संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेर बेलायतलाई मानिन्छ। बेलायती तरिकाको संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहन्छन्। त्यही संसद्बाट सरकारको गठन हुन्छ। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्का अनेक स्वरूप हुन सक्छन् एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक।
संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया मान्ने संस्थाको रूपमा विशेषता रहेको संसदले नै राष्ट्रका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने भन्ने ठानेर बेलायतमा १३औँ शताब्दीदेखि अनवरत रुपमा अभ्यासमा छ र विश्वभरका संसदीय व्यवस्थाको आदर्शका रूपमा बेलायती शासन प्रणालीलाई मानिन्छ।
हाम्रो देशमा पनि राणाकालीन बेलादेखि संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका थियौं तर राणाकालीन समयमा त्यो शासकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुने प्रावधान भएकाले त्यसले प्रजातान्त्रिक रूप लिन सकेन तर २००७ सालपछि भने पहिले सल्लाहकार सभाका रूपमा अनि २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानअनुसार भएको पहिलो आमनिर्वाचनले दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गर्यो र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सभा र राष्ट्रका विभिन्न पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि महासभाका रूपमा गठन गरियो।
संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रूपमा नै लिइन्छ र संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै यहीँबाट बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकारको गठन गर्छ। प्रत्येक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बन्ने, विघटन हुने र संसद्को गठन र विघटनका आफ्ना विशेषतायुक्त संवैधानिक प्रावधान हुन्छन्। त्यसो त प्रजातन्त्रको निरन्तर प्रयोगको इतिहास भएको बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि प्रचलित परम्परा र प्रजातन्त्रको विकासका लागि तयार गरिएका विभिन्न प्रकारका ऐनहरुले प्रजातन्त्रभित्र संसद्को गरिमालाई अक्षुण्ण राखिएको पाइन्छ।
हाम्रो नेपालमा तयार गरिएका २०१५ र २०४७ सालमा तयार पारी अभ्यासमा आएका नेपाल अधिराज्यका संविधानहरूका विशेषताहरूमा धेरैजसो बेलायतको संसदीय परम्पराको झझल्को आउने खालका थिए भने २०७२ सालको संविधानले भने नेपाललाई गणतन्त्रात्मक देशका रूपमा संविधानको व्यवस्था गरिएको छ। विसं २०७२ को नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको मानेको छ र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको छ। यसैगरी, नेपाल राज्य भन्नाले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादोन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मानिएको छ।
नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा दुई सदनात्मक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य हुन्छन्, जसमा एक सय ६५ जना धेरै मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्ने छन् भने एक सय १० जना दलहरूले पाउने मतका आधारमा समानुपातिक मनोनयनबाट छानिने व्यवस्था छ। यसरी समानुपातिक सदस्यहरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा पेस गर्दा वा निर्वाचन आयोगलाई त्यस्तो बन्द सूची पेस गर्दा संविधानअनुसारका विभिन्न समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरी दिनुपर्छ।
यसैगरी स्थायी सदनका रूपमा मानिने राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ जसमा ५६ जना प्रादेशिक रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ र तीन जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिला पर्ने गरी मनोनीत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ।
हाम्रो २०७२ सालको संविधानले बेलायती संसदको भन्दा फरक तरिकाले जनप्रतिनिधित्व गराउने तरिका अपनाएको छ। यो पूर्ण समानुपातिक पनि छैन, जनताबाट सिधै निर्वाचन लडेर जित्ने मात्र प्रतिनिधिहरू पनि छैनन्। यसलाई मिश्रित प्रणाली पनि भनिन्छ तर पनि सरकार बनाउनका लागि भने प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलको नेता वा कसैको बहुमत नभएको बेलामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रत्याभूति दिलाउने सांसदलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार बनाउन आह्वान गरिने चलन छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत् जनताप्रति जबाफदेही हुने गरी संवैधानिक प्रक्रिया राखिएको छ। सरकार प्रधानमन्त्रीत्व प्रणालीमा चलेको छ र प्रधानमन्त्रीले चाहँदा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री गराउन सक्नेछन् तर छ महिनाभित्रमा तल्लो या माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ।
