सहकारी रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेपछि रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरूको मुख्य जोड यो कुरामा रहेको छ : सहकारीको रकमको हिनामिना गर्ने सम्बन्धी अपराधहरूमा अरू व्यक्ति वा सहकारी संस्थाहरू पनि जिम्मेवार छन् । तिनीहरूबारे छानबिन वा कारबाही नगरिकन–वा नगर्दासम्म– रविलाई किन पक्राउ गरियो ? उनीहरूको तर्कको निष्कर्ष यो हुन्छ : देशमा सहकारी रकमको हिनामिना सम्बन्धी सबै व्यक्ति वा सहकारी संस्थाहरूबारे कारबाही नहुँदासम्म रविका विरुद्ध कुनै छानबिन वा कारबाही गर्नु हुँदैन । यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो ।
अहिले देशमा अपराध सम्बन्धी कैयौँ मुद्दाहरूमा कारबाही नभएका कयौँ उदाहरण छन् वा हुन सक्छन् । निर्मला पन्तकै उदाहरण लिऔँ । उनीमाथि भएको बलात्कार र हत्या सम्बन्धी मुद्दामा अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन र कसैमाथि कारबाही पनि हुन सकेको छैन । यदि रविले अपनाएको तर्क प्रणालीलाई आधार बनाउने हो भने बलात्कार र हत्या सम्बन्धी सबै अभियुक्तहरूले यो दाबी गर्न सक्ने छन् ः निर्मला पन्तका अभियुक्तहरूमाथि कारबाही नहुँदासम्म उनीहरूमाथि पनि कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन । यदि उनीहरूले कुनै पार्टी बनाएको भए उनीहरूले त्यस प्रकारको अभियोग विरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गर्दथे र विभिन्न जिल्लाहरूमा सय÷सय जना प्रदर्शनकारीहरू ‘पोखरामा’ पठाउन निर्देशन दिन्थे होला ।
अमेरीकामा केनेडीको हत्याका अपराधीहरु अहिलेसम्म पत्ता लाएका छैनन् । त्यसका आधारमा त्यहाँका हत्या सम्बन्धी मुद्दाका प्रत्येक अभियुक्तले केनेडीका हत्याका अपराधीलाई पत्ता नलगाउँदासम्म उनीहरूमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर दाबी ग¥यो भने– त्यही माग गरेर जुलुस प्रदर्शन ग¥यो भने– के त्यो सही हुनेछ ?
यो सम्भावनालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ कि विभिन्न प्रकारका राजनीतिक दबाबका कारणले कैयौँ गम्भीर प्रकारका अभियुक्तमाथि पनि मुद्दाहरू चलाइँदैन । राजनीतिक कारणले मात्र होइन, विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी, प्रहरी वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूका प्रभाव, नाता सम्बन्ध आदिका कारणले पनि कैयौ“ गम्भीर प्रकारका अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरूसित सम्बन्धित अपराधहरूलाई पनि दबाइन्छ वा तिनीहरूबारे कुनै मुद्दा चलाइन्न । देशमा त्यस प्रकारका सयकडौँ वा हजारौँ उदाहरणहरू हुन सक्दछन् । त्यस प्रकारका केही उदाहरणलाई अगाडि सारेर चोरी, डकैती, ज्यानसम्बन्धी आदि विभिन्न अभियोगमा त्यसमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पनि उनीहरूमाथि भइरहेको कारबाहीलाई ‘प्रतिशोधात्मक’ बताउन थाले वा आफ्नो कारबाहीका विरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गर्न थाले भने के हुने छ ?
यो सम्भावनालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ कि कैयौँ व्यक्तिहरूलाई रिस–इवी, बदला वा प्रतिशोधको भावनाका आधारमा पनि झुटा अभियोग लगाएर मुद्दा चलाइन्छ वा पक्राउ पनि गरिन्छ । परम्परादेखि नै समाजमा त्यस्तो हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, न्यायालयद्वारा निर्दाेष व्यक्तिहरूलाई पनि सजाय दिएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा, कुनै व्यक्तिमाथि झुटा आरोप लाग्यो भने पनि उसले कुन बाटो अपनाउनुपर्दछ ? उसले रवि लामिछानेले झैँ त्यही प्रकारको अभियोगसँग सम्बन्धित अरू सबै व्यक्तिहरूबारे कारबाही नहुँदासम्म उसमाथि पनि कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर अडान लिने वा आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गर्ने ?
