सुर्खेत।नेकपाको केन्द्रमा आएको फुटका कारणले कर्णाली प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने भएको छ । दुई जना पूर्वप्रदेश सांसद ओली पक्षमा लागेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश संसद् सचिवालयमा ४० जनामध्ये नेकपाका ३३ सांसद छन् । कर्णालीमा प्रचण्ड-नेपाल समूहका १३ मध्ये दुई जनाले ओली समूहलाई साथ दिएका छन् । अब कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल सूमहका ११ जना र नेपाल सूमहका आठ गरी १९ जना प्रदेशसभा सांसद रहेका छन् ।
पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित सांसद ठम्मर विष्ट र दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा लागेका छन् । याेसँगै ओली समूहमा १५ जना पुगेका छन् । ओली समूहका राजबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशसभाका सभापति भएका कारणले उनले कुनै पक्षलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित विष्ट र रेग्मीले यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला प्रदेशसभाको उपसभामुख रहेकी पूर्वमाओवादी सांसद पुष्पा घर्ती विष्टले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । तर, उनी प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा नै फर्किएकी छन् ।
निर्णायकमा कांग्रेस र राप्रपा
प्रदेश सरकार बनाउन दुवै समूहमा बहुमत नपुग्ने भएका छ । प्रदेशसभामा ६ जना नेपाली कांग्रेसका सांसद रहेका छन् । राप्रपा नेपालका १ जना सांसद प्रदेशसभाका प्रतिनिधित्व गर्छन् । अब दुवै पक्षलाई विश्वासको मत लिनका लागि कांग्रेस र राप्रपाको साथ चाहिने भएको छ ।
राजनीतिमा कुन बेला के हुुन्छ भन्ने नसकिने अवस्थामा अहिले नेकपा दुवै समूहले कांग्रेसलाई औपचारिक प्रस्ताव नल्याए पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
‘उहाँहरूका दुवै समूहले अनौचारिक रूपमा केन्द्रको अवस्था हेर्दा कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कसलाई दिने विषयमा छलफल भएको छैन ।’