खलङ्गा । जुम्ला पातारासी गाउँपालिका–७ का बासिन्दा रातो हाब्रे संरक्षणमा जुटेका छन् । दिनप्रतिदिन वनजङ्गल विनाश हुँदै गइरहेको र चोरी शिकार बढिरहेकाले उनीहरु रेड पाण्डा संरक्षणमा जुटेका हुन् ।
सो वडाका महारुद्र सामुदायिक वन र सालीन्धार सामुदायिक वनका उपभोक्ता रातो हाब्रे जोगाउन लागिपरेका हुन् । गाउँ आसपासमै रातो हाब्रे भेटिन्छ । पटक पटक स्थानीय उपभोक्ता र गोठालालाई पनि सचेत गराइएको वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाले बताए ।
उनले भने, “रेडपाण्डालाई सरंक्षण गर्ने पहिलो आधार वनजङ्गल हो, वनलाई बचाउन सके आर्थिक उपार्जनसँगै वन्यजन्तु संरक्षण र चोरी शिकार कम गर्दै पर्यापर्यटनलाई अघि बढाउन सकिने देखिन्छ ।”
कर्णालीको ४३ प्रतिशत वनजङ्गलमा रातो हाब्रेको बासस्थान छ । यसलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नका लागि पर्यापर्यटनमा विशेष जोड दिइएको वडाअध्यक्ष बुढाले बताए । पहिला घरआँगनमै आउने रातो हाब्रे अहिले कहिलेकाहीँ मात्र देखिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या र वनजङ्गल फँडानीले रेडपाण्डालगायत वन्यजन्तुको संरक्षण हुन नसकेको महारुद्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर बुढाले बताए । वन्यजन्तु बाँच्ने पहिलो आधार जैविक विविधता अर्थात् जल, जमीन, जडीबुटी भएकाले रेडपाण्डा संरक्षणमा सँगै वन बचाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो उनले भने,“ रेडपाण्डाको संरक्षणमा अवसर र चुनौती दुवै छ”, यसको संरक्षणका लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको सो वन समितिका अध्यक्ष बुढाले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका वन अधिकृत रेजिना आचार्यले बढ्दो जनसङ्ख्या र वनजङ्गल फँडानीले रेडपाण्डा लोप हुँदै गएको बताए । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्न जिल्लामा भएका दुर्लभ वन्यजन्तु र पशुपन्छीको संरक्षणमा सबै क्षेत्रबाट अग्रसर हुने बेला आएको उनको भनाइ छ । “मानवीय गतिविधिका कारण पछिल्लो समय रेडपाण्डा लोपोन्मुख अवस्थामा छ”,अधिकृत आचार्यले भने, “चोरीशिकार, वनजङ्गल फँडानी, चेतनाको कमीलगायतका कारणले गर्दा वन्यजन्तु लोप हुँदै छन् । यो राम्रो पक्ष होइन । अब सबै मिलेर रातोहाब्रे बचाउन तिर लाग्नुपर्ने समय आएको छ । ”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक देवराज भट्टराईले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रक्रियाका बारेमा सचेत गराउनुपर्ने बताए । रेडपाण्डा संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म रेडपाण्डालाई पर्यटनसँगै जोडेर विशेष संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, “कुनै पनि वन्यजन्तुको चोरीशिकार गर्नु नीति विपरीत हो । रेडपाण्डाको चोरीशिकारमा संलग्नलाई एक वर्षदेखि १० वर्ष कैद र रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।”
रेडपाण्डा संरक्षण नेटवर्कका अधिकृत दिनेश घलेले हाल नेपालमा पाँच सय मात्रै रेडपाण्डा रहेको बताए । रेडपाण्डाका लागि आवश्यक आहारा निगालो तथा पालिङ्गो र टोट्का परेका रुख कर्णालीमा पर्याप्त छन् । कर्णाली रेडपाण्डाका लागि सुरक्षित बासस्थान हो । नेपालका २३ जिल्लामा मात्र रेडपाण्डा पाइने गरेको छ । तीमध्ये कर्णालीका जुम्ला, कालीकोट र जाजरकोटमा मात्रै यसको ४३ प्रतिशत बासस्थान रहेको बताइएको छ ।
रेडपाण्डा संरक्षण गर्न आवश्यक बजेट दुई वर्षका लागि रु ४४ लाख रहेको हातेमालो नेपाल जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक टेकबहादुर रावतले बताए ।
जुम्लामा रहेका १ सय ५० सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी रेडपाण्डाको चोरीशिकारलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको हातेमालो नेपाल जुम्लाले जनाएको छ ।