यो पहिलोपल्ट होइन कि नेपालमा कुनै पार्टीका नेतामाथि कुनै अभियोग लागेको छ वा पक्राउ गरिएको छ । राजनीतिक अभियोगमा मात्र होइन, अन्य विभिन्न अभियोगहरूमा पनि विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय नेता, सांसद वा मन्त्रीहरूसमेतमाथि पनि अभियोग लाग्ने गरेको छ र उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने वा सजाय तोकेर जेलमा हाल्ने गरिएको छ । तर त्यस्ता विषयमा उनीहरूले राजनीतिक विषयमा कुनै अभियोग लागे जस्तै जुलुस, सभा गर्ने गरेका छैनन् । निश्चय नै आजभन्दा पहिले नेपालमा कुनै पार्टीका सर्वोच्च नेतामाथि त्यस प्रकारको अभियोग लाग्ने र पक्राउ गरिने गरिएको छैन ।
त्यसैले, त्यस प्रकारका यो अभियोगमा पक्राउ परेका कुनै नेताले आफ्नो पक्षमा सम्पूर्ण पार्टीलाई परिचालन गर्ने वा जुलुस प्रदर्शन गर्न लगाउने पनि गरेका थिएनन् । तर के रवि लामिछाने कुनै पार्टीको सर्वोच्च नेता भएको हुनाले उनलाई त्यसो गर्ने अधिकार रहन्छ ? अथवा के उनीमाथि लागेको अभियोग साँचो नै भएको हुनाले त्यसका लागि उनलाई अवश्य पनि सजाय हुन्छ भन्ने डरले आतङ्कित भएर उनले त्यस प्रकारको भूमिका त खेलेका होइनन् ? उनले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, न्यायपालिकामाथि उनलाई विश्वास छ, अनि उनले उनीमाथि भएको छानबिन वा कारबाहीको किन प्रतिरोध गरेका छन् ? त्यो अवस्थामा उनीमाथि हुन थालेको कारबाहीलाई स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्न दिनु उनको कर्तव्य हुँदैन ?
उनीहरूले रवि लामिछानेमाथि लागेको अभियोगका विरुद्ध जुन आन्दोलन गरेका छन्, त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न यो तर्क दिने गरेका छन् स् अन्य पार्टीका नेताहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी वा अन्य विभिन्न भ्रष्टाचार सम्वन्धी अभियोगमा पक्राउ गर्दा उनीहरू दोषी भएको कुरा साँचो नै थियो । त्यसकारण उनीहरूका विषयमा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको थिएन । तर ‘रवि दाइ’ निर्दोष भएको हुनाले उहाँका विषयमा आन्दोलन गर्नु उचित छ ।
उनीहरूको त्यो तर्क केटाकेटीहरूले पनि बुझ्न सक्ने हास्यास्पद तर्क हो । कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध जुन अभियोग लगाइन्छ, त्यसमा प्रायजसो सबै व्यक्तिहरूले आफू निर्दोष भएको नै बताउँछन्, यथार्थमा उनीहरूमध्ये कयौँ जना निर्दोष पनि हुन्छन् । सुन तस्करी, भुटानी शरणार्थी विषयमा निम्न अभियोग लागेका सबै व्यक्तिहरू दोषी नै छन् भनेर पहिले नै किटानी गर्नु र उनीहरू दोषी नै भएको हुनाले उनीहरूले कुनै जुलुस वा प्रदर्शन नगरेको भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अत्यन्त तल्लो स्तरको र हास्यास्पद तर्क हो । त्यो तर्कबाट उनीहरूले आफ्नो ‘रविदाइ’बारे जुन जुलुस प्रदर्शन गर्दैछन्, त्यो कार्यको औचित्यतासिद्ध हुँदैन । उनीहरूको तर्कलाई न्याय प्रणालीको मापदण्ड बनाउने हो भने त नेपालभरि नै जुनसुकै आरोपका मुद्दामा गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरूमध्ये जसले आफूलाई निर्दोष ठान्छन्, ती सबैले जुलुस प्रदर्शन गर्नु सही ठहरिने छ ।
