सुर्खेत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुल उद्घाटन गर्न आज हुम्ला जाँदैछन् ।
कर्णाली करिडोरअन्तरगत पर्ने खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ को च्वाखोला नदीमा निमार्णिधीन बेलिब्रिज उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओेली हुम्ला जान लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पुल उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री आउने भएपछि हुम्लामा केही दिनदेखि तयारी थालिएको थियो । निर्माणाधीन पुलको काम तीव्र रुपमा अघि बढाएर सम्पन्न गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शर्मा ओेलीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल पनि सँगै हुम्ला जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुलको उद्घाटन गरेपछि हुम्ला सदरमुकाम औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लामात्रै एउटा जिल्ला हो । २६ वर्षदेखि काम भइरहे पनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय सडक सदरमुकाम सिमिकोटमा जोडिएको थिएन । यो पुल उद्घाटन भएसँगै हुम्लीवासीको २६ वर्षको प्रतीक्षा पूरा हुने भएको छ ।
२६ वर्षपछि पूरा हुँदै हुम्लीको सडक सपना
२६ वर्षको प्रतीक्षापछि हुम्ली जनताको सडक सपना अबको केही दिनमै पूरा हुँदैछ । चुवाखोला-कर्णाली नदीमाथि बेलिब्रिज बनेसँगै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने दशकौँदेखिको बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोर २०५६ सालमा शिलान्यास भएको थियो । दक्षिणको नेपालगञ्ज-जमुनाहा नाकादेखि उत्तरी हुम्लाको चीन-नेपाल हिल्सा नाका जोड्ने यो करिडोर ६८२ किलोमिटर लामो छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै उत्तरी नाका हिल्सा जोड्ने लक्ष्यका साथ कर्णाली करिडोर शिलान्यास भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीदेखि हिल्सा नाका पुग्न कूल ४१० किलोमिटर यो सडकको निर्माणको जिम्मा सुरुदेखि २०६६ सालसम्म सडक विभाग आफैंले लियो । नेपाली सेनाले बनाएको बाहेक हिल्सा-सिमकोट खण्डको १४५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न र ४ वटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको लागत ४ अर्ब १० करोड रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको तथ्याङ्ककमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार भौतिक प्रगति २२ दशमलब ५ प्रतिशत भएको देखिन्छ । कूल १४५ किलोमिटरमध्ये १३० किलोमिटर ट्र्याक खोलेको देखिन्छ ।
कर्णाली करिडोरका लागि संघबाट ३ अर्ब २३ करोड २३ लाख २३ हजार ७१२ रुपैयाँ १० पैसा बजेट आएको थियो । जसमा २ अर्ब २१ करोड २५ लाख ३६ हजार १६० रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च भयो । १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ७ हजार ५५१ रुपैयाँ ४५ पैसा फिर्ता गएको हिल्सा-सिमकोट सडक योजना हुम्लाले जनाएको छ ।
राज्यले बजेट खर्च त गर्यो, हुम्लीको सडक सपना भने पूरा हुन पाएन । विभागले गर्ने काममा निकै विलम्ब भयो । स्थानीय स्तरबाट सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि बढ्यो । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सिमकोट सडक सञ्जालमा जोड्ने विषयले प्राथमिकता पायो ।
तर, हरेक सालको अन्त्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा बढेको चर्को दबाबका बीच सरकारले ९ चैत २०७१ मा कालिकोटको लैफु- लालुदेखि हुम्लाको सर्केगाडको सलिसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो । नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामले तुलनात्मक रूपमा तीव्रता पायो ।
७ वर्षमा १२३ किलोमिटर सडक निर्माण
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामको जिम्मा पाएपछि नेपाली सेनाले ७ वर्षमा १२३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ ।
सेनाले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्ला खण्डको १२३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण गर्ने जिम्मा ९ चैत २०७१ मा पाएको थियो । सेनाले १ साउन २०७८ मा उक्त खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्यो ।
निर्माण सकेपछि हिल्सा-मकोट सडक योजना कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विसुन्दास लामा र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द लामालाई हस्तान्तरण गरेको कर्णाली करिडोर सडक निर्माण दलका तत्कालीन प्रमुख मेजर सेनानी इन्जिनियर मिलन कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यसपछि हुम्लाका ताजाकोट, अदनचुली, चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिकाका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए ।
जिल्लाको दक्षिणका स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कालिकोट हुँदै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म दैनिक १५ देखि २० बोलेरो जिप र ३० देखि ३५ सम्म मालबाहक ट्रक आउजाउ गर्न थालेका छन् ।
देशका ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी हुम्लाको सिमकोट मात्र रहेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सभापति कल्याणीकुमारी खडकाको संयोजकत्वमा कात्तिक ११, १२ र १३ २०७८ मा स्थलगत अनुगमन गर्यो ।
समितिको स्थलगत रिपोर्ट सहितको सिफारिसपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले निर्माणाधीन कर्णाली कोरिडोरको हवाई अनुगमन गरे । सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्न बाँकी रहेको ११ किलोमिटर कडा चट्टान छिचोल्ने काम सेनाले नै गर्नुपर्ने राय जिल्लाका दल र नागरिक अगुवाबाट मन्त्री नेम्वाङले पाए ।
अवलोकनपछि बाँकी ११ किलोमिटर लेप्च्यादेखि छारे-सुनाखाडा-लालीबगर खण्डको कडा चट्टान भएको ११ किलोमिटर खण्डमा नेपाली सेनाले काम गर्यो । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको बोक्चेगौडा र भिइगौडाको केही भागमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ ।
११ किलोमिटर कडा चट्टानी भागमा सेनाले ट्र्याक खोलेपछि नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट बोलेरो जीप, मालबाहक ट्रक, टयाक्टर हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ को खार्पुदोभानसम्म आउजाउ गर्दै आएका छन् । बीचको पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सदरमुकाम सिमकोट सडक सञ्जालसँग जोड्न बाँकी रहेको हो ।
अब भने हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने दशकौँदेखिको बहुप्रतीक्षित सपना केही दिनमै साकार हुन लागेको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका-५ खार्पु हुँदै बग्ने चुवाखोला-कर्णाली नदीमाथि बेलिब्रिज निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाली सेनाका अनुसार सो बेलिब्रिजको करिब ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ र केही दिनभित्रै सञ्चालनमा आउनेछ । यससँगै सिमकोट-खार्पु मार्ग हुँदै सदरमुकाम सिधै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ ।
पक्की पुल निर्माण बाँकी
कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकादेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म ९ वटा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का लागिसकेको छ । तर निर्माण कम्पनीहरूले पुल निर्माणमा विलम्ब गरिरहेका छन् ।
कालिकोटको खुलालु, सन्नीघाट, फुघाटखोलाको पुल निर्माणका लागि २८ असार २०७९ मा बिकेओ आई बिल्डर्ससँग १८ करोड २५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । उक्त पुल सम्झौता भएको ४९ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने हिल्सा सिमकोट सडक योजना कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।
बाजुरामा पर्ने जुड्डीखोला, बडडीखोला, हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सिमाना कबाडीखोला, हुम्लाको गल्फागाड खोला, सल्लीसल्ला नदी र सर्केगाड खोलामा पुल निर्माण गर्न लुम्बिनी सिंह जेबी धनगढीसँग २८ असार २०७९ मा ४५ करोड ३१ लख लागतमा निर्माण सम्झौता भएको छ । पुल निर्माण नहुँदा सुर्खेत-नेपालगञ्ज आउजाउ गर्न खोलाबाटै गाडी तार्नुपर्ने अवस्था छ ।