सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा ३.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल बजेटको चालुतर्फ ६.५५ र पूँजीगततर्फ २.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेशसभा सचिवालयले चालुतर्फ २५.१९ प्रतिशत पूँजीगतमा शून्य, मुख्य न्यायधिवत्ताको कार्यालयले २४.९ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ शून्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ १७.९१ र पूँजीगततर्फ २३.९७ प्रतिशत गरेर कुल १९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ १०.८७ र पूँजीगततर्फ ०.७१ प्रतिशत गरेर कुल ६.३६ प्रशिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ३.७१ र पूँजीगततर्फ ०.४४ प्रतिशत गरेर कुल ३.६ प्रशिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ ५.१० र पूँजीगततर्फ शून्य प्रतिशत गरेर कुल १ .५६ प्रशिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १९.९६ र पूँजीगततर्फ ३.७९ प्रतिशत गरेर कुल ४.२८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ८.९६ र पूँजीगततर्फ ५.७२ प्रतिशत गरेर कुल ६.७२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले बताइन् ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ ६.५५ र पूँजीगततर्फ २.४९ प्रतिशत गरेर कुल ३.९६ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालु र पूँजीगतर्फ शून्य प्रतिशत बजे खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ ६७ करोड ५१ लाख ८७ हजार तीन सय सात रुपैयाँ र पूँजीगतर्फको ४५ करोड, ४७ लाख ९४ हजार आठ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १.१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
