बेरुजु तिर्न आग्रह गर्दा वडाध्यक्षले दिए धम्की, ललिता निवासको जग्गा खानेलाई केही नहुने हामीलाई मात्र कानुन ?

दैलेख । दैलेखको आठबिस नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित हुनुअघि वन समितिमा रहेको बेरुजु रकम तिर्न समितिका सदस्यले आग्रह गर्दा उल्टै धम्की दिँदै सदस्यमाथि नै हातपात गरेका छन् ।
आठबिस नगरपालिका–८ सातओखल नौलोथलो सामुदायिक वन समितिको अध्यक्ष भएका वेलामा अडिट गर्दा उनको नाममा एक लाख ८४ हजार बेरुजु निस्किएको थियो ।
उक्त रकम समितिले माग्दा उनले समितिका मानिसहरू मात्र हैन अन्य सबैलाई धम्काउन सुरु गरे । बालुवाटार ललितानिवासको जग्गा खानेलाई कारबाही हुँदैन मैले रकम तिर्नुपर्छ भन्ने के छ, तिर्दिनँ । बेरुजु रकमबारे पत्रकारले जिज्ञासा राख्दासमेत उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
६ वर्ष पुगिसक्दा पनि रकम नदिएपछि अहिले समितिका पदाधिकारीहरूले डिभिजन कार्यालय दैलेखमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । पत्र काट्ने र सूचना टाँस्नेमाथि अध्यक्षले हातै हाले, बक्सिङ हानेर नीलडाम हुने गरी कुटपिट गरे । वन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष लोकराज कार्कीले गुनासो गरे । राकम कर्णाली प्रहरीमा उजुरी दियौँ सुनुवाइ भएन ।
मनोमानी ढंगले डोजर चलाएको आरोप
वडाध्यक्ष भइसकेपछि उपाध्यायले वडाबाट गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख बजेट विनियोजन गरी सामुदायिक वनमा मनोमानी ढंगले डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
अरूलाई बन काट्न पुर्जी चाहिन्छ, तर वडाध्यक्षले चाहेका वेलामा कुनै पुर्जी लिँदैनन् मनोमानी ढंगले वन फाँड्ने गरेका छन् । समितिका सदस्यको आरोप छ ।
सामुदायिक वनको नीतिअनुसार कुनै पनि निकायले काम गर्दा जंगल मासिने अवस्था आएमा डिभिजन वन कार्यालय, समिति र अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि उपाध्यायले मनोमानी ढंगले काम गरेको स्थानीय कृपाराम उपाध्यायले बताए ।
ठगीमुद्दामा अदालत जाने तयारीमा डिभिजन वन कार्यालय
डिभिजन वन कार्यालयमा समेत उपभोक्ता समितिले प्रमाणसहित लिखित निवेदन पेस गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
पीडितहरूले डिभिजन वन कार्यालय दैलेखमा मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि यसको छानबिन हुन्छ । रकम असुलका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छौं, डिभिजन वनका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् ।
समितिलाई तिर्दिनँ जनताले भनेपछि तिर्छु
वडाध्यक्ष उपाध्यायले अहिलेको समितिलाई रकम नतिर्ने बताएका छन् । अहिलेको समितिमा रहेकाहरूको नियत पनि राम्रो छैन, मैले जनताको घरमा विद्युत्का लागि एक लाख ८४ हजार खर्च गरेको हुँ, जनताले तिर भनेपछि तिर्छु नत्र तिर्दिनँ ।
केन्द्र सरकारमा बसेकाले ललितानिवास त खाए उनीहरूलाई केही भएको छैन, जाबो एक–दुई लाखको कुरा कसैलाई केही हुँदैन, नेकपाले देश कब्जा गर्न हुन्छ, मैले त्यति गर्न हुँदैन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै पत्रकारसँग गैरजिम्मेवारी कुरा गरेका छन् ।