हाम्रो परम्परागत तरिकाले पनि काम गरेको छ, जसले संसदीय व्यवस्थाका आधारमा शासन प्रणाली चलाइएको छ। प्रदेशमा भने एक सदनात्मक प्रणाली हुन्छ र सांसद मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था छ। हामीले कल्पना गरेको संसद्ले संविधानका आधारभूत विषयमा बाहेक संविधान संशोधन गर्न सक्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावित विधेयकलाई दुवै सदनको दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्छ।
संसारका संसदीय प्रणाली भएका मुख्य देशहरूमा बेलायत, भारत, जापानजस्ता देशमा संसद्ले नै राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने मुख्य थलो संसद्लाई मानिन्छ। हामीले पनि मुलुकका सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विवादका कुराहरू र देखिने सम्पूर्ण राष्ट्रिय समस्या संसद्ले नै समाधान गर्नेछ भन्ने मान्यता राखिएको छ।
यता केही वर्षदेखि संसद्का काम कारबाहीमा निष्क्रियता देखिएको भनेर राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले भन्न थालेका छन्। त्यसका कारणहरूमा मौलिक हकका लागि आवश्यक ऐनहरू अझसम्म तयार गर्न नसकेको विषयलाई लिइएको छ। संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका कतिपय माननीय सांसदहरु संसद् अधिवेशन भएका बेलामा हाजिर गरेर निस्कने गरेकाले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रस्तुत हुन नसकेको समाचार आउँदा मतदाताहरूको मन कुँडिन्छ।
यसले एकातिर सांसदहरु आफू जे कामका लागि जनताको अमूल्य मतले संसद्मा प्रवेश गरेका हुन्, त्यसप्रति कति सचेत छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर संसद्को गरिमाप्रति औँलो ठड्याउनेलाई यसले बल पुर्याउछ। यसो हुँदा संसद्ले आफ्नो गरिमा घटाउँदै गएको भनेर दोष लगाउनेहरूले औँलो ठड्याउनेलाई र संसदीय व्यवस्थाका विरोधीहरूलाई मौका दिएको ठहर्छ।
संसद्को गरिमा हामीले राख्ने हो। संसद् आफैँ केही बोल्दैन तर आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत रहेको भनेको संविधान, ऐन, नियमावलीले देखाउँछ। संसद् बोल्ने भनेको सभामुखमार्फत हो। त्यसैले सांसदहरुले नियमानुसार बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर उहाँमार्फत आफ्ना कुरा सार्वजनिक गरिन्छ, चाहे त्यो सरकारले गरोस् या सांसदले गरुन्।
केही दिनअघि राष्ट्रिय समाचार समितिले विभिन्न दलका मुख्य सचेतक, सचेतकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका बेलामा सहभागी भएकाहरूले जिज्ञासा उठाएका थिए अध्यादेश पारित हुने या नहुने, विधेयक संशोधन गर्ने या नगर्ने या पारित गर्ने या नगर्ने तपाईहरूको कर्तव्य हो तर जे कामका लागि संसद् छिर्नु भएको हो, संसद्मा उपस्थिति त बेलैमा जनाउन लगाउनुस्, संसदको बैठक चलुन्जेल सबै दलका सांसदहरु संसद्भित्रै उपस्थित गराउनुस्। अनि मुख्य सचेतकहरूले हाम्रो कोसिस रहनेछ, के गर्नू, सांसदज्यूहरू हाजिर गरेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो।
संसद्को बैठक खुला नै हुन्छ सामान्यतया, खासगरी प्रतिनिधिसभामा खाली खाली देखिन्छ। बेलुका समाचार आउँछ, सांसदहरु हाजिर गरेर हिँडेकाले कोरम पुगेन र विधेयक प्रस्तुत हुन सकेन। वास्तवमा जनताले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा होस्, सांसदलाई संसदमा भूमिका निर्वाह गर्न पठाएको हो। काम धेरै छ भने राजीनामा दिएर आफ्ना कामहरू गर्न स्वतन्त्र हुन सकिन्छ।
होइन भने पाँच वर्ष या छ वर्षका लागि चुनिएका सांसदहरु (संघीय या प्रदेशसभामा जहाँ भए पनि) को कर्तव्य हुन्छ जनताका अति जरुरी कामका बारेका संसद्मा सूचना दिने, सरकारलाई सचेत गराउने, सभामुखमार्फत निर्देश दिन लगाउने काम गर्नुपर्छ। सांसदहरु संसद्मा सहभागी नभई कहाँ गए त ? व्यक्तिगत काममा ? नियमअनुसार सभामुख या अध्यक्षलाई जानकारी हुनुपर्छ। संसदीय व्यवस्था भनेको अराजक व्यवस्था हैन, झन् नियम कानुनको राज्यका लागि कानुन बनाउने ठाउँ हो। सांसदको पहिलो दायित्व संसद्प्रति र संसदमार्फत जनताप्रति हुन्छ।
सभामुख र अध्यक्षले पनि सांसदहरूको उपस्थितिलाई कोरमसम्म मात्र सीमित नगरी सबै सांसदहरुलाई सकेसम्म अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देश दिनुपर्ने हुन्छ। कोही बिरामी होलान् या कतै जानुपर्ने होला सरकारी काममा, संसद्का काममा, जनताका काममा। सभामुख वा अध्यक्षको अनुमति लिएर जान सकिन्छ। संसद्को मर्यादा राखे मात्र सांसदको पनि मर्यादा रहनेछ।
नेपालको संविधानले राखेको अपेक्षा र नेपाली जनताले राखेको गतिशील राजनीतिको, विकासको चाहना र मुलुकको आधुनिकीकरणको चाहना पूरा गर्ने भनेको संसदमार्फत सांसदहरुले हो। संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेका योजनालाई परिमार्जित गरेर र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने काम संसद्मार्फत सांसदहरुले हो। अनि मात्र संसदीय व्यवस्थाको महत्त्व र मर्मको सही प्रतिनिधित्व हुनेछ। -रासस