सहकारी हिनामिनाको मुद्दामा पनि रविसँग जोडिएका अरू पनि कैयौँ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् र उनीहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । अरूले कुनै जुलुस प्रदर्शन गरिराखेका छैनन्, त्यसको अर्थ के तिनीहरू सबै दोषी नै छन् भन्ने हो ? ती सबै दोषी भएको वा नभएको कुरा न्याय प्रक्रियामा गएर टुङ्गिने कुरा हो । त्यो कुरा रविबारे पनि सत्य हो । त्यस प्रकारको न्यायिक प्रक्रियामा जानुको सट्टा आफ्नो सम्पूर्ण सङ्गठनलाई परिचालन गरेर निर्दोष देखाउने प्रयत्न गर्नु कहाँसम्म सही हो ? उनलाई अवश्य पनि आफू निर्दोष भएको दाबी गर्ने अधिकार छ, तर त्यो कुरा अन्तमा न्यायपालिकाद्वारा टुङ्गिने कुरा हुन् । जसमाथि स्वयम् उनले पूरा विश्वास भएको कुरा बताएका छन् ।
रविबारे भइरहेको जुलुस प्रदर्शन तर्कविहीन र हास्यास्पद भएको कुरा त स्वयंसिद्ध छ । तर त्यस सन्दर्भ गम्भीर दुखको कुरा यो हो कि आफ्नो त्यस प्रकारको विशुद्ध व्यक्तिगत रूपमा लगाएको आरोपका विरुद्ध आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्ति र जिल्ला स्तरका कार्यकर्ताहरूलाई पनि जुलुस प्रदर्शनमा उतारिएको छ । त्यसले उनीहरूको सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक कार्यप्रणाली भएको कुरा बताउँछ । त्यसले उनीहरूको राजनीतिक चरित्र अत्यन्त निम्न स्तरको वा अराजनीतिक भएको कुरालाई पनि बताउँछ । त्यसरी उनीहरुले आफ्नो पार्टी र कार्यकर्ताहरूको पनि धेरै नै अवमूल्यन गर्न पुगेका छन् ।
सरकार वा प्रशासनले कतिपय पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको कारणले निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि पनि झुटा आरोप लगाएर पक्रने वा सजाय दिने समेत गरिन्छ अथवा, कैयौँ व्यक्तिहरूले सरकार वा विभिन्न पदको दुरुपयोग गरेर दोषी व्यक्तिलाई बचाउने पनि काम गर्दछन् । त्यसो गर्नेमा स्वयं रवि पनि अग्रिम पङ्क्तिमा रहने गरेका छन् । आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे कुनै कारबाही वा छानबिन हुन नदिन नै उनले आफै धेरै जोड गरेर गृहमन्त्री भएका थिए । उनले गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीलाई प्रयोग गरेर उनका विरुद्ध आएका कैयौँ उजुरी वा त्यस सम्बन्धी प्रमाणहरू दबाउने प्रयत्न गरेका थिए । उनका त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूमा साथ दिएको हुनाले कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीहरू पनि ‘बलिको बोको’ भएका थिए । हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौँ, प्रथम, राजनीतिक निकटता वा प्रभावका कारणले सहकारिता वा अन्य कुनै विषयमा जसलाई विभिन्न अभियोगमा बचाउने गरिएको छ । उनीहरुमाथि निष्पक्षतापूर्वक छानबिन र कारबाही गरिनुपर्दछ । द्वितीय, रविलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको भावना नराखिकन उनीमाथि लागेका आरोपहरुबारे निष्पक्ष कानुनी र न्यायोचित तरिकाले छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् ।
यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न सहकारी संस्थाहरूमा जम्मा गरिएको लाखौँ जनताको अर्बौँ रुपैयाँको अपचलनको नै हो । जसले त्यो रकम हिनामिना गर्ने काम गरेका छन् । उनीहरूमाथि निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरेर कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न जनताको ठुलो धनराशिको ठगी गर्ने जुन कार्य भएको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्ने नै हो । त्यो पैसा कसरी र कहाँबाट फिर्ता गर्ने ? त्यसबारे न्यायोचित तरिका यो नै हो कि जसले त्यो रकम हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूको सम्पत्तिबाट नै त्यो रकम फिर्ता गरिनुपर्दछ । त्यस प्रकारको अपचलनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई आफ्ना नाता पर्ने वा निकटवर्ती व्यक्तिहरूको नाममा लुकाएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको सम्पत्तिलाई पनि कडाइपूर्वक खोजेर सहकारी पीडित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । वास्तवमा सहकारीद्वारा ठगिएको सम्पत्तिको प्रश्न एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न हो र त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा नै समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
