वीरेन्द्रनगर । सेवाग्राहीको सेवा सुविधामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेत र कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले सार्वजनिक सेवा प्रदायक सेवामा सेवाग्राहीको काम ढिलासुस्ती भएको, नियामक निकाय ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवत्ता खत्रीले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर छन् ।
सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि निम्नतम् हप्तादिन लगाउनुपर्ने, झन्झिटिलो प्रक्रिया, सूचना बोर्ड तथा नागरिक सहायता कक्षको अभावका कारण सामान्य नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउने अवस्था नभएकोले रिट दायर गरिएको अधिवत्ता खत्रीले जानकारी दिए । ‘न्यायिक बाटोबाट सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाइ सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सहज पहुँच तथा सेवा पाउने वातावरण बनोस् ।’ उनले भने,‘कार्यालयको सेवा जनमैत्री नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा छन् ।’
सर्वसाधारण नागरिकहरुको सहज सरल रुपमा सेवामा पहुँच पु¥याउनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र कर्मचारीका नाममा अग्राधिकार राखी परमादेशलगायतका अन्य उपयुक्त निर्देशनात्मक आज्ञा आदेश जारी गर्नुका साथै मालपोत कार्यालयमा भएको बेथितिको आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु पराउनु भनि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका नाममा रिट दायर गरिएको अधिवत्ता खत्रीले बताए ।
अख्तियार र मुख्यमन्त्री कार्यालय बिरुद्ध रिट दायर
