नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संसद्लाई अल्झाउने कार्यले लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्याइरहेको बताएका छन्।
राससका अनुसार उनले संसद् जनताका मुद्दाभन्दा राजनीतिक दलका नेता र दलहरुको इगो साँध्ने थलो जस्तो बनेकामा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिए।
अध्यक्ष भट्टराईले भने, “विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरु पनि छन्, अहिले बजेट अधिवेशन छ। आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ। त्यतापछि ध्यान नदिइ अल्झाउन लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ।”
मुलुकमा भइरहेको संसदीय अभ्यास, वामपन्थी एकता, विप्रेषण, युवाहरु विदेशपलायनलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केही दिनदेखि निरन्तर संसद् अवरोध भएकामा मलाई असाध्यै दुःख र चिन्ता लागेको छ। हामीले नेपालमा जे शासन प्रणाली अपनाएका छौँ, यो परम्परागत खालको ‘वेष्ट मेनेष्टेरियल’ संसदीय प्रणाली होइन, त्योभन्दा अगाडि बढेको समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र उन्मुख भएका संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको छौँ। त्यसको अभ्यासमा एकदमै कमजोरी भएको म देख्छु।
सत्तामा रहुञ्जेल सबै ठीक छ भन्ने सत्ताबाट निस्केपछि केही पनि ठीक छैन भन्ने प्रवृत्तिले खाली एउटा औपचारिक लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गर्छ। त्यसबाट वाक्कदिक्क भएर नै हामीले विद्रोह गरेर नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ भनेर लडेका थियौं।
नेपालको अहिलेको संसदीय अभ्यास पनि उही परम्परागत संसदीय अभ्यास जस्तै रुमलिने र महिनौंसम्म संसद्लाई अल्झाइराख्ने काम भएको छ। संसद् जनताका मुद्दाभन्दा नेताका र दलहरुको इगो साँध्ने थलो जस्तो बनेको छ। यसमा मलाई अन्यन्त दुःख लाग्छ।
किनकी केही वर्षयताकै तथ्य हेर्दा महिनौँसम्म सामान्य विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने र काम केही पनि नगर्ने भयो। विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्। अहिले बजेट अधिवेशन छ। आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ। त्यतापछि ध्यान नदिएर अल्झाउने जुन काम भइरहेको छ। त्यसले लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र युगौँदेखि असाध्यै कक्रिएर बसेको छ। लोकतन्त्रले यसलाई खुलापनमा ल्याइसकेपछि हाम्रो साधनस्रोतको व्यापक परिचालन गरेर छोटो अवधिमा ठूलो फड्को हान्ने नीति हामीले लिनुपर्नेथ्यो। त्यो लिन नसक्दा यो जहाँको तही रुमलिएर बसेको छ।
त्यसैले मैले सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु कि नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा यो गतिहीनता हो र बाह्य रुपमा चै यो परनिर्भरता हो। आन्तरिक गतिहीनता र बाह्य परनिर्भरताको साङ्लोमा नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि परेको छ। यसलाई मुक्ति दिनु नै मुख्य जोड हुनुपर्ने थियो। त्यसो हुन सकेन। त्यसैले हामीले गर्न खोजेको प्रयास पनि त्यही हो।
परम्परागत राजनीतिक सोच, संसदीय खेलमा मात्रै रमाएर मात्रै बस्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसले चै यो आर्थिक रुपान्तरणलाई जोड दिन सकेन। त्यस अर्थमा पनि समग्र राजनीतिको पुनःसंरचना आवश्यक छ र वैकल्पिक राजनीति आवश्यक छ भन्ने विश्वास बढ्दैछ।
बजेट प्रतिक्रिया
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा केही सामान्य सुधारात्मक कुरा छन्। जस्तै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा जोड दिने, योजना कार्यान्वयन नियमावलीलाई संशोधन गरेर सहज बनाउने भन्ने छ, तर यो क्यान्सरको बिरामीलाई झारफूक गरेजस्तो मात्र हो। त्यसैले यसलाई परम्परागतको निरन्तरता भनिएको हो। यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। एउटा क्रमभङ्ग गर्ने नीति नलिइकन यस्ता प्रकारका बजेटहरु वर्षौदेखि देखिरहेका छौं। यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन।
वामपन्थी एकता कि रुपान्तरण
म मुलुक बनाउन हिँडेको व्यक्ति हुँ। अहिले एकताभन्दा पनि रुपान्तरण हो। परिवर्तन चाहिएको छ। अहिलेको अग्रगामी विचार सोच, शैलीसहितको समग्र विचारको पुनःसंश्लेषण, राजनीतिक शक्तिको पुनःसंरचना र अर्थतन्त्रको आमुल रुपान्तरण नै अबको आवश्यकता हो। त्यसर्थमा हामीले हाम्रो चिन्तनलाई नै नयाँ ढङ्गले अगाडि नबढाइ हुँदैन।
संविधान संशोधन आवश्यक
अग्रगमनमा जाने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ। पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनेपछि त्यसको औचित्य सावित गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो औचित्यलाई भनेको मात्रै हो।
जनताका यही अधिकार बढी भए यसलाई कस्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरुमा देख्छु। वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरुले जनतालाई थप अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली केन्द्रमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा। सङ्घ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा रहने गरी गर्नुपर्छ। त्यो भएमा मात्र संविधान संशोधनको अर्थ हुन्छ।
प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने भनेको सामान्य कुरा हुन्। सङ्घीयतामा भएको भौगोलिक विभाजन मधेस प्रदेश बाहेक हिजोकै विकास क्षेत्र हुन पुगेको छ।
संघीयताको मर्म भनेको बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा त्यसको सही प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउनुपर्ने हो। जसबारे हामीले सुरुदेखि नै मत राख्दै आएका छौँ। त्यसैले संघीयताको पुनःसंरचना छँदै छ। सँगसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन अधिकार संविधानमा लेखिएको छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ।
त्यसलाई सहज गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन आयोग छन्, असाध्यै कमजोर प्रकृतिका भएको हुँदा अधिकार सम्पन्न बनाउने र अदालतको पनि सुदृढीकरणजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। -रासस