यो सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सहकारी रकमको ठुलो पैमानामा जुन हिनामिना हुन गएको छ त्यसको लागि मुख्य रूपले सरकार, संसद् र कानुन नै जिम्मेवार छन् । संसदद्वारा यस प्रकारको कानुन बनाइयो, जसले सहकारी रकमको ठगीका लागि ढोका खुला गरिदियो । का. चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री र सहकारी मन्त्री हुँदा उहाँले सहकारी ऐनको जुन मस्यौदा संसदमा पेश गर्नु भएको थियो, त्यो सहकारीताको मान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप नै थियो (अहिले पनि त्यो मस्यौदालाई पढेमा त्यो कुरा प्रष्ट हुने छ) ।
विभिन्न पार्टीहरूका सांसदहरूले ६५० भन्दा बढी संशोधनहरू हालेर का. केसीले प्रस्तुत गरेको विधेयकको आत्मलाई मारिदिए । त्यसको नै परिणाम हो कि सहकारी ठगिको ठुलो पेसा बन्न गएको छ । त्यसैले अहिले देशमा सहकारीतामा ठुलो परिणाममा जुन ठगी भएको छ, त्यसका लागि सरकार, संसद र कानुन पनि जिम्मेवार छन् । त्यो ठगी रोक्नको लागि प्रथमतः त्यस प्रकारको ठगीधन्दा गर्नेहरूमाथि कडा छानबीन र कारबाहीको आवश्यकता छ । त्यसका साथै अहिलेको सहकारी कानुनमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
अहिले देशमा जुन सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन्, त्यसमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको पनि देखिन्छ । कतिपय सत्तारूढ राजनीतिक पार्टीहरूले त्यस प्रकारको ठगीको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बचाउने काम पनि गरेका छन् । हाम्रो जोड यो कुरामा छ, बिना दलीय भेदभाव सहकारी ठगी कार्यमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूमाथि छानबीन र कारबाही गरिनुपर्दछ ।
त्यस सन्दर्भमा हामीले एउटा अर्को कुराप्रति पनि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूले सञ्चालन गरेका कतिपय सहकारी संस्थाहरु पनि छन् । तर तिनीहरू मध्ये कुनै पनि सहकारी रकमको अपचलन वा ठगीमा संलग्न भएका छैनन्, त्यसबारे अन्य पार्टीहरू र राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यशैलीमा एउटा मौलिक अन्तर रहने गरेको छ । अन्य सबैजसो पार्टीहरूले (सबै भन्दैनौँ) सहकारी वा अन्य कुनै विषयमा भ्रष्टाचार वा कुनै पनि प्रकारको ठगी गरेमा आँखा चिम्लिन्छन् वा आफ्नो कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्दछन् ।
राजमोले त्यस प्रकारको कुनै पनि कार्यप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउँछ र त्यस्ता कार्यहरूमाथि नियन्त्रण गर्दछ । त्यसरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूद्वारा सञ्चालित कुनै पनि सहकारीको रकम वा अपचलन वा ठगी हुन पाउँदैन । यो कुरो ठिक त्यस्तै हो, जस्तो कि अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट निर्वाचित कुनै पनि मन्त्री वा सांसदहरू समेतले कुनै प्रकारको अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छैनन् । त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले नै राजमोको देशको राजनीतिमा विशिष्ट र सम्मानजनक स्थान रहेको छ ।