‘काठमाडों । खै उपसभामुख ? संविधानको धारा ९१(१) भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गर्नेछन् ।’ कहिले देख्न पाइने उपसभामुख रु कसको जिम्मेवारी हो उपसभामुख पूर्ति रु को किन चुक्यो यस जिम्मेवारीबाट ? अब कहिले ?’
यो प्रश्न हो, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् । उनको जस्तै जिज्ञासा धेरैको छ । गत माघमा अहिलेकी कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ ।
संविधानको धारा ९१९१० मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सोही प्रावधान अहिले सान्दर्भिक त छैन, तर त्यसले सभामुखसँगै उपसभामुखको पनि महत्वबोध भने गराउँछ । यो दुवै रिक्त राख्न नमिल्ने पद भएको संविधानको सो धाराको परिकल्पना रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । तर, उपसभामुख पद रिक्त भएको १० महिना पुग्दासमेत पदपूर्तिबारे प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएका देखिँदैनन् ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले सत्तारुढ नेकपाले यो पद पाउने अवस्था छैन । परिणामतः कांग्रेस, जसपा वा जनमोर्चामध्ये कुनै एक दलले उपसभामुख पद पाउँछन् । तर, आफूमध्येकै दलको हक लाग्ने भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यसका लागि रणनीतिक प्रयास गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत भएकाले नेकपाको हातमा उपसभामुखको चाबी छ । तर, उसलाई आफ्नै दलभित्रको किचलोले रिक्त पदबारे सोच्ने फुर्सद भएजस्तो देखिँदैन । नेकपाभित्रको कुनै पनि बहसमा रिक्त रहेको यो पदले स्थान लिएको छैन । सत्तारुढ हुनु र एकल बहुमत पनि हुनुको कारण उपसभामुखको निर्वाचनमा चासो दिनुपर्ने दायित्व नेकपाकै हो । तर, उसलाई दायित्व सम्झाउने कसले रु
संसद्को सातौँ अधिवेशन अब केही हप्ताभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दलहरूले यसमा चासो नदिएकाले यो अधिवेशनमा पनि उपसभामुख चुनिनेमा शंका गर्न सकिन्छ ।
उपसभामुखको पद खाली बस्नुमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवैको गल्ती देख्छिन्– पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती । उनी भन्छिन्, ‘सत्तापक्षीय अथवा सरकारको त के मतलब भयो र १ उसको त मतलबै छैन । किनभने उसले पद पाउने होइन । फरक लिंग र फरक दल भन्ने स्पष्टै छ, संविधानमा । त्यसकारण पाउनुपर्ने दलहरूले जोडदार कुरा उठाउनुपर्ने हो । उहाँहरूले पनि उठाउनुभएको देखिँदैन । कि त सरकार पक्षले पनि एकदमै संविधानबमोजिम जिम्मेवार भएर आफैँले उठाउनुपर्ने हो । किनभने सबै मिल्दा हाउस राम्रो हुन्छ । यहाँ त सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैबाट कुरा भइरहेको छैन ।’
उपसभामुख पद रिक्त हुँदा सदनदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म असर पर्ने देख्छिन्, घर्ती । घर्ती भन्छिन्, ‘पहिलो, संविधानबमोजिमको सभामुख वा उपसभामुख वा कुनै पनि पद जुन सिर्जना भएको छ त्यो त आवश्यकताका कारण सिर्जना भएको हो । दोस्रो, सभामुख एक्लैले लामो समय ‘हाउस’ चलाउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रो सदन लामो–लामो समय चलिरहेको स्थिति छ, त्यहाँ मद्दत अवश्य पनि चाहिन्छ । तेस्रो, कुनै विषयमा छलफल गर्दा वा निर्णय गर्दा पनि उपसभामुखको परामर्श आवश्यक हुन्छ । चौथो, उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को पदीय सदस्य हुनुहुन्छ । उपसभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषदमा पनि राम्रो भएको छैन । त्यहाँ जम्मा सदस्य ६ जना हो । त्यसमध्ये पाँचजना नभई मिटिङ बस्न सकिँदैन । त्यहाँ पनि अवरोधहरू भएको देख्छु ।’
संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गर्न उपसभामुखको कारणले गाह्रो हुने हो कि भन्ने सत्तारुढ दलको महसुसले पनि तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
अर्कोतिर सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच तिक्त सम्बन्ध रहिआएको छ । आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश नै ल्याएपछि गत वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले रातारात एकता नै गर्नुपरेको थियो । अर्कोतिर आफ्नो सांसद अपहरण गरिएको आरोप पनि सो दलले लगाउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि सरकारको सहज सम्बन्ध छैन । यद्यपि, वेलाबखत प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता हुने गरेको छ । त्यस्ता भेटहरूमा विभिन्न पदहरूको भागबन्डाको विषयमा छलफल हुने गरेको बताइन्छ । जसका कारण देउवा दलभित्र र बाहिर आलोचित छन् । तर, रिक्त उपसभामुखको पदलाई भागबन्डाकै आधारमा मिलाइन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
उपसभामुख पदलाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय बनाउन नहुने तर्क छ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको । ‘सरकारले उपसभामुखको कुरालाई राजनीतिक पदजस्तै बनाएको देखियो । वास्तवमा यो राजनीतिक पद होइन, संवैधानिक गरिमामय पद हो । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो त संवैधानिक पद, संसद् चलाउने विषयसँग जोडिएको छ । भागबन्डाभन्दा पनि संवैधानिक पदलाई सम्मानित ढंगबाट छिटो निर्वाचन गराउनुपर्छ,’ भुसालको जोड छ ।
आफूहरूले उपसभामुखको निर्वाचनका लागि बारम्बार कुरा उठाइरहेको भुसाल बताउँछिन् । ‘हामीले सदनमा कुरा उठाएकै हो । सभामुखको निर्वाचन, पद रिक्ततादेखि लिएर उपसभामुख निर्वाचन एउटा समयमा गर्न भनिरहेकै थियौँ । यो संवैधानिक पद पनि हो । पहिलो, संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । संविधानकै स्पिरिटमा समेत सरकार उदासीन भयो कार्यन्वयन गर्न । दोस्रो, महिलालाई दिनुपर्ने भन्ने कारणले पनि यत्रो समय खाली भयो । तेस्रो, सरकारले उपसभामुखको कुरालाई राजनीतिक पदजस्तै बनाएको देखियो,’ सचेतक भुसालको भनाइ छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उपसभामुखको पदपूर्तिलाई लिएर आफूले सत्तारुढ दलसँग छलफल गरिरहेको पटक–पटक बताउने गरेका छन् । गत ६ साउनमा सिंहदरबारमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीहरूलाई भेट्दै उपसभामुखको विषयमा आफू गम्भीर रहेको सापकोटाले बताएका थिए । त्यस दिन सापकोटाको भनाइ थियो, ‘उपसभामुख हुँदा काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो । सत्तारुढ पार्टीसँग त कुरा गरिरहेको छु । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उपनेतासँग पनि कुरा गरेको थिएँ । प्रतिपक्ष दलले त यस विषयमा कुरा उठाइरहेकै छ । मैले छलफल गरिरहे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । म पुनः उहाँहरूसँग कुरा गर्छु ।’
सभामुखले प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, नेता, उपनेतालाई भेटेर उपसभामुखको विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु भनेको पनि चार महिना पुग्यो । तर, ठोस प्रगतिको संकेत देखिएको छैन । –नयाँ पत्रिका