कहिले माधवकुमार नेपाललाई किन च्यापेको? उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अघि मात्रै, संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन एमाले महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन नगर्ने किन भनेको? कसको इसारामा त्यो दाउपेच भयो?’
योसँगै उनले संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो? भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्।
‘संविधान निर्माणको सहमति किन भंग गरेको?’
ओलीले प्रचण्डलाई संविधान निर्माणका लागि २०६९ जेठ २ गते गरिएको सहमति भंग गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको हार स्वीकार्न नसकेर ‘फेस सेभिङ’का लागि छानविन समिति बनाएको भुलेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
योसँगै ओलीले संविधानप्रति प्रचण्डले देखाएको निष्ठा सही नभएको आरोपसमेत लगाएका छन्। तर हाल पनि प्रचण्डलाई विभिन्न बहानामा संविधान संशोधन गर्न मन लागिरहेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकार सात महिनामै किन ढाल्न खोजेको?’
ओलीले अघिल्लो पटक आफूले नेतृत्व गरेको सरकारको बाधक प्रचण्ड नै भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। उनले नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा रााष्ट्रिय हितमा युगान्तकारी काम गरेको आफ्नो सरकार प्रचण्डले ढाल्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्।
ओलीले प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘तपाईँले सात महिनामै मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कोशिस गर्नुभएको हो कि होइन?’ योसँगै प्रचण्डले पूर्व एमालेलाई किनारा लगाउन पनि अनेक तिकडम गरेको आरोप ओलीको छ।
‘छोरीका लागि मतपत्र च्यात्ने काम किन गरेको?’
गत निर्वाचनमा नैतिकताविहीन तरिकाले चितवनमा कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो छोरीलाई मेयरमा जिताउन मतपत्र च्यातेको आरोप ओलीले प्रचण्डलाई लगाएका छन्।
र, एकतापूर्व आफ्नै पार्टी माओवादी भागीदार रहेको कांग्रेसलाई थाहा नदिई एमालेसँग एकता सहमति गरेको सिलसिलेवार आरोप पनि ओलीले प्रचण्डलाई लगाएका छन्।
ओलीले भनेका छन्, ‘स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दी तोड्दै एमाले पहिलो शक्ति भयो। अवस्था यस्तो आयो आफ्नै छोरीलाई जिताउन मत पत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्यो। त्यतिबेला तपाई कांग्रेससँग बिलय हुने या नयाँ धारमा अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न थियो।’
‘चुनाव चिह्नको सहमति २४ घण्टा नबित्दै किन तोडेको?’
ओलीले २०७४ साल असोज १७ गते आफूहरु दुबै चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको सहमतिमा पुग्नु राजनीतिक तस्बीर बदल्ने दूरगामी घटना भएको तर एउटै चुनाव चिह्न सूर्यमा लड्ने भन्दै गरेको सहमति प्रचण्डले २४ घण्टा नबित्दै तोडेको आरोप पनि लगाएका छन्।
त्यसकारण नेकपालाई एक्लै दुई तिहाई पुर्याउने लाखौँ मत बदर भएको ओलीको निष्कर्ष छ। उनले भनेका छन्, ‘अरु बेला भए मैले सोध्ने थिएन। तर आज प्रकारान्तरले तपाईँ पार्टी एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर जसरी प्रस्ततु हुनुभएको छ, अब त सोध्न मिल्छ होला नी २४ घण्टामै सहमति कसको दबाब र प्रभावमा भंग गर्नुभयो? अनि यसले पनि तपाई सधैँभरी सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र? ’
‘तपाईँले प्रधानमन्त्रीमा त्याग गरेको हो या लेनदेन मात्र?’
प्रचण्डले यसअघि कयौँ सार्वजनिक भाषणमा भन्दै आएका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर थियो। तर मैले पार्टी एकताका लागि त्यो अवसरमा त्याग गरेको हो।’
ओलीले त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा त्याग नगरेको बताएका छन्।
‘त्यो बेला लेनदेन भएको थियो। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका प्राप्त भएको होइन। स्मरण गर्नुहोस्,’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘१६ सिट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन गलत हुने अडान लिएपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएको हो।’
उनले भनेका छन्, ‘एउटै चुनावी घोषणापत्रसहित बाम गठबन्धनसहित चुनाव लडेका पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईँले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्न नैतिकताले दिन्थ्यो? चुनावबाट तेस्रो पार्टीमा हैसियतमा पुगिसकेको पार्टीको अध्यक्षले मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याए भन्नु त्याग थियो कि तपाईँभित्र सुसुप्त रुपमा लुकेको सत्ता लिप्सा?
