काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको तत्कालका लागि कामकाज गर्न सर्वोच्च अदालतले अदालतले रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्ठले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यकारुपमा काम गर्न तथा अन्य जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार यसबारेमा थप सुनुवाइपछि अर्को आदेश हुनेछ। ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा छलफलका लागि १४ गतेलाई दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ।’ २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट गौतमले पराजय भोगेका थिए। प्रतिनिधिसभामा पराजितलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नु गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा भट र त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन्।
