सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थलको मुआब्जा वितरणमा लाग्ने कुल लागतको ५० प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, उक्त रकम मध्यको ५ प्रतिशत लागत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यहोर्ने छ । विमानस्थललाई सुविधा सहितको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ एक हजाार पाँच सय ५५ मीटरको धावनमार्ग र रात्रीकालिन उडान गर्न सकिने विमानस्थलका रुपमा विमानस्थलको विकास एवं विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले विस्तारका लागि नेपाल सरकारले तोकेका प्रारम्भिक अधिकारीले प्रस्तावित जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको जग्गाको कित्ताविवरण (क्षेत्रफल र तीनपुस्ते) यथासिघ्र तयार गरी जग्गा रोक्काप्रकृया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार धुर्व बुढाथोकीले विमानस्थल विस्तार एवं स्त्तरोन्नतिका क्रममा आउनसक्ने विविध समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सर्वदलीयए वं सर्वपक्षिय समिति गठन गर्ने जानकारी दिए ।
जग्गा प्राप्ति प्रकृया सिघ्र अघि बढाउन प्रमुखजिल्ला अधिकारीले ३ दिनभित्र मुल्याँकन समितिको वैठक आव्हान गरी काम अघि बढाउने छ ।
