काठमाडौं । आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराउन पुगेको महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ । पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरुबीच भागवण्डा मिलेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो ।
नेकपाभित्रको तीन खेमा (ओली–प्रचण्ड–माधव ) मध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूहबीचको सहमति मुख्यमन्त्री पद जोगिनुको महत्वपूर्ण कारण बनेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीतर्फका नेताहरुलाई समेत बालुवाटारबाटै ‘यूटर्न’ हुन संकेत दिइएको छ ।
मंगलबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नदिन निर्देशन टेलिफोनबाट दिएका थिए ।
तर, शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनुमा प्रदेशस्तरीय नेताहरुको भागवण्डा नै अर्थपूर्ण बन्यो ।
आइतबार नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजधानी काठमाडौंमा रहेका नेताहरु समेत सुर्खेत पुगेका थिए । सोमबार दिउँसोदेखि मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल समूहका नेताहरुबीच छलफल सुरु भएको थियो ।
राति अबेरसम्म छलफल चले पनि सोमबार सहमति जुट्न सकेन । यसपछि मंगलबार बिहानै प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भयो र जसरी पनि मिल्न दबाव दिइयो ।
मंगलबार बिहानबाट फेरि शुरु भएको छलफलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका सात सांसद र पूर्वमाओवादीतर्फका तीन सांसद पछाडि हट्ने अनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमति जुट्यो ।
सहमतिअनुसार, अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल र माओवादी तर्फका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैं अल्पमतमा पर्यो ।
कर्मराज शाहीलाई तत्काल सचेतक नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पद जोगिएको सन्देश दिएका छन् । दुई समूहबीचको सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल समूहका थप तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ ।
नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको प्रचण्ड–नेपाल समीकरण मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिने आधार बन्यो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्डले लगातार भेटवार्ता र फोन सम्वाद गरेका थिए ।
प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालसँग भेटेरै शाहीलाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए । मंगलबार दिउँसो पनि सुर्खेतमा सहमति जुट्दै गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै थिए ।
आफैंले निम्त्याएको संकट
कर्णाली नेकपामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग १३ (पूर्वमाओवादी समूह), यामलाल कँडेलसँग १२ (ओली समूह) र प्रकाश ज्वालासँग ८ (नेपाल समूह) सांसद थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा भने तीनजना पूर्वमाओवादीका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले मुख्यमन्त्री आफ्नै कारण असन्तुष्टि बढ्दै गएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
माओवादी कोटाबाट शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि राख्न थालेका थिए । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेले २० र माओवादीले १३ सिट जितेको थियो । यही संसद समीकरण देखाएर कँडेलले शाहीलाई आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रको सहमति भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।
नेकपाका प्रदेश सह–इन्चार्ज रहेका कँडेलले यसपछि लगातार मुख्यमन्त्री शाहीलाई असहयोग गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक मञ्चबाट मात्रै नभएर कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत असहयोग गरे । कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्ष र गएको वर्षको बजेट आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले पारित गराउन नदिएपछि संशोधन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल पक्षले साथ दिँदै आएको थियो ।
जब, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्री बैंकिङ कुसर सम्बन्धी मुद्दाका कारण पदमुक्त भए, त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल समूहसमेत असन्तुष्ट बन्यो । रिक्त मन्त्रालयमा चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल समूहले एक वर्षदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं राखेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेनन् ।
नेपाल पक्षका नेताहरुले चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषदमा समेत सन्तुलन कायम हुने तर्क गर्दै आएका थिए । कर्णाली प्रदेशमा नेता नेपाल पक्षबाट प्रकाश ज्वाला मात्रै मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीका दुई र कँडेलको सिफारिसमा दुई मन्त्री छन् ।
६ वटा प्रदेशमा प्रष्ट बहुमतसहित सरकार बनाएको नेकपाले पार्टी एकीकरण अगाडि मुख्यमन्त्री भागबण्डा गरेको थियो । त्यसअनुसार, प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पूर्व एमाले कोटाका मुख्यमन्त्री छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादी कोटाका मुख्यमन्त्री छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल समूहलाई पूर्वएमालेको आँखाले हेर्न नछोड्ने र पेलेर जाने रणनीति बनाएको बुझाइ विकसित हुँदै गएको थियो । यसैबेला कँडेलले अगुवाइ गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल समूहका सात र पूर्वमाओवादी समूहका तीन सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।(अनलाइनखबर)