‘आलोपालो सहमति नगरेसम्म सरकारमा किन नआएको?’
ओलीले गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बन्दा कृतिम अवरोध सिर्जना गरिएको अनुभव पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले दुःख मनाउ गरेका छन्, ‘मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्ने दिन दुबै पार्टीका साथीहरुलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ। जनताले पहिलो गासमै ढुंगा लागेको अनुभव गरे।’ओलीले फागुन सात गते राति दुई अध्यक्षले आलोपालो सहमति नगरुञ्जेल सरकारले पूर्णता नपाएको बताएका छन्।
‘विदेशी भूमिमा गएर अस्थिरताको सन्देश किन दिएको?’
योसँगै ओलीले एकताको तीन महिना नबित्दै भारतमा गएर आलोपालो सहमतिको खुलासा गरेर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप पनि प्रचण्डमाथि लगाएका छन्।
त्यो बेला प्रचण्डले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा ओलीसँगको आलोपालो सहमति खुलासा गरेका थिए। त्यहाँबाट नै प्रचण्डसँग अविश्वास सुरु भएको ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा स्पष्ट पारेका छन्।
‘पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनको हल्ला किन गरेको?’
प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप यतिमा सिमित छैन। उनले मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आफू निकटलाई सरकारमा समावेश गर्ने हिसाबमा पटकपटक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुँदैछ भन्दै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्।
त्यतिमात्रै होइन आफै पनि प्रधानमन्त्री बन्न पटक–पटक कोशिस गरेको आरोप प्रचण्डमाथि लगाइएको छ। ओलीले प्रचण्डलाई सोधेका छन्, ‘कति पटक आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भन्नुभएको छ? कतिपय विषय पछि सल्टाउने भन्दै मित्र राष्ट्रलाई कति विषय अल्झाउनु भएको छ?’
‘म पनि कार्यकारी अध्यक्ष होइन र?’
प्रचण्डले ओलीबाट पटक–पटक आफ्नो कार्यकारी अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै आएका थिए।
त्यसबाट आफू अपमानित भएको उनको निष्कर्ष छ। उनले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्,‘ एकातिर तपाईँ कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि गरेर देखाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर एक नम्बर पनि मै हो, कार्यकारी पनि मै हो भनेर एकता प्रक्रियादेखि अन्य कुनै पनि काम आफ्नो सहमति बिना हुन नसक्ने कुराको अड्डी लिनुहुन्छ। यसलाई हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने बाहेक अरु के हो?’
तर ओलीले आफूहरु दुबै अध्यक्ष कार्यकारी भएको जवाफ दिएका छन्। तर मात्र एउटा सरकारको काममा केन्द्रित हुने, एउटा पार्टीको काम कारबाहीमा केन्द्रीत हुने मात्रै भनिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। योसँगै ओलीले आफ्ना गतिविधिबाट पार्टी विभाजन गर्न खोजेको सन्देश दिएपनि आफूले त्यसो गर्न नदिने अडान पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मलाई जसरी पनि हटाउने तपाईँको रणनीति बुझेको छु। तर तपाइँले सोचेजस्तो हुनेवाला छैन।’
यो प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ताभएसँगै प्रचण्डको ठिमुरिएर पार्टीमै बस्नुपर्ने नियति बन्ने निष्कर्ष प्रस्ताव तयार पार्ने ओली पक्षका नेताहरुले निकालेका छन्।
प्रस्तावमा नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुविरुद्ध खुल्ला र गोप्यरुपमा प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिलाई कोट्याउने प्रयास गरिएको छ।
तर प्रचण्डबाहेक असन्तुष्ट नेताहरुका बारे प्रस्तावमा केही बोलिएको छैन। प्रस्तावमा कतिपय प्रचण्डको आरोपमा ठाडो जवाफ दिएका छन् भने कतिपयमा प्रत्यारोप गरेका छन्। यो प्रस्ताव अंग्रेजीमा पनि प्रकाशन गर्ने तयारी छ।
यो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश हुनासाथ देशव्यापी रुपमा वितरण गर्नेगरी ओली पक्षले तयारीसमेत गरेको छ। देशसंचारबाट साभार
